२७ अक्टोबरमा हुने आमनिर्वाचनको लागि चुनावी प्रचार अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले एउटा गम्भीर चेतावनी दिए । २९ सेप्टेम्बरका दिन एक सभालाई सम्बोधन गर्दै नेतन्याहुले इजरायलका शत्रुहरूले मतदानअघि नै देशमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाउँदै गरेको बताए । तथापि, उनले यसका लागि कुनै प्रमाण दिएनन् । त्यसपछि उनले तुरुन्तै गाजापट्टीमा इजरायली सेनाद्वारा जारी आक्रमणहरूको प्रसंग उठाए र पछिल्ला केही सातामा गाजा क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी ‘आतंककारी’ मारिएको दाबी गरे ।
नेतन्याहुले आफ्ना समर्थकमाझ हमासको नेतृत्वमा ७ अक्टोबर २०२३ मा भएको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजाको नरसंहारपूर्ण युद्ध, आगामी निर्वाचन र इजरायलको राष्ट्रिय सुरक्षाबिचको सम्बन्ध देखाउने प्रयास गर्नु संयोग मात्र थिएन । विश्लेषकहरूका अनुसार सीमापारिबाट आउने खतराबाट इजरायलीहरूलाई आफूले मात्र सुरक्षित राख्न सक्छु भन्ने नेतन्याहुको अडान नै उनको मुख्य चुनावी रणनीति रहेको छ । यद्यपि, तीन वर्षअघिको आक्रमणका वेला भएका भनिएका असफलता र बन्धकको शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नसक्नुले उनका विपक्षीहरूलाई उनीविरुद्ध प्रयोग गर्ने अस्त्र प्रदान गरेको छ ।
नेतन्याहुले चेतावनी दिएको भोलिपल्टै दुबईबाट तेलअभिभ जाँदै गरेको र इजरायली यात्रुहरूले भरिएको ‘फ्लाइदुबई’को घटना बाहिरियो । त्यस उडानका को–पाइलटले पाइलटलाई आक्रमण गरेर विमानलाई इजरायलमा दुर्घटना गराउन खोजेको बताइयो । लगत्तै उक्त घटनालाई देखाएर नेतन्याहुले देशको सर्वोच्च पदका लागि आफू नै उपयुक्त व्यक्ति भएको तर्क गर्न प्रयोग गरे ।
सन् २०२३ अक्टाबेर ७ मा गाजा क्षेत्रबाट आएका हमासका लडाकुको आक्रमणमा इजरायलमा १,१३९ जनाको ज्यान गएको थियो । जवाफमा गाजापट्टीमा नरसंहारकारी युद्ध सुरु ग¥यो, जसमा ७४,००० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरू मारिइसकेका छन् ।
गाजा युद्धपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेतन्याहुले विपक्षीहरूबाट कडा चुनौतीको सामना गरिरहेको जनमत सर्वेक्षणहरूले देखाउँछन् । तीन वर्षपछि गाजा युद्ध इजरायलको भावी दिशासम्बन्धी आन्तरिक बहसको अभिन्न अंग बनेको छ । यसले समग्र समाजकै दक्षिणपन्थी राजनीतिक झुकावलाई समेत तीव्र बनाएको अध्ययनले देखाएको छ ।
इजरायली समाजको दक्षिणपन्थी झुकावलाई सम्भवतः इजरायलका उग्रदक्षिणपन्थी अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचभन्दा राम्रोसँग अरू प्रतिनिधित्व गर्दैनन् होला ।प्यालेस्टिनीहरूप्रति उत्तेजक तथा नश्लवादी भाषा र नीतिहरू अपनाउने नेताको पहिचान बनाएका स्मोट्रिचले गाजामा जस्तै अर्को प्यालेस्टिनी भूमि वेस्ट बैंकमा पनि युद्ध गर्नुपर्ने आह्वान गरिरहेका छन् ।
स्मोट्रिचका चुनावी सहयात्री मोसे फेइगलिनले उनकै भाषामा निर्वाचनपछि घेराबन्दीमा गाजालाई इजरायलमा गाभ्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कुनै समय अतिवादी सानो समूहको माग मानिने यस्ता अभिव्यक्ति अहिले इजरायली राजनीतिको मूलधार बनेको छ ।
