काठमाडौं / सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार, रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरणका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेका सम्बन्धित कित्ताबाट प्रतिवेदनमा औंल्याइएको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताहरूको पहिचान गरी अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।
समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सरकारको नाममा कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको मन्त्री रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको समेत विवरण अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै सरकारको नाममा कायम गर्ने कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ।
