अमेरिकी तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स)ले रुसी कच्चा तेल खरिद गर्ने देशका सामानमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउनेलगायत प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ । यसले रुसी कच्चा तेलका सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता देश चीन र भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएका छन् ।
विधेयक पारित भएसँगै भारतले बिहीबार (सेप्टेम्बर १७) आफ्नो हितको रक्षा गर्न ‘सबै आवश्यक कदम चाल्ने’ बताएको छ । साथै, भारतले आफ्ना खरिदसम्बन्धी निर्णय ‘बजारको बदलिँदो अवस्था’मा आधारित हुने कुरा पनि दोहोर्याएको छ ।
बुधबार अमेरिकाको तल्लो सदनले २६२ का विरुद्ध १५९ मतले ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ पारित गरेपछि भारतले ‘थप घटनाक्रमको निगरानी गरिरहेको’ जनाएको छ । यो विधेयक अब हस्ताक्षरका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ ।
यस विधेयकले ट्रम्पलाई ती देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउने अधिकार दिनेछ, जसले जानाजानी रुसी कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्छन् । यद्यपि, विधेयकमा विशेष छुटको प्रावधान पनि दिइएको छ । विगत १२ महिनामा रुसबाट ती उत्पादन आयात गर्ने शीर्ष पाँच देशमध्ये भारत पनि एक हो ।