‘इजरायली राजनीतिको डरलाग्दो वास्तविकता के हो भने चुनावमा जति पनि बहस भइरहेका छन्, त्यसमा प्यालेस्टिनीहरूको जीवनको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय उठेकै छैनन् । बरु त्यहाँ कसले उनीहरूको अस्तित्वलाई सबैभन्दा छिटो र आक्रामक रूपमा मेटाउने वाचा गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ,’ प्यालेस्टिनी राजनीतिक विश्लेषक अहमद नज्जरले भने अतिवादी नीति अँगाल्ने होड ‘किंग्स कलेज,लन्डन’का वरिष्ठ शिक्षण फेलो तथा इजरायली सुरक्षा विश्लेषक अहरोन ब्रेगम्यानका अनुसार अक्टोबर ७ को घटनापछि इजरायलमा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरूसमेत दक्षिणपन्थी धारतर्फ ढल्किएको देखिएको छ ।
‘उसो त दक्षिणपन्थी धारतर्फको यो प्रवृत्ति सन् १९७३ को योम किपुर युद्ध(इजरायल र इजिप्ट–सिरिया नेतृत्वको अरब शक्तिबिचको युद्ध)पछि नै सुरु भएको हो । तर, अक्टोबर ७ यता यसले निकै तीव्र रूप लिएको छ,’ ब्रेगम्यानले भने ।
खासमा सन् २०२२ देखि नै नेतन्याहुको सरकारको हिस्सा बनेदेखि इजरायली राजनीतिमा उग्रदक्षिणपन्थीहरू थप शक्तिशाली बनेका थिए । इजरायली इतिहासकै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी सरकार मानिने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यममध्ये अर्थमन्त्री स्मोट्रिचका अतिरिक्त अर्का मुखर दक्षिणपन्थी नेता हुन्, राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामार बेन–गभिर हुन् ।
‘अनेक गल्तीहरूमध्ये नेतन्याहुको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको बेन–गभिर र स्मोट्रिचजस्ता उत्तेजक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो गठबन्धन सरकारमा सामेल गर्नु थियो । यसो गरेर उनले उनीहरूलाई इजरायली राजनीतिमा प्रभावशाली शक्तिको रूपमा वैधता प्रदान गरे,’ ब्रेगम्यानले भने । विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले बेन–गभिर इजरायलको राजनीतिक प्रणालीमा यति गहिरोसँग स्थापित भइसकेका छन् कि उनलाई भावी इजरायली रक्षामन्त्रीका रूपमा हेरिँदै छ ।
विश्लेषकहरूले यो पनि औँल्याए कि चुनावमा भाग लिइरहेका प्रायः सबै मूलधारका दलले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई निष्कासन गर्ने पक्षको वकालत गरिरहेका छन् । यसलाई दक्षिणपन्थी झुकावतिरको परिवर्तनको सबैभन्दा बलियो उदाहरण मानिएको छ ।
‘पालथिंक फर स्ट्रेटेजिक स्टडिज’का निर्देशक ओमर बद्दारका अनुसार चुनावको पूर्वसन्ध्यामा इजरायली राजनीतिक तथा सैन्य क्षेत्रबाट आएका सन्देश हेर्दा गाजामा आक्रमण जारी राख्ने विषयमा आमसहमति देखिन्छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा इजरायली नेताहरू प्रतिद्वन्द्वीभन्दा बढी अतिवादी देखिने प्रतिस्पर्धामा देखिएको बद्दारले बताए । ‘जो–जति बढी अतिवादी भयो, उसले त्यति नै बढी भोट पाउँछ भन्ने सोच देखिन्छ ।’
पर्यवेक्षक र अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार नेतामाथि गरिने व्यवहारमा पनि स्पष्ट असमानता छ । इजरायलका एक प्रमुख राजनीतिज्ञ तथा प्यालेस्टिनी नागरिक(इजरायलभित्रकै कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत अरबी–प्यालेस्टिनीले ओगट्छन्) सामी अबु सेहादेहलाई गाजा युद्धबारे दिएको टिप्पणी गर्दा अग्र बोलेको भनेर चुनावमा सहभागी हुन रोकियो । जबकि उग्र दक्षिणपन्थी नेताहरूले प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध बारम्बार हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि कुनै कारबाहीको सामना गर्नुपरेको छैन ।
