बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसदीय छानबिनका लागि समिति गठनको माग राखेर एमालेले मंगलवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरुद्ध गरेको छ । बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले समिति गठन नहुँदासम्म सदन चल्न नदिइने बताए ।
‘बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको तथ्य बाहिर आएका छन् । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो, तर उहाँले भन्दैमा हामी मान्दैनौँ, सभामुखकै अग्रसरतामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले छानिबन समिति फेस गर्नुपर्छ । अन्यथा अब संसद् चल्न सक्दैन,’ भट्टराईले भने । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसबारे अर्थमन्त्रीले प्रस्टीकरण दिइसकेको भन्दै नियमावलीअनुसार बैठक सुचारुका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, एमालेले सदन सुचारु नगरेपछि बैठक १ असारमा बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अनधिकृत ढंगले करको दायरा हेरफेर प्रकरणमा मुछिएका अर्थमन्त्री शर्मा पदमा बस्नलायक नभएको भन्दै राजीनामा मागेका थिए । ‘यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्री पदमा बस्नलायक हुनुहुन्छ ? त्यसको जवाफ संसद्लाई चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु, प्रधानमन्त्रीले पनि यति गम्भीर प्रश्नमा जवाफदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ पाण्डेले भने, ‘यो केवल अर्थमन्त्रीको विषय हो कि के हो ? संसद्लाई जानकारी चाहिन्छ ।’
मिडिया र प्रमुख प्रतिपक्षका कुरा झुटा र भ्रामक : अर्थमन्त्री शर्मा
एमालेले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा बजेट निर्माण भएको विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनले आधिकारिक ढंगले नै बजेट निर्माण भएको दाबी गर्दै मिडिया र प्रमुख विपक्षी एमालेले उठाएको कुरा झुटा र भ्रामक भएको बताए ।
‘सबै काम आधिकारिक रूपमा भएका छन् । कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने झुटा र भ्रामक कुरा हुन्,’ शर्माले भने । उनले नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ अनुसार बजेट निर्माण भएको पनि प्रस्ट्याए ।
‘बजेट तर्जुमासम्बन्धी विषयलाई लिएर केही मिडियामा आएको विषयलाई लिएर मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ शर्माले भने, ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ अनुसार तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर कार्य सम्पादन हुने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
बजेट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुमाका सन्दर्भमा सचिव र राजस्वसचिव दुईजना सचिव रहेको व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा र मातहतमा रहेका अन्य विभागीय कर्मचारीको तहमा विभिन्नस्तरमा छलफल भएर बजेट निर्माण भएको उनको भनाइ थियो ।
