- वि.सं २o८३ असोज २ शुक्रबार
नाता कायमसम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य प्रमाण महत्वपूर्ण हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । एक महिलाले आफूलाई प्रेमविवाह गरी पछि धोका दिएको भन्दै नाता कायम गर्न दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार बनाएर यस्तो फैसला गरेको हो ।
सुनसरीको दुहबीकी पवित्रा खड्काले सोही पालिकाका मोहनकुमार चौधरीविरुद्ध दिएको मुद्दा सर्वोच्चले किनारा लगाउँदै नाता कायम गराउने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत ११ साउनमा गरेको फैसला बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।
महिलाको दाबीअनुसार ०६४ मा विराटनगरको मेट्रोपोलिस क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा चिनजान भई उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएका थिए । अन्तरजातीय सम्बन्ध भएका कारण परिवारले अनुमति नदिएपछि ७ साउन ०७२ मा उनीहरूले पशुपतिनाथ मन्दिरमा विवाह गरेका थिए । त्यसपछि कीर्तिपुरमा डेरा लिएर एक वर्षसम्म पति–पत्नीका रूपमा सँगै बसेको महिलाको जिकिर छ । सो कुरा परिवारले थाहा पाएपछि औपचारिक रूपमै विवाह गराइदिने आश्वासन दिएर गाउँ बोलाएको, तर त्यसपछि श्रीमान् आफूसँग टाढिएको उनको फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।
उनले श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध कायम गराइपाऊँ भनी जिल्ला अदालत, सुनसरीमा फिरादपत्र दिएकी थिइन् । मोहनले भने सामान्य चिनजान भए पनि पवित्रासँग कुनै सम्बन्ध नभएको जवाफ अदालतलाई फर्काएका थिए । यसमा विवाहको प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालतले ३ वैशाख ०७६ मा नाता कायम हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध महिलाले उच्च अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदनपत्र पेस गरिन् । उच्चले १९ फागुन ०७७ मा महिलाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै नाता कायम हुने ठहर गरेको थियो । साक्षीले गरेको बकपत्रलाई आधार बनाई उच्चले जिल्लाको फैसला उल्टाएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध मोहनले सर्वोच्चमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेकामा सर्वोच्चले उच्चको फैसला सदर गर्दै महिलाकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
साक्षीको बकपत्र तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार मानेर सर्वोच्चले नाता कायम हुने फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यी लिखित तथा प्रत्यक्ष प्रमाणका अतिरिक्त वादी–प्रतिवादीबिच लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको, पशुपतिनाथ मन्दिरमा विवाह भएको दाबी रहेकामा वादी–प्रतिवादीबिच सँगै खिचेको फोटो रहेको तथा विवाहपश्चात् कीर्तिपुरमा एउटै कोठामा बसेको तथ्य (जुन कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ को खण्ड (ग) अनुसार अदालतले अनुमान गर्न सक्ने) जस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाणका परिदृश्यमा पनि वादी–प्रतिवादीबिच विवाह भएको कुरा थप रूपमा स्थापित हुन आएको छ ।’ पवित्रा तथा मोहनबिचको अंशसम्बन्धी मुद्दामा पनि हजुरबुबा र काकाले दिएको निवेदनमा उनीहरूबिचको सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको विषयलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिएर फैसला गरेको हो ।
महिलाले पशुपतिनाथ मन्दिरमा विवाह गर्दाको तस्बिर पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरेकी थिइन् । मोहनले विवाहको फोटो नक्कली भएको र कम्युटरबाट बनाएको दाबी गरेका थिए । महिलाले बिहेको फोटोसमेत प्रमाणमा रूपमा पेस गरेकामा मोहनले त्यो सम्पादन गरिएको तस्बिर दाबी गरेपछि अदालतले तस्बिरको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराएको थियो । परीक्षणमा तस्बिर सम्पादन गरिएको–नगरिएकामा यकिन गर्न नसकिएको विशेषज्ञको राय थियो । त्यसलाई फोटो नक्कली नै हो भनेर भन्न नसकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
‘परिस्थितिजन्य प्रमाण महत्वपूर्ण’
कुनै विवादको निरूपणका सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणको अभाव रहेको र यस्तो अवस्थामा मिसिल कागजातबाट देखिएका परिस्थितिहरूको शृंखलाबद्ध र मालाकार कडीहरूबाट कुनै कुरा स्थापित हुने अवस्था रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष र परिस्थिति दुवै किसिमका प्रमाणहरूको पनि विद्यमानता हुन सक्छ । नाता कायम मुद्दामा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा पनि मिसिल संलग्न रहेका कागजातबाट देखिएका परिस्थिति, पक्षको व्यवहार, गरेका आचरण तथा कार्य र देखिएका तथ्यहरूलाई जोडेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा पनि विवादका विषयमा देखिएका परिस्थितिहरू एकापसमा सूक्ष्मतम रूपमा नियाली परिस्थितिजन्य प्रमाणको बलियो र शृंखलाबद्धता वा त्यस्तो मालाकार कडीको विद्यमानता वा अन्योन्याश्रितता देखिन्छ भने सो परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा पनि न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कडी वा शृंखला नटुटेको यस्तो परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा पनि न्याय निरूपण गर्न सकिने नै हुन्छ ।’
विवाह भएको नभई हिन्दु समाजको आफ्नो धार्मिक र नैतिक आचरणमा कलंक लाग्ने गरी त्यसै कसैले स्वास्नी हुँ भन्नु स्वाभाविक, विश्वासलायक कारण नहुने भनेर विगतका यस्ता मुद्दामा भएको व्याख्यालाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेशमा विनाकारण कुनै महिलाले उनाउ व्यक्तिलाई पति भनी झुटा दाबी लिई यति लामो समयसम्म न्यायको याचना लिई अदालतमा निरन्तर रूपमा उपस्थित भइरहने कुरा स्वाभाविक र प्रतीतलायक हुन नसक्ने यथार्थताका सादृश्यतामा समेत वादी–प्रतिवादीबिच विवाह भएको तथ्यमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । यसका साथै नातामा विवाद सिर्जना भई वादीले नाता कायमका लागि प्रमाण प्रस्तुत गरेको र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पनि सो तथ्य देखिएको अवस्थामा त्यस्तो नातालाई इन्कार गर्ने प्रतिवादीमाथि पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनुसार प्रमाणको भारको दायित्व रहनेमा प्रतिवादीले तदनुरूप वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाणबाट नाताको अस्तित्वलाई खण्डन गर्न सकेको अवस्था पनि देखिएन ।’
