सन् १९७५ मा तीव्रगतिमा गरिएको ‘सटल डिप्लोमेसी’ (मध्यस्थताका लागि गरिने निरन्तर दौडधुप)का क्रममा इजरायलमा गरिएको एउटा भ्रमणका वेला, हेनरी किसिन्जरले पत्रकारहरूलाई भनेका थिए कि उनी त्यस दिन ‘प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनलाई रक्षामन्त्री सिमोन पेरेसबाट बचाउन’ आएका हुन् ।
ठट्टा वा हल्का टिप्पणीलाई एकैछिन बिर्सने हो भने, तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्रीले हरेक शीर्ष नेताले सामना गर्ने एउटा अत्यन्त जटिल र नसुल्झिएको समस्यातर्फ संकेत गरिरहेका थिए– कसरी आफ्ना सहायक, निकटसहयोगी वा मित्रका तर्फबाट काम बिग्रन नदिने । जब नेतृत्वकर्ताले आफ्नो टोलीभित्र रहेका कट्टरपन्थी वा आक्रामक विचार राख्नेहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न असफल हुन्छन्, तब त्यसको परिणाम सधैँ दीर्घकालीन क्षतिका रूपमा देखापर्छ ।
स्वतन्त्रतापछिको हाम्रो इतिहासमा यस्ता धेरै घटना पाइन्छन् । सन् १९६० मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईको भारत भ्रमणका क्रममा जवाहरलाल नेहरूले गोविन्दवल्लभ पन्त र मोरारजी देसाईलाई कुनै पनि सम्झौता हुन नदिन वा त्यसलाई विफल पार्न छुट दिनु, सञ्जय गान्धीले आफ्नी आमा इन्दिरा गान्धीलाई ‘संकटकाल’को दलदलमा फसाउनु तथा आगरामा भएको अटलबिहारी वाजपेयी र परवेज मुसर्रफबिचको शिखरवार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिने अवस्था सुनिश्चित गर्नु । यस्ता घटनाको फेहरिस्त लामो छ ।
एक गतिशील राजनीतिक प्रणालीमा अन्तरसम्बन्धित संस्थाहरू प्रायः यति चुस्त र सतर्क हुन्छन् कि तिनले प्रणालीगत पतन हुन दिँदैनन् । तर, संस्थाहरू कमजोर भएका कारण आज भारतीय राजनीतिक प्रणाली विनाशकारी पतनको सँघारमा उभिएको छ । यस गतिरोधका आयाम प्रस्टै देखिन्छन् : कठोर अडान लिने र कुनै सम्झौता नगर्ने कट्टरपन्थीहरूको घेरामा रहेका प्रधानमन्त्री, सैद्धान्तिक रूपमा प्रलोभन वा दबाबमा नआउने संवैधानिक निकाय भए पनि सत्तारूढ दलको इसारामा चलेको आशंका गरिने निर्वाचन आयोग, गुमाउनका लागि केही बाँकी नभएका नेताको नेतृत्वमा रहेको आक्रोशित प्रतिपक्ष र शिष्टाचार वा मर्यादाक्रमको कुनै सम्मान नगर्ने नेतृत्वविहीन विद्रोहीहरूको जमात ।
देशको राजधानीका सडकहरूमा प्रदर्शन नियन्त्रण कायम गर्ने क्रममा पछिल्ला केही दिनयता यो गतिरोधले नाटकीय रूप लिएको छ । २० जुलाईदेखि १० अक्टोबरसम्मको अवधिमा बल प्रयोगका लागि आधिकारिक रूपमा अधिकारप्राप्त संयन्त्रहरूले विभिन्न पृष्ठभूमिका निहत्था असन्तुष्ट पक्षविरुद्ध आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । युवा तथा अन्य सभ्य नागरिकसँग प्रहरी बल निर्ममतापूर्वक भिडिरहेका अप्रिय दृश्य सार्वजनिक भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका निर्देशनप्रति दिल्ली प्रहरीले देखाएको पूर्ण उदासीनता अझ बढी अप्रिय र समस्याग्रस्त विषय हो । गतिरोध जति लम्बियो, न्यायिक आदेशको अवज्ञा गर्ने तथा निहत्था प्रदर्शनकारीलाई सडकबाट लखेट्न गुन्डा प्रवृत्तिका जत्थाको सहारा लिने सत्ताधारीको प्रवृत्ति त्यति नै बढ्दै जानेछ । यस्तो प्रवृत्ति गणतन्त्रका लागि कदापि शुभसंकेत होइन । यो गतिरोधको अन्त्य गरिनैपर्छ ।
यो गतिरोधको मुख्य जड भनेको बहालवाला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा जानाजानी गरिएका गैरकानुनी कार्य हुन् । ज्ञानेश कुमारले जानीजानी सुरु गरेको संस्थागत गडबडीबारे अब थप केही भनिरहनुपर्दैन । पेचिलो पक्ष के हो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा उनले संवैधानिक स्वायत्तता मात्र पाएका छैनन्, बरु आफ्ना कार्य वा निर्णयका लागि भविष्यमा हुने कुनै पनि दण्डात्मक कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । नरेन्द्र मोदीको सत्तासंरचनाभित्रका कसैले यसप्रकारको कानुनी सुरक्षाको महसुस गर्नुले यसमा पूर्वनियोजित दुराशय रहेको संकेत गर्छ ।
अहिले यो गतिरोधबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय देखिँदैन । मोदीले उनीबाट जतिसुकै लाभ लिएको भए पनि वा भविष्यमा लिने आशा राखेको भए पनि ज्ञानेश कुमार अब प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा ठुलो बोझ (समस्या) बन्न पुगेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई संसद्मा महाभियोग प्रस्तावमार्फत मात्र पदबाट हटाउन सकिन्छ, तर सत्ताधारी दलले यस्तो प्रस्ताव पारित हुन दिने सम्भावना भने छैन ।
भित्री घेराका मानिसले ज्ञानेश अब एक गम्भीर बोझ वा समस्या बनिसकेका छन् भन्ने कुरा महसुस गरिसकेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे कसैले निश्चित रूपमा भन्न सक्दैन । यद्यपि, एउटा कुरामा भने ढुक्क हुन सकिन्छः यदि ‘सक्षम निकाय’ले अब थप क्षति रोक्न र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई बिदा गर्ने निर्णय लिन चाहेमा उनलाई पदमुक्त गर्ने जुक्ति सो सत्तासँग पक्कै पनि छन् । केही समयअघि मात्रै, गणतन्त्रका एक उपराष्ट्रपतिलाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिन लगाइएको थियो ।
दबाबसामु झुक्नु वर्तमान सत्ताको स्वभावविपरीत कुरा हो, यसको भित्री घेरामा रहेकाहरू द्वन्द्वमै रमाउँछन् । तैपनि, इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि शासकलाई यो राम्ररी थाहा हुन्छ कि कोही पनि अपरिहार्य हुँदैन वा हुनु पनि हुँदैन । यदि मोदीले वास्तविकता बुझ्ने आफ्नो चेतना पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेका छैनन् भने, उनले यो कुरा अवश्य बुझ्नुपर्छ कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका नियोजित र अतिरञ्जित कदमले प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो पुँजीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ– त्यो पुँजी हो, नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने एक इमानदार नेताको छवि । ज्ञानेश कुमारका कारण मोदी सरकारको वैधता नै अहिले दाउमा छ ।
(खरे द वायरका स्तम्भकार हुन्) द वायरबाट
