अफगानिस्तानको भौगोलिक अवस्थितिले शताब्दीऔँदेखि यसमा शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यसले मध्यएसिया र दक्षिण एसिया जोड्ने भूरणनीतिक महत्व भएको यो देश शक्तिराष्ट्रहरूको रणभूमिको रूपमा स्थापित गराएको छ । अलेक्जेन्डर द ग्रेट, ब्रिटिस साम्राज्य, सोभियत संघ र अहिले अमेरिका र उसका पश्चिमी गठबन्धन सबैले अफगानिस्तामाथि विजय प्राप्त गर्ने प्रयास गरे, तर सकेनन् ।
१९७९ मा अफगानिस्तान छिरेको सोभियत संघले नौ वर्षको अवधिमा १४ हजारभन्दा बढी सेना गुमाउनुपरेको थियो । दुई दशक लामो आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा अमेरिका र नेटोले आफ्ना ३५०० भन्दा बढी सेना गुमायो । अलेक्जेन्डर द ग्रेट र ब्रिटिस साम्राज्यले पनि अफगानिस्तानमा ठूलो सैन्य क्षति व्यहारे । यी सबै कारणले अफगानिस्तानलाई ‘साम्राज्यहरूको चिहान’ भनिन्छ । अफगानी लेखक अरबिन्द राही यी चारवटा आक्रमणमा केही समानता रहेको बताउँछन् । यी चारवटै शक्तिराष्ट्रहरूलाई अफगानिस्तान छिर्न र प्रारम्भिक चरणमा विजय हासिल गर्न सजिलो भए पनि अन्त्यमा अफगानिस्तान सबैका लागि लागि आर्थिक र राजनीतिक बोझ भयो र छवि जोगाउन अफगानिस्तानबाट बाहिरिनुपर्यो । तालिवानको उदयपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तासँगै तालिवानी सेनाले त्यहाँ सत्ता कब्जा गरेको छ । नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले क्षेत्रीय राजनीतिमा नयाँ ढंगबाट प्रभाव पार्दै छ । त्यसमध्ये भारत सबभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । ११ सेप्टेम्बरको घटनापछि अमेरिकी र नेटो सेनाको उपस्थितिसँगै भारतले अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै आएको थियो । भारतकै दबाबमा अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनको सदस्य बनाइयो । विगत २० वर्षमा भारतले अफगानिस्तानमा सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्कुल, अस्पताल निर्माणमा सहयोग प्रदान पर्यो । यो अवधिमा त्यहाँ भारतको तीन सय करोड अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको छ । यी दुई देशबीच सय करोड अमेरिकी डलरकाे दुईपक्षीय व्यापार छ ।
यीबाहेक अफगानिस्तानमा भारतको रणनीतिक स्वार्थ पनि छ । अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थितिमार्फत भारतले पाकिस्तानमाथि निगरानी गर्ने गर्छ । तालिवान सत्तामा आउँदा अफगानिस्तानको राजनीतिमा पाकिस्तानी सेना र गुप्तचर विभागको प्रभाव बढ्ने निश्चित छ । अब तालिवानले सत्ता लिएको अवस्थामा भारतको पाकिस्तालाई चेक गर्ने यो रणनीतिमा अंकुश लाग्न सक्छ । तालिवानको कास्मिरप्रतिको नीति पनि भारतको लागि चिन्ताको विषय हो । अफगानिस्तानमा सत्ता चलाउनेहरूले कास्मिरको मुद्दालाई जटिल बनाउन सहायता गर्न सक्नेमा भारत चिन्तित छ ।
अहिले पनि बीस वर्षअगाडिको झैँ पृथकतावादी विदेशनीति अंगीकार गर्दा यसले तालिवान सरकारले विश्व समुदायमा वैधता प्राप्त गर्न निकै मुस्किल छ ।
केही दिनअघि कतारमा अवस्थित तालिवानका प्रवक्ता सुहेल साहेनले अफगानिस्तानमा भारतको मानवीय लगानीको स्वागत गर्ने, तर त्यहाँ कुनै सैन्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने वक्तव्य दिएका थिए । भारतीय मिडिया रिपोर्टहरूमा पनि भारतले अफगास्तिानी नेताहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र भारतीय सरकारसँग काम गरेका व्यक्तिहरूलाई शरण दिन सक्ने जनाएका छन् । भारतले त्यहाँका सिख, हिन्दू अल्पसंख्यकलाई फास्ट ट्रयाकमा भिसा दिने घोषणा मंगलबार गरेको छ । त्यस्ता नागरिकहरूबाट तालिवान सरकारमाथि हुने आलोचना र गतविधिले भारतसँगको सम्बन्ध सधै शंकाको घेरामा रहिरहनेछ ।
