- एमालेले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई व्यक्तिविशेषको पक्ष वा विपक्षमा सीमित नगरी संस्थागत नेतृत्व कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ
असोज ५–८ मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टीको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण अवसर थियो । जेन–जी आन्दोलन, आमनिर्वाचनमा व्यहोरेको पराजय र पार्टीभित्र चुलिएको पुनर्गठनको बहसबिच बसेको बैठकले एमालेलाई आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बैठकले पार्टी पुनर्गठनको मूल प्रश्नलाई निर्णायक रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन । बरु यसले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व थप शक्तिशाली बनेको सन्देश दियो ।
यो बैठकको महत्व बुझ्न त्यसका निर्णय मात्र होइन, बैठक सञ्चालनको शैली, नेतृत्वको व्यवहार र पार्टीभित्र उठेका प्रश्नलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनकि, एमालेको संकट चुनावी पराजयमा मात्र सीमित छैन, यो राजनीतिक विश्वास, संगठनात्मक संस्कृति र नेतृत्वको जवाफदेहितासँग जोडिएको संकट हो ।
जेन–जी विद्रोहको चेतावनी : ०८२ भदौको जेन–जी विद्रोह नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित भयो । भ्रष्टाचार, नातावाद, जातिवाद, बेरोजगारी, अवसरको असमान वितरण र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले युवालाई सडकमा उतारेको थियो । सम्भवतः जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा असर एमालेलाई नै पार्यो, किनकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेससमेतको सत्ता साझेदारीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए र जेन–जी विद्रोहले उठाएका सबै मुद्दाको कारक पनि । सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारी प्रतिबन्धले तत्कालीन असन्तुष्टिलाई थप चर्काएको थियो र आन्दोलनको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत बालुवाटार छोड्नुपरेको थियो ।
यद्यपि, यस घटनालाई एउटा सरकारको असफलता वा कुनै एक दलको कमजोरीका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले स्थापित राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, जनतासँगको सम्बन्ध र बदलिँदो सामाजिक चेतनालाई बुझ्न नसक्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको थियो । लामो राजनीतिक संघर्ष र संगठनात्मक अनुभव भएको एमाले नेतृत्वसमेत यसबाट अछुतो रहन सकेन । अझ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जेन–जी विद्रोहको सबैभन्दा मुख्य तारो पनि ओली नै थिए, तर उनले नेपालकै इतिहासमा छोटो समयको आन्दोलनबाट भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी अहिलेसम्म लिएका छैनन् ।
जेन–जी विद्रोहपछि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयलाई पनि यही व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । निर्वाचनमा हार्नु एउटा घटना हो, आमजनताले किन विश्वास गरेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु राजनीतिक जिम्मेवारी हो । चुनावी हारको समीक्षा उम्मेदवार छनोट, मतगणना र चुनावी रणनीतिमा सीमित रह्यो भने त्यसले पार्टीको वास्तविक संकटलाई पहिल्याउन सक्दैन । ओलीसहित पार्टी नेतृत्वमा देखिएको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले पार्टी कार्यकर्ता खुलेर चुनाव प्रचार प्रसारमा जान नसक्ने स्थिति बन्यो ।
पार्टी पुनर्गठनको बहस : केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्वको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज व्यापक रूपमा उठिरहेको थियो । यही कारणले पार्टी सचिवालय बैठकबाट उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सातवटै प्रदेश कमिटीका नेता कार्यकर्तासँग अन्तरसंवाद गरी निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार गरेको थियो । तर, बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पेस गर्न नदिएपछि व्यवस्थित, खुला र तथ्यमा आधारित सामूहिक छलफल हुन सकेन ।
पार्टीभित्र उठेका प्रश्नलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न नसक्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । जब पुनर्गठनको माग उठ्छ, नेतृत्वको दायित्व त्यसलाई धैर्यसाथ सुन्ने, तथ्य र तर्कसहित जवाफ दिने र आवश्यक परिवर्तनको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सुन्दर पक्ष भनेकै आलोचना र आत्मालोचनाको शैलीलाई अंगीकार गर्नु हो । आलोचनालाई चुनौती वा अवज्ञाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई बलियो बनाउँदैन ।