नेतन्याहुको ‘सुरक्षा दिन सक्ने’बलियो नेताको छवि कायमै
गत महिना सार्वजनिक रिपोर्टले सन् २०२३ को हमास आक्रमणअघि नै नेतन्याहुलाई आसन्न आक्रमणबारे इजिप्टका गुप्तचर प्रमुख अब्बास कामेल र संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)का राष्ट्रपति सेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले छुट्टाछुट्टै चेतावनी दिएको खुलासा ग¥यो । नेतन्याहुका दुई मुख्य प्रतिद्वन्द्वीहरूले अहिले यही रिपोर्टलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई देशको नेतृत्व सम्हाल्न ‘अयोग्य’ भनिरहेका छन् ।
तर, नेतन्याहुले आक्रमणबारे आफूलाई पहिले नै चेतावनी दिइएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्दै आएका छन् । र, पछिल्लो रिपोर्टका खुलासाले पनि नेतन्याहुबारे जनमतमा खासै ठुलो प्रभाव परेको देखिँदैन । तेलअभिभस्थित ‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’की इजरायल–प्यालेस्टाइन विश्लेषक माइराव जोनस्टेनका अनुसार, अक्टोबर ७ को घटनाले इजरायलीहरूको सुरक्षाको अनुभूतिमा गहिरो धक्का पुर्याएको सही हो ।
तथापि, नेतन्याहु सरकारप्रतिको जनविश्वासमा यसअघि नै ठुलो आँच आइसकेको थियो, जुन अविश्वास सरकराले संसद्मा ल्याएको विवादास्पद न्यायिक सुधारका कारण सिर्जना भएको थियो । यी सबका बाबजुद नेतन्याहुका पुराना समर्थकमा भने आफ्ना नेताप्रतिको समर्थनमा कुनै कमी नआएको देखिन्छ ।
सामान्यतया, इजरायलीहरूले नेतन्याहुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने भरपर्दो व्यक्तिका रूपमा हेर्छन् । अझ महत्वपूर्ण त उनीहरूले नेतन्याहुको कुनै विकल्प नै देख्दैनन् । गत जुन महिनामा ‘मिटभिम’ भनिने ‘क्षेत्रीय विदेश नीतिका लागि इजरायली संस्थान’ले गरेको एक सर्वेक्षणमा अधिकांश इजरायलीहरू सरकारको सैन्य तथा सुरक्षासम्बन्धी समाधानको पक्षमा देखिएका छन् । अर्थात् धेरै इजरायली तिनको सरकारजस्तै प्यालेस्टिनी मुद्दाको स्थायी समाधान गर्ने र प्यालेस्टिनी भूभागमाथि इजरायली कब्जा अन्त्य गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छन् । गाजामा थप बल प्रयोगको समर्थन गरे पनि इजरायलीहरू लामो युद्धबाट क्रमशः थकित हुँदै गइरहेका छन् ।
इजरायलको विस्तारसँगै ओझेलमा‘दुई राज्य समाधान’
इजरायल पछिल्लो समय आफ्नो विस्तारवादी दृष्टिकोणबारे थप आत्मविश्वासी हुँदै गएको छ । यसको प्रमाण हो, निर्धक्क पेस हुन थालेको ‘ग्रेटर इजरायल’ (विशाल इजरायल)को लक्ष्य । ग्रेटर इजरायल बाइबलको एक अंश (जेनेसिस १५ः१८–२१) मा आधारित छ, जसलाई मध्यपूर्वको ठुलो भागमाथि दाबी गर्छ । उसो त दसकौँदेखि इजरायलले सम्पूर्ण प्यालेस्टिनी र सिरियाको गोलान हाइट क्षेत्रमा निरन्तर कब्जा जमाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
हालैका वर्षहरूमा उसले सिरियाको थप भूमि र लेबनानको दक्षिणी भागहरूमा समेत कब्जा जमाएको छ । र, चुनावमा नेतान्याहु पराजित भएको अवस्थामा पनि यी अतिक्रमणमा खासै परिवर्तन आउने सम्भावना छैन ।
