संवैधानिक विकासका दृष्टिले संविधान जारी भएपछिका ११ वर्ष कस्ता रहे ?
संवैधानिक विकासका दृष्टिले संविधान जारी भएपछिका ११ वर्षमा मिश्रित परिणाम देखियो । साह्रै उत्साहजनक पनि रहेन र संविधान नै फालिहालौँ भन्ने अवस्था पनि देखिएन । खासगरी जवाफदेहिता र कार्यान्वयनमा हामी हिजो पनि चुक्यौँ र आज पनि चुकिरहेका छौँ । यस अवधिमा देशमा जेजस्ता समस्या आए पनि ती सबैका कारक संविधान नै हो भन्ने गलत भाष्य बनाइयो, जुन हटाउनु जरुरी छ । संविधानमा कतिपय कमजोरी पनि देखिएका छन्, तिनमा संशोधनको जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ जटिलता देखिए ?
खासगरी प्रदेशका विषयमा केही जटिलता देखिए । हाम्रो संविधानमा केही अस्पष्टता पक्कै छन् । बाहिरतिरका संविधानमा पनि यस्ता अस्पष्टता नहुने होइनन् । त्यस्ता अस्पष्टता अदालतको व्याख्या र असल नियतबाट गरिने कार्यान्वयनबाट हट्दै जाने हुन् । तर, हामीकहाँ भने वेलावेलामा कार्यान्वयनको असल नियतको कमी देखिँदा केही समस्या देखिएका हुन् ।
सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले बुझाएका सुझावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान संशोधनजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा सरकारबाट एकदमै अपरिपक्व काम भयो । त्यसलाई सच्याएर विज्ञहरूको विशेष टिम बनाएर यसबारे अध्ययन गरिनुपर्छ । अहिलेको कार्यदलले दिएका सुझावलाई ‘रेफरेन्स’का रूपमा लिनचाहिँ सकिन्छ । सामान्यतः संविधान संशोधनीय दस्ताबेज नै हो । त्यसैले, आवश्यकताका आधारमा यसमा संशोधन हुनु अनौठो होइन । तर, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताचाहिँ अपरिवर्तनीय विषय हुन् । बाँकी विषयमा प्रस्तावनाको ‘स्पिरिट’ नमर्ने गरी संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, संशोधनका नाममा जनताका अधिकार र स्वतन्त्रता खोस्न भने कुनै हालतमा पाइन्न ।