अध्यक्ष ओलीको एकलौटी बैठक सञ्चालन शैली र पदाधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाएकोबारे उठेका प्रश्नले पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा गम्भीर बहस आवश्यक भएको देखाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीले सामूहिक नेतृत्व, विधि र पद्धतिको कुरा गर्छ भने त्यसको अभ्यास बैठकको प्रक्रियादेखि नै देखिनुपर्छ । विधानमा सामूहिकता लेखेर व्यवहारमा निर्णयको अधिकार अध्यक्ष वा सीमित पदाधिकारीमा केन्द्रित गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो । अध्यक्षले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु वा नेतृत्वको बचाउ गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, पार्टीको भविष्यसँग जोडिएका असहमतिपूर्ण विचारलाई समेत समान अवसर दिनु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको गुण हो । संगठनको शक्ति नेतृत्वको प्रशंसामा होइन, फरक विचारलाई संस्थागत रूपमा समेट्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ ।
एमालेमा आमरूपमा पार्टीभित्र र बाहिर विरोध र आलोचना ओलीका कारण मात्र भएको छ भन्ने भाष्य बनाइयो । यसको गुण र दोषबाट पार्टीका पदाधिकारी पन्छिन खोजे । तर, पार्टीको यो दुरवस्था हुनुमा पार्टी कमिटीका अन्य पदाधिकारी पनि आंशिक रूपमा दोषी हुन् भन्ने कुरा ओलीको शैली र प्रवृत्तिविरुद्ध सतिसाल भई उभिन नसक्नु, गलत निर्णयविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्नु र अवसर पाउँदासम्म गलत कुराको प्रशंसा गर्नु पनि यसको उपज हो । त्यति मात्र होइन, पार्टीमा नबौं महिधिवेशनदेखि गणितीय हिसाबले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत हुनु, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताको द्वैध भूमिका, पार्टीभित्र कडा अन्तरसंघर्ष गर्दा गुट–उपगुटको विकास भई पार्टी विभाजन भई कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने आमकार्यकर्ता र नेताको मनोविज्ञान, पार्टी पुनर्गठनको खाका आउँदा पूरक प्रतिवेदन बैठकमा छलफल भई पास हुँदासमेत विपक्षमा प्रतिवाद गर्न सक्ने वैकल्पिक नेतृत्वको खडेरीका साथै व्यक्तिवाद र भक्तिभावले गर्दा नेतृत्व पुनर्गठनको बहस कमजोर बन्न पुगेको ध्रुवसत्य हो ।
व्यक्तिगत शक्ति कि संस्थागत नेतृत्व : बैठकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेतृत्वको शक्ति सञ्चय र पार्टीको संस्थागत क्षमताबिचको सम्बन्ध हो । नेतृत्व बलियो हुनु र संगठन बलियो हुनु एउटै होइन । कुनै नेताले पार्टी निर्णयमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ, तर त्यसले मात्र जनविश्वास, संगठनात्मक एकता र राजनीतिक प्रभावकारिता बढाउँछ भन्ने हुँदैन ।
एमालेको इतिहास संघर्ष, संगठन निर्माण र राजनीतिक उपलब्धिसँग जोडिएको छ । यही इतिहासका कारण पार्टीप्रति ठुलो जनअपेक्षा रहँदै आएको हो । तर, ऐतिहासिक योगदानलाई वर्तमानका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन नदिने कवच बनाउनु हुँदैन । विगतको योगदानले वर्तमानको जवाफदेहितालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
पार्टीभित्रका असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्नु, अल्पमतको कदर गर्नु र बहुमतको निर्णयलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतान्त्रिक पार्टीको आधार हो । आलोचकलाई कमजोर बनाउने रणनीतिले केही समय नेतृत्वलाई सुरक्षित राख्न सक्ला, तर दीर्घकालमा संगठनभित्र द्वन्द्व बढाउँछ ।
त्यसैले, एमालेले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई व्यक्तिविशेषको पक्ष वा विपक्षमा सीमित नगरी संस्थागत नेतृत्व कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । पार्टी कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन, यो आमसदस्य, कार्यकर्ता, समर्थक र जनताको राजनीतिक विश्वासबाट बनेको सार्वजनिक संस्था हो ।
अब एमालेले के गर्नुपर्छ : पहिलो, आमनिर्वाचन र जेन–जी आन्दोलनको स्वतन्त्र, तथ्यपरक तथा सामूहिक समीक्षा गर्नैपर्छ । पराजयका कारण खोज्दा नेतृत्व, नीति, उम्मेदवार छनोट, सरकार सञ्चालन र जनसम्बन्ध सबै पक्षको सूक्ष्म मूल्यांकन हुनुपर्छ । दोष अरूमाथि थोपर्ने होइन, आफ्ना कमजोरी पहिचान गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो, पार्टी पुनर्गठनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कार्यदलका सुझाव सार्वजनिक रूपमा छलफलमा ल्याउने, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई विचार राख्ने पर्याप्त समय दिने र निर्णयको आधार स्पष्ट गर्ने अभ्यास आवश्यक छ । पुनर्गठन केवल नेतृत्वको भक्तिभाव गर्नेलाई पद बाँडफाँट वा नेतृत्वको समीकरण मिलाउने प्रक्रिया बन्नु हुँदैन ।
