- वि.सं २o८३ भदौ २८ आइतबार
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अब गृहजिल्लाका जिल्ला अदालतमा मात्र दर्ता हुने भएको छ । यसअघि अस्थायी बसोबास गर्दै आएका जिल्लामा पनि दर्ता हुँदै आएको थियो । अर्काे जिल्लामा दर्ता हुँदा म्याद तामेलीमै समस्या हुने र कतिपय प्रतिवादीले थाहासमेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै अदालतहरूले अर्काे जिल्लामा दर्ता गर्न छाडेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वैशाखदेखि नै उपत्यकाबाहिर स्थायी ठेगाना भएकाको हकमा सम्बन्धित जिल्लामै जान भनेको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार नै काठमाडौंबाहिर स्थायी ठेगाना भएकाहरूको सम्बन्धविच्छेदका निवेदन दर्ता नगर्ने नीति लिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताए ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ मा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति–पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र सम्बन्धित जिल्ला अदालत भन्नाले गृहजिल्लाको जिल्ला अदालत बुझिने उनले बताए । केही महिनाअघि यस विषयमा जिल्ला अदालतको ‘फुलकोर्ट’मा पनि छलफल भएको थियो ।
‘बाहिर जिल्लाका प्रतिवादी भएको हकमा म्याद तामेल गर्न नसकिने, अधिकांश म्याद बेपत्ता हुने, त्यसो हुँदा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सूचना अधिकारी खतिवडाले भने, ‘कतिपय प्रतिवादीलाई मुद्दाबारे जानकारी नै नभएको पनि हुन सक्छ, जानकारी हुँदा पनि खर्च अभाव भएर तारेखमा आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । यस्ता मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाले नै सुनुवाइ गर्दा न्याय मर्दैन भन्ने अदालतको निष्कर्ष हो ।’
बाहिर जिल्लाबाट तारिख लिन बारम्बार आउनुपर्दा न्यायभन्दा अन्याय धेरै हुन सक्छ भन्ने तर्क रहेको खतिवडाले बताए । सूचना नपाएर तथा खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा फैसला गर्दा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि असर पर्छ भन्ने निष्कर्षसहित सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन थालिएको छ ।
क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै मुद्दा खारेज
गत २० साउनमा जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी एक मुद्दा खारेजसमेत गरिदिएको थियो । महोत्तरीकी कल्पनाकुमारी बस्नेतले श्रीमान् हरिकुमार बस्नेतविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले खारेज गरेको थियो ।
अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद–३ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ को व्यवस्थालाई आधार बनाएर यो फैसला गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धविच्छेदको विवाद रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी–प्रतिवादी दुवैको स्थायी वतन महोत्तरी जिल्लाअन्तर्गतको देखिँदा उपरोक्त परिच्छेद–३ को समग्र कानुनी व्यवस्थालाई विचार गर्दा महोत्तरी जिल्लामा बस्ने प्रतिवादीको मुद्दा हेर्न यस अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको पाइएन ।’
त्यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ मा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । फैसलामा थप भनिएको छ, ‘उक्त दफामा गरिएको संशोधनबाट पनि सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नै दिनुपर्ने देखियो । यी वादी–प्रतिवादीको स्थायी वतन महोत्तरी जिल्लाअन्तर्गत देखिएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मान्न मिलेन । अतः मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ मा भएको संशोधनलाई विचार गर्दा पनि अन्यत्र जिल्लाका वादी–प्रतिवादीको फिराद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई रहेको मान्न मिलेन ।’
मुद्दा एउटा अदालतबाट अर्काे अदालतमा सार्ने कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै खारेज गरिएको थियो । ‘साबिक मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको मुद्दा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थालाई मुलुकी देवानी संहिता वा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले निरन्तरता दिएको पनि देखिँदैन । अतः प्रस्तुत मुद्दा खारेज नै हुने देखिन आयो,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
सम्बन्धविच्छेद नितान्त व्यक्तिगत घटना भएकाले सम्बन्धित जिल्लामा नै फिराद गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘अन्यत्र फिराद गरी अन्यत्रका साक्षी बुझी सम्बन्धविच्छेद हुने–नहुने भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पनि हुन्छ ।
यस्तै, प्रतिवादीले कानुनविपरीत अन्यत्र दायर भएको अदालतमा प्रतिउत्तर लिएर जानुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अतः उपरोक्त कानुनी व्यवस्था र सिद्धान्तबाट पनि प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई नरहेको स्पष्ट हुन आयो । यसैगरी वादी–प्रतिवादी अंशियार नाताका देखिएका छन् । निजहरूबाट सन्तानको जायजन्म भएको पनि देखिएको छ । यस्ता व्यक्तिका बिचमा अर्कै अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गरिदिँदा बन्डा लाग्ने सम्पत्तिका हकदारलाई पनि असर पुग्न जाने तथ्य पनि विचारणीय हुँदा पनि यसरी अन्यत्र जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गरिदिन उचित हुने देखिएन ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सर्वाधिक दर्ता हुने गरेका थिए । गत वर्ष औसतमा दैनिक १४ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको तथ्यांक छ । गृहजिल्लामै दर्ता गरिँदा मुद्दाको चाप पनि घट्ने अदालतका कर्मचारी बताउँछन् । तर, दुवैजना काठमाडौंमै अस्थायी रूपमा बस्नेको हकमा भने समस्या पनि हुने भएको छ । सम्बन्धविच्छेद मुद्दाकै लागि बारम्बार गृहजिल्ला जानुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई हुनेछ ।
वैशाखदेखि बाहिरी जिल्लाका नागरिकको मुद्दा दर्ता कम गरे पनि अदालतले पूर्ण रूपमा बन्द भने गरिसकेको छैन । मिलापत्र हुने किसिमका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा भने दर्ता हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।
शिव खतिवडा, सूचना
अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत
बाहिर जिल्लाका प्रतिवादी भएको हकमा म्याद तामेल गर्न नसकिने, अधिकांश म्याद बेपत्ता हुने, त्यसो हुँदा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रतिवादीलाई मुद्दाबारे जानकारी नै नभएको पनि हुन सक्छ, जानकारी हुँदा पनि खर्च अभाव भएर तारेखमा आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । यस्ता मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाले नै सुनुवाइ गर्दा न्याय मर्दैन भन्ने अदालतको निष्कर्ष हो ।
सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा गृहजिल्ला पठाउनुका कारण