अधिकतम् दक्षिण एसियाली देशहरूको साझा छिमेकी चीन अहिले तालिवानसँगको सम्बन्धलाई लिएर सजग छ । २८ जुलाई २०२१ मा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर र विदेशमन्त्री वाङ यीले चीनको थियानचिनमा तालिवान प्रतिनिधिहरूसँग भेट वार्ता गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त भेटघाटमा वाङ यीले तालिवानलाई अफगानिस्तानको एक महत्वपूर्ण सैन्य र राजनीतिक शक्तिको रूपमा चित्रण गरेका थिए ।
त्यही भेटमा वाङ यीले तालिवानद्वारा चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्न अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग गर्न नदिने सुनिश्चित गरे । यद्यपि त्यो चीनको तालिवानका प्रतिनिधिहरूसँग पहिलो भेट थिएन । विगत केही वर्षदेखि चीनले तालिवानी प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सन् २०१५ मा चीनले तालिवान प्रतिनिधिहरू र अफगान सरकारबीचको गोप्य वार्ता समन्वय गरेको थियो । त्यसयता चिनियाँ सरकार कुनै न कुनै माध्यमबाट तालिवानसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहँदै आएको छ । चीनले तालिवान र अफगानिस्तान सरकारबीच वार्ताको पहल गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो भेटमा चीन सरकारले तालिवानलाई अफगानिस्तानको महत्वपूर्ण सैन्य र राजनीतिक शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नुले दुईवटा सन्देश दिएको थियो । पहिलो, अमेरिकाको अफगानिस्तानबाट बर्हिगमनसँगै अफगानिस्तानको राजनीतिमा तालिवानको पकड बढ्नेमा चीन निश्चित थियो । दोस्रो, नयाँ विकसित राजनीतिक पस्थितिअनुसार चीनले आफ्नो कूटनीतिक संलग्नता परिमार्जन गर्न तयार छ । त्यसो गर्नुमा चीनको आफ्नो स्वार्थ छ । चीनको एक मात्र मुसलमान बाहुल्य रहेको सिन्जियाङ प्रान्तका केही अतिवादी मुस्लिम संगठनहरूले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा रहेका तालिवान संगठनहरूबाट तालिम र हतियार प्राप्त गर्ने रिपोर्टहरू आइरहने पृष्ठभूमिमा तालिवानसँगको सम्बन्धलाई लिएर चीनको प्रमुख चासो सिन्जियाङ सुरक्षालाई लिएर रहेको छ ।
अप्रिल २०२१ म पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटामा अवस्थित सेरेना होटेलमा चिनियाँ राजदूतलाई लक्षित गर्दै पाकिस्तानी तालिवानले आत्मघाती बम विस्फोट गरायो । विगत केही महिनामा पाकिस्तानमा रहेका चिनियाँ नागरिकलाई लक्षित गर्दै भएका विभिन्न आक्रमण पनि तालिवानी समूहको हात रहेको आशंका गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएलगत्तै उससँगको सम्बन्धलाई लिएर चीनमा शंका–उपशंका उत्पन्न भएको छ ।
विगत केही वर्षमा चीनले अफगानिस्तानलाई पनि आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड परियोजनासँग जोड्ने बताउँदै आएको छ । त्यहीअन्तर्गत चीन–पाकिस्तान–अफगानिस्तान त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर परियोजनाबारे बहस हुँदै आएको छ ।
अलेक्जेन्डर द ग्रेट, ब्रिटिस साम्राज्य, सोभियत संघ र अमेरिकाको अफगानिस्तानमा प्रभुत्व जमाउने प्रयास असफल भयो र उल्टै ठूलो सैन्य क्षति व्यहोर्नुपर्यो। त्यसैले अफगानिस्तानलाई ‘साम्राज्यहरूको चिहान’ भनिन्छ ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गतको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको सफलताका लागि अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थिरताले ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित छ । त्यस्तै, अफगानिस्तान कोइला, फलाम, ग्यास, लिथियमजस्ता खनिज पदार्थमा धनी मानिन्छ, जसको बजारमूल्य एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा चीनको पनि चासो रहँदै आएको छ । तर, त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरताले चीनले निर्धक्क लगानी गर्न सकेको छैन । त्यहाँ चीनको दुई परियोजना अमु दरियाक तेल र आयाकं तामा खनिज सुरक्षाको कारणले अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, यी सबै बीचमा अहिलेका लागि अफगानिस्तानमा बेइजिङको मुख्य चासो भनेको अफगानिस्तानबाट सिन्जियाङमा उत्पन्न हुने कुनै पनि सुरक्षा खतरालाई नियन्त्रण गर्नु हो ।