तेस्रो, युवासँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । आजका युवा पुराना राजनीतिक नाराले मात्र सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनन् । तिनलाई रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधिमा पहुँच, उद्यमशीलता र सार्वजनिक सेवामा निष्पक्ष अवसर चाहिएको छ । युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, किसान, श्रमिक, विद्यार्थी र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संगठनमा वास्तविक सहभागिताका रूपमा देखिनुपर्छ, भाषणमा होइन । परिवर्तित राजनीतिक प्रवाहलाई बुझ्ने हो भने जेन–जी विद्रोहपछि उदाएको रास्वपाको नेतृत्व ३० देखि ५० वर्षका युवाले हाँकेका छन् । एमालेले साँच्चिकै उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । कांग्रेसले आफूलाई यही मार्गमा पुनर्गठन गरिसक्यो । तर, एमाले पार्टी भने ७० वर्ष उमेर कटेका नेतृत्वमा निर्भर छ ।
चौथो, पार्टीलाई व्यक्तिमुखी होइन, संस्थामुखी बनाउनुपर्छ । विधानको पालना, नियमित अधिवेशन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, आन्तरिक निर्वाचन र नेतृत्वको जवाफदेहिता व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ । बहुमतको निर्णय आवश्यक छ, तर अल्पमतको आवाज दबाएर होइन, त्यसलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
पाँचौँ, निर्वाचनमा पराजयलाई मतगणनाको परिणामका रूपमा मात्र नहेरी राजनीतिक पराजयका रूपमा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । मतदाताले पार्टीलाई किन अस्वीकार गरे ? जनताका समस्या बुझ्न किन कठिन भयो ? पुराना संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक भाष्यले नयाँ पुस्तालाई किन आकर्षित गर्न सकेन ? यस्ता प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।
एमालेको भविष्यको निर्णायक मोड : एमाले नेपालका स्थापित वामपन्थी राजनीतिक शक्तिमध्ये एक हो । पार्टीको संगठनात्मक इतिहास र राजनीतिक अनुभव महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । तर, इतिहासको गौरवले भविष्य सुनिश्चित गर्दैन । जेन–जी विद्रोहले पुराना दललाई दिएको मुख्य सन्देश हो– आमूल रूपान्तरण । अबको राजनीति जनताको जीवन र आकांक्षासँग जोडिनुपर्छ । सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र राजनीतिक सफलताको मापदण्ड होइन, जनविश्वास कायम राख्नु, सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नु र परिवर्तनशील समाजसँग संवाद गर्न सक्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
यसरी हेर्दा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले यो अवसरलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेन । आलोचना गर्नेलाई नेतृत्वले शत्रुतापूर्ण टिप्पणीका रूपमा होइन, सुधारको सम्भावनाका रूपमा लिनुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न ओली बलियो भए कि कमजोर भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो– एमाले कति लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनमुखी बन्छ ? पार्टीले आफूलाई केन्द्रमा राख्ने कि देश, समाज र जनतालाई ? यी प्रश्नको उत्तर व्यवहारबाट दिन सके मात्र एमालेले गुमेको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सक्छ । अन्यथा, नेतृत्वको शक्ति बढ्दै जाँदा पनि पार्टीको सामाजिक आधार खुम्चिने विरोधाभास कायम रहनेछ ।
एमाले नेतृत्वका लागि अहिलेको आवश्यकता नेतृत्वको प्रशंसा वा आलोचनाभन्दा माथि उठेर इमानदार आत्मसमीक्षा गर्नु हो । पुनर्गठनको बहसलाई थाती राख्ने होइन, संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने हो । यही बाटोले मात्र पार्टीको भविष्य, नेपालको लोकतान्त्रिक भूराजनीतिमा यसको सान्दर्भिकता सुनिश्चित गर्न सक्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि एमालेले गुमेको जनविश्वास फर्काउन नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र जनसम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तन गर्नैपर्छ । पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको औचित्य बाँकी नै छ ।
(बिसुन्के नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय संसद्की पूर्वसदस्य हुन् ।)
