प्रधानमन्त्री तीन दिन न्युयोर्कमा रहने, एउटा मात्रै भेटवार्ता

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रमा भाग लिन न्युयोर्क जान लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पाँचदिने भ्रमणमा एउटा मात्रै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग मात्रै भेटवार्ता हुने तय भएको हो ।

६ असोजमा न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले ९ असोजको बिहान सम्बोधन गर्ने तालिका छ । १० असोजमा उनी स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । न्युयोर्कमा उनी तीन दिन रहनेछन् ।

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसबिच भेटवार्ता हुने जानकारी दिए । परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रसंघका महासचिवसँग भेटवार्ता र महासभाको सत्रलाई सम्बोधनबाहेक अन्य कार्यक्रम नरहेको बताए । ‘भारतबाट प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रम छैन, चीनबाट उपराष्ट्रपति जानुहुने रहेछ, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासचिवबाहेक अरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले अन्य भेटवार्ता गर्ने रुचि देखाएका छैनन् । सबै भेटवार्ताका लागि उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई जिम्मा दिएका छन् । महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म ः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा आयोजना गर्ने बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री रहनेछैनन् । बैठकको अध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री खनालले गर्ने कार्यक्रम छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने नेपालको तयारी छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको टोली १० दिन न्युयोर्क रहने र सबै उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाउने तय भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल शनिबार न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक सेनासँग सम्बन्धित, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूको मञ्चलगायत उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने र नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । खनालले न्युयोर्कमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ वरीयताका नेता तथा पोलिटब्युरो सदस्य रहेका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी छ ।

परराष्ट्रसचिव राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको ठुलो क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोगिरहेको विषयलाई पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनेछन् । भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको मुख्य विषय नै जलवायु न्याय रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई गर्ने सम्बोधनको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । उच्च अधिकारीहरूका अनुसार भाषणको गृहकार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिरहेको छ । ‘हामीकहाँ आएका सुझावहरू तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञहरूले दिनुभएका खुला सुझावहरू सबै समेटेर नेपालको सम्बोधनलाई अन्तिम रूप दिन लागेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिबापत तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज उठाउनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा जलवायुअनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे जानकारी दिनेछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले सम्बोधन गर्नासाथ नेपाललाई क्षतिपूर्ति रकम आइहाल्छ भन्ने होइन, राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसँग अपिल गर्नुहुनेछ, त्यसलाई अघि बढाउने काम सरकारी संयन्त्रहरूले गर्नेछन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा यसपटक नेपालबाट १६ सदस्य सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग ११ जना र परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग पाँचजना गरी १६ जना न्युयोर्क जानेछन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्रसचिव राई, सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, प्रमुख शिष्टाचार महापाल कुमार खरेललगायत सहभागी हुनेछन् । न्युयोर्कबाट राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुनेछन् ।

सार्क परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक नहुने
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका तर्फबाट यो वर्ष पनि अफगानिस्तानबाहेक सार्क मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक न्युयोर्कमा राख्न नेपालले प्रस्ताव गरेको, तर सबैको सहमति नआएका कारण सम्भव नहुने एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीले बताए । ‘हामीले अनौपचारिक ब्रेक फास्ट बैठकका लागि प्रस्ताव पठाएका थियौँ । तर, केही सदस्य मुलुकहरूले जवाफ पठाएनन्,’ ती अधिकारीले भारत र भुटानलाई लक्षित गर्दै भने, ‘त्यसपछि हामीले थप केही कुरा गरेनौँ ।’ बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स सकारात्मक भए पनि भारत र भुटानको जवाफ नआएका कारण अनौपचारिक बैठक नहुने भएको हो । ‘हामीले प्रयास गरेका हौँ, तर सम्भव भएन,’ कूटनीतिक अधिकारीले भने ।