विश्व प्रिन्ट संस्करण

जम्मु–कस्मिरमा निर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु–कस्मिरमा ३० सेप्टेम्बरभित्र विधानसभा चुनाव गर्न निर्देशन दिएको छ । जम्मु–कस्मिलाई दिएको विशेष क्षेत्रको दर्जा खारेजीलाई सदर गर्दै अदालतले सोमबार उक्त निर्देशन दिएको हो । मोदी सरकारले सन् २०१९ मा भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु–कस्मिरलाई दिएको 

विशेष क्षेत्रको दर्जा खारेज गरेको थियो । सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूड, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, सञ्जीव खन्ना, बिआर गवई र सूर्यकान्तको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले सोमबार फैसला सुनाउँदै भने, ‘अदालत केन्द्र सरकारलाई भारतीय निर्वाचन आयोगले पुनर्गठन अधिनियमको धारा १४ अन्तर्गत गठित जम्मु र कस्मिरको विधानसभाको चुनाव ३० सेप्टेम्बरभित्र सम्पन्न गर्न कदम चाल्न र छिट्टै राज्य सरकारको गठन गर्न निर्देशित गर्छ ।’ सर्वोच्चले लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशको रूपमा पुनर्गठित गर्ने सरकारको निर्णयलाई पनि सदर गरेको छ ।