जेन–जी आन्दोलनपछिको एक वर्ष कस्तो रह्यो ?
जेन–जी आन्दोलनपछिको एक वर्षलाई हेर्दा आन्दोलनले उठाएका पाँच प्रमुख एजेन्डामध्ये केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक काम भएको देखिन्छ । यद्यपि, त्यसको अपेक्षित परिणाम हासिल हुन भने सकेको छैन । सामाजिक सञ्जाल सुचारु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन, युवाका लागि रोजगारी र राजनीतिमा पुस्तान्तरण आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डा थिए ।
आन्दोलनकै बलमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन भयो । राजनीतिमा पुस्तान्तरणसमेत भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषयमा पनि सार्वजनिक चासो र सरोकार बढेको छ । यो राजनीतिक एजेन्डा बन्यो । तर, सुशासनलाई संस्थागत र प्रणालीगत सुधारभन्दा पनि व्यक्तिको इमानदारी वा व्यक्तिगत निष्ठासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । वास्तवमा सुशासन व्यक्तिको चरित्रले मात्र होइन, पारदर्शी संस्था, जवाफदेही प्रणाली, प्रभावकारी नियमन र दण्डहीनताको अन्त्यबाट स्थापित हुन्छ । त्यसतर्फ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ ।
आन्दोलनको ‘स्पिरिट’ कति पूरा भयो ?
जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक कोर्ष नै बदलिदिएको छ । यस आन्दोलनले युवालाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो । पुरानो राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठायो । अनि नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागितालाई वैधता प्रदान ग¥यो । तर, आन्दोलनले अपेक्षा गरेको परिवर्तन केवल राजनीतिक नेतृत्वको पुस्तान्तरण मात्र होइन । त्यसको मूल भावना अवसर, रोजगारी, सुशासन, जवाफदेहिता र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्नु रहेको थियो । यो पूरा हुन सकेको छैन ।
ती एजेन्डा पूरा गर्न नयाँ सरकारले कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले जेन्जी आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक परिवर्तनको घटनाका रूपमा नभई राज्य प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको सामाजिक अपेक्षाको अभिव्यक्तिका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि संवाद, समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । नयाँ सरकारले विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा क्षेत्रसँगको संवादमा अपेक्षाकृत रुपमा कम ध्यान दिएको देखिन्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक र नागरिक समाजबीच समन्वयमा कमजोरी देखिएको छ ।
