कांग्रेस महाधिवेशनको राष्ट्रिय राजनीतिमा के महत्व छ ?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक नेतृत्व चयन गर्ने सामान्य घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको लामो इतिहास बोकेको प्रमुख दल भएकाले यसको नेतृत्व, संगठनात्मक दिशा, राजनीतिक एजेन्डा र कार्यशैलीमा आउने परिवर्तनले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ । कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति पुनर्निर्माण, संगठनात्मक सुधार, आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिकसँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापनासँग जोड्न सक्यो भने भविष्यको राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको विशिष्ट महत्व रहन्छ ।
महाधिवेशनले राजनीतिमा पुस्तान्तरण र पार्टीहरूमा रूपान्तरणका लागि कति दबाब सिर्जना गर्न सक्ला?
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पर्याप्त छ । यद्यपि, दबाब सिर्जना हुनु र रूपान्तरण हुनु दुई फरक विषय हुन् । पुस्तान्तरण भनेको उमेर परिवर्तन मात्र होइन । एउटा पुस्ताको ठाउँमा अर्को पुस्ता आयो, तर निर्णय गर्ने तथा स्रोत परिचालन गर्ने शैली, पार्टी संरचना उम्मेदवार छनोट, नीति–निर्माण र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता उस्तै रह्यो भने त्यसलाई पूर्ण राजनीतिक रूपान्तरण भन्न सकिन्न । कांग्रेस महाधिवेशनले अन्य दललाई तीन किसिमको दबाब दिन सक्छ– पहिलो, नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको दबाब, दोस्रो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको दबाब र तेस्रो नीति, संगठन र राजनीतिक संस्कारमा रूपान्तरणको दबाब । कांग्रेसले नयाँ पुस्तालाई निर्णय गर्ने अधिकार, नीति निर्माण गर्ने क्षमता र जिम्मेवारी हस्तान्तरण ग¥यो भने पुस्तान्तरण संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ ।
राजनीतिमा पुरानो र नयाँ पुस्ताबिच सेतु बन्न कांग्रेसको यो महाधिवेशनले के गर्नुपर्ला ?
मेरो विचारमा पुरानो पुस्तालाई विस्थापित र नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्ने भन्ने बहसबाट अब बाहिर निस्किनुपर्छ । पुरानो पुस्तासँग आन्दोलन, राज्य सञ्चालन, संगठन निर्माण, र राजनीतिक संघर्षको लामो अनुभव छ । नयाँ पुस्तासँग प्रविधि, नयाँ सामाजिक चेतना र परिवर्तनको ऊर्जा छ । यी दुईलाई प्रतिस्पर्धी होइन एक–अर्काको परिपूरक राजनीतिक पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि महाधिवेशनले कम्तीमा पाँचवटा काम गर्न सक्छ । पहिलो, संरचनात्मक पुस्तान्तरणको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ बनाउनुपर्छ । दोस्रो, अनुभवी नेताको भूमिकालाई नयाँ ढाँचामा परिभाषित गर्नुपर्छ । तेस्रो, युवालाई पद मात्र होइन, निर्णयको अधिकार पनि दिनुपर्छ । चौथो, गुटभन्दा संस्थालाई बलियो बनाउने आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । र पाँचौँ, पुस्तान्तरणलाई सामाजिक समावेशीकरणसँग जोड्नुपर्छ ।
