- मतदाता नामावली संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोपसहित विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा मात्रै छैनन्, राहुल गान्धी, मल्लिकार्जुन खर्गे र अखिलेश यादवसहित गठबन्धनका १० नेताले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिटसमेत दायर गरेका छन्
मतदाता नामावली संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोप लगाउँदै कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालततर्फ मार्च गरेको छ । प्रहरी हस्तक्षेपपछि प्रदर्शनकारीहरू सर्वोच्चबाट करिब ६०० मिटरको दूरीमा रहेको भगवान् दास रोडमा पुगेपछि रोकिएका थिए ।
गठबन्धन नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई भेटेर नामावली संशोधन पक्रियामा भएको अपारदर्शिताबारे मौखिक रूपमा जानकारी दिन चाहन्थे । तर, प्रधानन्यायाधीशले भेट नदिएपछि कंग्रेस नेताहरू राहुल गान्धी, मल्लिकार्जुन खर्गे, समाजवादीका अखिलेश यादवसहित १० विपक्षी नेताले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
मार्चअघि हजारौँ मानिस मध्यदिल्लीमा भेला भएका थिए । मार्चमा वामपन्थी झुकाव भएकी विद्यार्थी नेतृ नेहा बोरा तथा अन्य धेरै कंग्रेस नेता र सहयोगीले कुमारको राजीनामा माग गर्दै भारतको विशाल झन्डा फहराएका थिए । केही प्रदर्शनकारी अदालत पुग्नबाट रोक्न खडा गरिएका प्रहरीका अवरोध तोडेर अघि बढेका थिए । प्रदर्शनमा गठबन्धनका शीर्ष नेतालगायत हजारौँको सहभागिता थियो ।
प्रदर्शनकारीले निर्वाचन आयोग र प्रमुख आयुक्तविरुद्ध चर्का नारा लगाएका थिए । यसअघि मार्च सुरु हुनुपूर्व कनट प्लेस र मन्डी हाउसबिचको सडक खण्ड हजारौँ प्रदर्शनकारीले भरिएको थियो । राष्ट्रिय राजधानीभरको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको थियो ।
यसैबिच कांग्रेस मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राहुलले निर्वाचन आयोगको नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म, संविधानको रक्षा नहुँदासम्म र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार नभएसम्म विपक्षीको संघर्ष जारी रहने बताएका छन् ।
विपक्षी ‘इन्डिया’ (आइएनडिआइए) गठबन्धनको नेतृत्वमा भइरहेको व्यापक विरोध प्रदर्शनका क्रममा कायरता देखाएको भन्दै राहुलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध विपक्षीहरूको आक्रमणलाई अझ तीव्र पार्ने बताए छन् । ‘ज्ञानेश कुमार डराएका छन् । उनलाई निद्रा लागेको छैन,’ राहुलले दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
सर्वोच्चको ढोका सबैका लागि खुला : प्रधानन्यायाधीश
यसअघि ‘इन्डिया’ गठबन्धनको विरोध प्रदर्शन र आफूसँग भेट्ने गठबन्धन नेताहरूको मागलाई प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले अस्वीकार गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको ढोका भने सबैका लागि खुला रहेको उनको भनाई थियो । यद्यपि, निर्वाचनमा भएको भनिएको अनियमितताका विषयमा विपक्षी दलका नेतासँग भेट्न भने आफू असमर्थ रहेको उनले बताएका थिए । कांग्रेस नेता राहुललगायत गठबन्धनका नेताले प्रधानन्यायाधीलाई प्रत्यक्ष भेटेर आयोगका विवादास्पद निर्णयबारे बताउन चाहन्थे ।
तर, प्रधनन्यायाधीशले भेट नगर्ने बताएका थिए । उनले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले विपक्षीले निवेदन दर्ता गरेर अदालतको प्रक्रियामार्फत आउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘मैले आइतबार भेटघाटको अनुरोधसहितको एउटा पत्र प्राप्त गरेको थिएँ र भेट्न नसक्नुका कारण खुलाउँदै गतराति नै त्यसको जवाफ पनि पठाएको थिएँ,’ उनले भने ।
जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न नपाइने
सरकारले अहिलेसम्म विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएको मध्यदिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न नपाइने बताएको छ । राष्ट्रिय राजधानीमा विरोध प्रदर्शन र धर्नाका लागि तीन नयाँ स्थान तोकेको छ । विरोध प्रदर्शनका लागि जन्तरमन्तरको सट्टा रामलीला मैदान, बुराडी मैदान र पूर्वी दिल्लीस्थित सिबिडी मैदान तोकिएको हो ।
तर, सरकारको निर्देशनलाई विरोधीले निन्दा गरेका छन् । एक दिनभित्र सो निणर्य फिर्ता लिन सिजेपीका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘विशेष सघन पुनरावलोकन’सम्बन्धी विवादलाई लिएर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले जन्तरमन्तरनजिकै दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेकै वेला यो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
प्रदर्शनको रणनीति परिवर्तन
दिल्लीमा विपक्षी ‘इन्डिया’ (आइएनडिआइए) गठबन्धनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्धको विरोध प्रदर्शनको रणनीतिमा केही परिवर्तन गरेको छ । विभिन्न वर्ग र उमेर समूहका समर्थकलाई आकर्षित गर्न उनीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई मात्र लक्षित गर्नुको सट्टा यसलाई व्यापक ‘लोकतान्त्रिक विरोध’को स्वरूप दिने निर्णय गठबन्धनले निर्णय गरेको हो । अव प्रदर्शनमा पार्टीको नभई राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग हुने भएको छ ।
विगत दुई दिनदेखि दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन
गरिरहेका विभिन्न समूहका मानिसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उनीहरूले अब प्रदर्शनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । दिल्लीमा विगत दुई दिनदेखि वकिल र विद्यार्थी समूहले गरेका विरोध प्रदर्शनको स्वरूप र दृश्यलाई नियालेपछि यो निर्णय लिइएको हो । कंग्रेसको बुझाइमा यदि यस कार्यक्रमलाई विशुद्ध रूपमा विपक्षी दलको विरोध प्रदर्शनका रूपमा मात्र चिनाइयो भने यसले अन्य मानिस, विशेषगरी जेन–जी पुस्ता, गैरनाफामुखी संस्थाहरू र वकिलहरूलाई सहभागी हुनबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ । जनसंख्याका यी वर्गले यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविरुद्धका विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएका थिए ।
