आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै करका दरमा हेरफेर हुनुले के संकेत गर्छ ?
बजेट बनाउने वेलामा गम्भीर गृहकार्य नगर्ने, करका दर हचुवाका भरमा निर्धारण गर्ने, त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे लेखाजोखा नै नगर्ने र हतारमा रातारात बजेट तयार गर्ने कार्यको परिणाम हो यो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजुलीजस्ता सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा सरकारले लगाएको कर गलत थियो । यो निर्णय फिर्ता लिनैपर्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर त फिर्ता लिइएको छ । बिजुलीमा लगाएको कर अझै यथावत् छ । यस विषयमा सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व यसका तात्कालिक र दीर्घकालिक लाभ–हानिका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी थियो । बिजुलीमा कर लगाउँदा क्षणिक रूपमा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा केही वृद्धि भए पनि त्यसका दीर्घकालीन असरबारे सोच्दै सोचिएन । बिजुली महँगो हुँदा उद्योगहरूको उत्पादनमा कमी हुनुका साथै उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामै ह्रास आएर राजस्व संकलन कम हुन सक्ने अर्थात् नाफाभन्दा घाटा बढी हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । सर्वत्र महँगी बढेको समयमा सर्वसाधारणमा यसले कस्तो असर पार्छ भन्नेतर्फ कत्ति पनि सोचिएन ।
यस्तो हेरफेर पहिले–पहिले पनि हुन्थ्यो कि ?
विगतमा पनि सानातिना विषयमा सामान्य हेरफेर हुन्थ्यो । तर, अहिले अलि ‘मेजर’ पक्षमै हेरफेर भएको छ । यसले आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता र अनिश्चितता पैदा गर्छ । यो सकारात्मक संकेत होइन ।
यस्तो हेरफेरले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
सरकारको यस्तो अपरिपक्व निर्णयले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । राजस्वको अनुमान काँचो रहेको, राजस्वको लक्ष्य र उपलब्धिबिच खाडल रहेको संकेत हो यो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसबाट आन्तरिक ऋण बढ्न सक्छ । विकास खर्चमा कटौती हुन सक्छ ।
