- ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले विगत १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक आयोगका निर्णय र आदेशमाथि औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए ।
भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र निर्वाचन आयोगका दुई निर्वाचन आयुक्तबिचको मतभेदको समाचार बाहिरिएपछि त्यहाँ अहिले नयाँ राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ । कैयौँ विपक्षी नेताले पछिल्लो समय भएका पश्चिम बंगाल र तमिलनाडु राज्यका विधानसभा चुनावका साथै सन् २०२४ मा महाराष्ट्र राज्यको विधानसभा चुनावका लागि पुनः चुनावको माग गरेका छन् ।
कैयौँ विज्ञ र विद्वान्ले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवाद सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको र यो ‘लोकतन्त्रका लागि चिन्ता’को विषय भएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्तबिचको विवाद बाहिर ल्याएको ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले विगत १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक आयोगका निर्णय र आदेशमाथि औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए ।
समाचारअनुसार दुई निर्वाचन आयुक्तले मतदाता सूचीमा नाम थप्ने, मेटाउने र पुनर्स्थापना गर्नेदेखि ‘फारम ६’ मा परिवर्तन गर्ने र मतदाता डेटा व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
केही अवस्थामा प्रमुख आयुक्तले आफूहरूलाई अनभिज्ञ बनाएर निर्णय गरेको दाबी गर्दै निर्णयमा आपत्ति जनाएकोसमेत समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । समाचारले पछिल्लो समय विपक्षीले विरोध गर्दै आएको मतदाता नामावलीको ‘विशेष गहन संशोधन (एसआइआर)’ बारे निर्वाचन आयोगभित्र मतभेद रहेको देखाएको छ ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार दुई आयुक्तले मतदाता डेटा तथा निर्वाचन सफ्टवेयरलाई केन्द्रको मातहत ल्याउने कदमप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले यस विषयमा क्याबिनेट सचिवलाई पत्र लेखेको समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपि, समाचार बाहिरिएपछि भारतको निर्वाचन आयोगले आयुक्तको विरोध आयोगभित्र फरक विचार पेस गर्ने सामान्य प्रक्रियाको हिस्सा भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
तथापि, विपक्षी तथा नागरिक समाजले भने पछिल्लो समाचारप्रति ठुलो चासो देखाएका छन् । विवादबिच, विपक्षी दलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरूले बाँकी राज्यमा हुन लागेको एसआइआरको निलम्बन गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागलाई तीव्र बनाएका छन् ।
अझ केही विपक्षी नेताले पछिल्लो समय चुनाव भएका राज्यमा पुनः चुनावको माग गरेका छन् । मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुमा पुनः चुनावको माग सबैभन्दा बढी उठेको छ ।
