काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबरामाथि सरकारले अनुसन्धान थालेपछि उनलाई सहयोग गर्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहालले आफैँ जागिर गुमाएका छन्। आचरणविपरीत गतिविधि गरेको अभियोगमा गृह मन्त्रालयले शुक्रबार उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।
एआइजी दाहालले बिचौलिया इनम सापकोटामार्फत चोलेन्द्रलाई विभिन्न सूचना पठाएका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि विभिन्न राजनीतिक सूचनाहरू थिए । प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्दा उनको मोबाइलमा त्यस्ता विवरण भेटिएका थिए । मोबाइलको त्यही प्रमाणका आधारमा गृह मन्त्रालयले गत सोमबार उनलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ थालेको थियो । जाँचबुझ प्रतिवेदनले दोषी देखाएपछि सोही आधारमा गृहमन्त्रीस्तरबाट उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ११३ अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो । नियमावलीको दफा १३३ को ग र च अनुसारको कसुरमा उनलाई सेवाबाट हटाइएको हो । ११३(ग)मा आरणसम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लंघन गरेको तथा १३३(च) मा बराबर अनुशासनहीन काम गरेकोमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने उल्लेख छ । सोही दफाअनुसार उनलाई हटाइएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री वंशीराज दाहालले आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेको, बराबर अनुशासनहीन काम गरेको र नेपाल सरकार वा आफू कार्यरत संगठनको मान प्रतिष्ठा एवं छविमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको कसुरमा मिति २०८३/६/२३ गतेबाट लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी विभागीय कारबाही गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एआइजीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई तोकिएको छ । सोहीअनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन्।
बयानको क्रममा एआइजी दाहालले आफ्नो सापकोटासँग संवाद भएको स्विकारेका छन्। तर, त्यो व्यक्तिगत कुराकानी भएको उनको दाबी छ । चोलेन्द्र आफ्नो आफन्त भएकाले उनीसँग कुराकानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर, म्यासेजमा कतिपय संवेदनशील विषयहरू रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
दाहाल ०५४ सालमा नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरबाट भर्ना भएका अधिकृत हु्न्। सशस्त्र प्रहरी स्थानान्तरण भएका उनको एआइजीको चार वर्ष अवधि सकिन लागेकाले एक वर्ष थपका लागि गत साता मात्र प्रस्ताव अघि बढेको थियो । यो प्रकरणसँगै उनले जागिर गुमाएका छन्। बर्खास्त नभई सेवाबाट हटाउने मात्र निर्णय भएकाले उनले पेन्सन भने पाउनेछन् ।
प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई यसरी विभागीय कारबाहीबाट हटाइएको यो पहिलो घटना हो। यो कारबाहीविरुद्ध मन्त्रिपरिषदमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले अवकाशपछि पनि चलखेल गरेको सूचनाका आधारमा हाल सरकारका निकायहरूले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। गत ११ असोजमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। त्यसपछि जबरालाई विभिन्न सूचना दिएर एआइजी दाहालले गोप्य रूपमा सघाएका थिए। जुन उनका लागि निकै महँगो साबित हुन पुग्यो।