अफगानिस्तान सार्कमा सामेल हुने मुद्दाले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा ठूलो बहसको विषय बन्यो । अफगानिस्तानको सदस्यतालाई लिएर प्रारम्भिक अनिच्छा र आन्तरिक बहसकोे बाबजुद सन् २००७ मा सार्कको आठौँ सदस्य राष्ट्रको रूपमा अफगानिस्तानको प्रवेश भयो । सार्क सदस्य भए पनि अफगानिस्तान अन्य सदयहरूझैँ भावानात्मक रूपमा अझै टाढा छ । त्यसमाथि सदस्य हुनुअघि नै सार्क आफैँमा असफल क्षेत्रीय परियोजनाको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । आर्थिक रूपमा दक्षिण एसिया सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्रको रूपमा आउँछ । सन् २०२० मा प्रकासित ब्रुकिंग्स इन्डियाको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियाको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार यस क्षेत्रको विश्व व्यापारको ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसमा पनि अफगानिस्तानको योगदान न्यून छ । दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रबीच अन्तरनिर्भरता अत्यन्त न्यून भएकाले अफगानिस्तानको राजनीतिक उथलपुथलले यहाँको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने सम्भावना कम छ ।
अफगानिस्तानमा तालिवान शासन आएसँगै दक्षिण एसियाली देशहरूको मुस्लिम अतिवादी संगठनहरूलाई प्रोत्साहन हुन सक्ने प्रमुख चिन्ता हो । धेरै बंगलादेशीहरूले तालिवानको सोभियतविरुद्धको लडाइँ र त्यसपछिको गृहयुद्धमा सहभागी भए । अफगानिस्तानबाट फर्केपछि यही समूहले जमाल उल मुजाहिद्दिन बंगलादेश स्थापना गरे । यही समूह र यसको सञ्जालले सन् २००० को सुरुवातबाट बंगलादेशमा विभिन्न आतंककारी हमला गर्दै आएको छ । केही वर्षयता यिनीहरूको गतिविधिमा सुस्तता आएको थियो । अफगानिस्तानमा तालिवानको उदयसँगै उनीहरूको गतिविधिमा थप ऊर्जा मिल्ने आशंका गरिएको छ ।
अर्काेतर्फ श्रीलंकामा सिन्हाली बुद्धिष्ट र मुसलमानबीच बढ्दो द्वन्द्वले नयाँ रूप लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अप्रिल २०१९ मा इस्टरको रात इस्लामिक स्टेटसँग आबद्ध नेशनल थोविद जमातले शृंखलाबद्ध आत्मघाती विस्फोट गराउँदा दुई सय ५० व्यक्तिले ज्यान गुमाए । त्यस आक्रमणपछि श्रीलंकन सरकारले धेरै इस्लामिक स्कुल बन्द गराएको थियो भने सार्वजनिक स्थलमा बुर्का लगाउन निषेध गरिएको थियो । यी कदमले मुसलमान समुदाय असन्तुष्ट छ ।
सन् १९९६ मा तालिवानले अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत क्षेत्रफल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको घोषणा गर्यो । तर, त्यसलाई पाकिस्तान, साउदी अरेयिबा, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र तुर्किमिनिस्तानबाहेकका देशहरूले मान्यता दिएनन् । तालिवानले पनि यस अवधिमा आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धमा धेरै भूमिका खेलेन । तर, अहिले पनि २० वर्षअगाडिको झैँ पृथकतावादी विदेशनीति अंगीकार गर्दा यसले तालिवान सरकारले विश्व समुदायमा वैधता प्राप्त गर्न निकै मुस्किल छ ।
अहिले अफगानिस्तानको काबुलबाट सबै शक्तिराष्ट्रले आफ्नो दूतावास खाली गराउँदा चीन र रसिया भने त्यहीँ रहने भएका छन् । दुई विश्व शक्तिराष्ट्र चीन र रसियाले दिएको उत्प्रेरणाले तालिवानलाई सजिलो अवश्य भएको छ । यसको सदुपयोग गरेर तालिवानले कसरी आफ्नो कूटनीतिलाई प्रयोग गर्छ, त्यसले यस क्षेत्रको राजनीतिलाई परिभाषित गर्नेछ ।
