काठमाडौं/ जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यबोझअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको जनशक्ति पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ। मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वाेच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा नौसदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, न्यायपरिषद्का सदस्य महेश नेपाल, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, काठमाडौं जिल्ला अदालतका १ नम्बर न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतलाई सदस्य राखिएको छ। न्यायपरिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईलाई परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।
बैठकले सर्वाेच्चमा चार न्यायाधीश पनि नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।
यस्ता छन् परिषद्का निर्णयहरू
