निर्वाचनको मुखमा केन्द्रमा जसपाका मन्त्री हटाएसँगै मधेस प्रदेशबाट पनि कांग्रेसका मन्त्री हटाइनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो घटना होइन । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री हटाउने पूरापूर अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । निर्वाचनको समयमा हटाउन मिल्छ, राख्न मिल्दैन । त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले आफ्नै नजिकका मात्रै सरकारमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । एक उद्देश्यले गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएकालाई स्वार्थ फरक परेपछि हटाइनु स्वाभाविक छ । ‘टिट फर ट्याट’ भएको हो, नौलो होइन । नेपालमा पहिलेदेखि नै यस्तो अभ्यास छ ।
गठबन्धन टुटेपछि नैतिकताका आधारमा मन्त्रीहरू स्वयंले नै पद छाड्नुपर्ने होइन र ?
यस्तो अवस्थामा जो जसले जतातिर गठबन्धन छाडे पनि हटाउनुपर्नेे अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपथ्र्यो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई पनि निर्वाचनको मुखमा फाइदा हुन्छ भन्ने देखियो । मन्त्रीकै हैसियतमा सरकारी सुविधा उपयोग गरेर निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुनुपर्छ । नैतिकताले कसैको अधीनमा बसेर काम गर्न नसक्ने भएपछि छाड्नैपर्ने हो ।
चुनावको समयमा मन्त्री हटाउने निर्णयको असर कस्तो देखिएला ?
यसको खासै प्रभाव पर्दैन । निर्वाचनको समयमा हटाइएकाले अर्को नियुक्ति गर्न मिल्ने अवस्था छैन । नयाँ योजना ल्याउने भन्ने पनि हुँदैन । राजनीतिक रूपमा भने यसको हिसाबकिताबको अर्थ रहन्छ नै । तर, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न भने छैन ।