नेतन्याहुका मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी गादी आइजेनकोट हुन् । ‘यसार’ पार्टीका प्रमुख तथा पूर्वसेनाप्रमुख आइजेनकोट आफैँ ‘दाहिया डक्ट्रिन’का प्रणेता हुन् । सन् २००६ मा लेबनानी समूह हिजबुल्लाहसँगको युद्धयता चर्चामा आएको दाहिया डक्ट्रिनले शत्रुहरूलाई निरुत्साहित गर्न नागरिक पूर्वाधारमा समेत व्यापक बल प्रयोग गर्नुपर्ने वकालत गर्छ । इजरायलका हालैका युद्धहरूमा, विशेष गरी बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरूमा, यसै सिद्धान्तको प्रयोग गरिएको थियो । यसैले उनी पनि विस्तारवादको मामिलामा उत्तिकै कट्टरपन्थी छन् ।
यी सबका बिच विश्लेषकहरूका अनुसार इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा अघि सारिएको ‘दुई राज्य समाधान’को सम्भावना तुहिँदै गएको छ । जारी निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा यसको सामान्य चर्चासमेत नहुनुले पनि यसैको इंगित गर्छ । ‘दुई राज्य समाधान’ अवधारणा पहिलोपटक ३० वर्षअघि ओस्लो सम्झौताका क्रममा आएको थियो । उक्त सम्झौताले इजरायली–प्यालेस्टिनी द्वन्द्वको स्थायी समाधान गर्ने उद्देश्यले एउटा वार्ता प्रक्रिया बनाएको थियो । शान्ति स्थापनाका लागि इजरायलसँगै एउटा प्यालेस्टिनी राज्यको निर्माण अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता त्यसले राखेको थियो ।
तर, सन् १९९३ मा ‘ओस्लो प्रक्रिया’ सुरु भएयता भावी प्यालेस्टिनी राज्यको एक अंश ठानिएको ‘वेस्ट बैंक’मा इजरायलीहरूको संख्या बढेकोबढ्यै छ । त्यतिवेला करिब दुई लाख ६० हजार इजराली त्यहाँका अवैध बसोवास क्षेत्रमा बस्ने गर्थे । त्यो घटाउने भन्ने सम्झौताको प्रतिबद्धताविपरीत अहिले इजरायली ‘सेट्लर्स’को संख्या बढेर सात लाखभन्दा बढी पुगेको छ । अर्थात्, उनीहरूले वेस्ट बैंकका ती क्षेत्रहरूमा गहिरो जरा गाडिरहेका छन्, जुन क्षेत्रहरू एक अखण्ड प्यालेस्टिनी राज्यका लागि आवश्यक पर्नेछ ।
‘दुई–राज्य समाधानको अवधारणा निकटभविष्यमा वास्तविकतामा परिणत हुने सम्भावना कम छ । किनकि अक्टोबर ७ को घटनापछि कुनै पनि इजरायली नेताले इजरायली जनतासमक्ष यो प्रस्ताव राख्न सक्दैनन्,’ वर्गम्यानले भने । यसले पुनः चर्चा पाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट कडा दबाब (इजरायलमाथि कडा प्रतिबन्धसहित) र प्यालेस्टिनीहरूद्वारा अहिंसात्मक ‘इन्टिफादा’(जनविद्रोह) उठाउनु आवश्यक छ । तर, अहिलेका लागि भने इजरायलमा प्यालेस्टिनी राज्यको अस्तित्वलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्ने कुरा धेरै हदसम्म ‘स्वीकार्य’ बन्न पुगेको छ ।
समग्रमा हेर्दा, इजरायलको अहिलेको आमनिर्वाचन परिवर्तनको मागभन्दा पनि ७ अक्टोबर २०२३ पछि बढेको उग्र राष्ट्रवादी भावनालाई अझ सुदृढ गर्ने कदमजस्तो देखिन्छ । ‘फेरि अर्को ७ अक्टोबरजस्तो घटना हुन सक्ने ठुलो त्रासका कारण इजरायलमा सैन्य बलको प्रयोग बढाउने र सीमा विस्तार गर्ने विचार स्वीकार्य बन्दै गएको छ,’ जोनस्टाइनले भनिन् ।
अलजजिराबाट कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा काम गरेको अनुभव भएकी पत्रकार जमालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, मानव अधिकार र युद्धका समाचार समट्ने गर्छिन् ।
