- हाल विश्वभर चलिरहेका आन्दोलनले लामो समयसम्म जनताका प्रश्न थुन्न सकिँदैन र अवसर रोकेर सरकारमा रहन सकिन्न भन्ने सन्देश दिएका छन्
एक वर्षदेखि विश्वभरका युवा आन्दोलित छन् । उनीहरूको विषय राजनीतिक व्यवस्था वा शासकीय पद्धतिभन्दा पृथक् आफ्नै भविष्यसित केन्द्रित छ । हुनत प्रत्येक पुस्ता अघिल्लोप्रति असहमत रहन्छ र आन्दोलनको रूप धारण गर्छ । त्यसको घनत्व र फैलावट भने यस शताब्दी, त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा बढेर गएको छ । आलोचनात्मक चेत राख्ने र निर्भीक स्वभावका नवयुवा आत्मकेन्द्रित स्वाभिमानमा छन् । उनीहरू टेक–न्याटिभ पहिचानमा छन् । त्यसैले, आन्दोलनका रूप र शैली बदलिएका छन् । तर, पारम्परिक राजनीति र राज्यव्यवस्था अझै पनि साठीको दशकयता देखिएको छैन । त्यसैले, सरकारहरू आन्दोलनका मुद्दालाई आफ्नै शैली र स्वभावमा तदर्थ, टालटुल, दमन–प्रतिरोध, घुसपैठदेखि ‘को–अप्सन’को रणनीतिका रूपमा लिँदै छन् । यो समग्र विचार र दृष्टिकोणको अन्तरसंघर्ष हो । टेक–न्याटिभको असंयमित आक्रोशले विश्वव्यवस्थालाई कसरी पुनरुपित गर्दै छ ? अुनमान गरिएको छैन ।
आन्दोलन साह्रै सामान्य विषयबाट पनि सुरु हुन थालेको छ । युवाले आफ्नो भावनामा आघात पारेपछि तत्काल प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । गत १६ मेमा भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले अदालती निर्णयका क्रममा बेरोजगार युवालाई परजीवी साङ्ला (कक्रोच) जस्तै भनी दिएको अभिव्यक्तिको प्रत्युत्तरमा एकजना विद्यार्थीले आफूहरूलाई राज्यले अपमानित गरेको र आफूहरू साङ्लाजसरी नै अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने ट्विट गरेपछि सुरु भएको आन्दोलनले भारतीय प्रमुख बजारमा स्वस्फुर्त युवासागर उर्लिन पुग्यो । अहिले आन्दोलन केही मत्थर पारिए पनि बेरोजगार युवाले बुबापुस्ताको व्यवहारप्रति गरेको यो विद्रोहले उदाउँदो भारतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उदीयमान अर्थतन्त्र, डिजिटल क्रान्ति, आत्मविश्वासी जनसमुदाय र ग्लोबल बन्दै गरेको मुलुकप्रति आन्तरिक मूल्य–संरचना परिवर्तनको जबर्जस्त माग युवा आन्दोलनले गरेको छ । आत्मसमीक्षा गरेर युवाभावनाको गतिशील सम्बोधन भएन भने जतिखेर पनि यसखाले आन्दोलन उठ्न सक्छ । नवयुवा आफ्नो सुरक्षित भविष्यप्रति सचेत छन् भन्ने यसले देखाएको छ ।
समृद्धि र विकासको शिखर चुमेका र सभ्यता अनि लोकतन्त्रका मानक मानिएका युरोपेली मुलुकमा यो अक्टोबर युवा आन्दोलनको याम बन्यो । त्यहाँका आन्दोलन भारतका युवाको जस्तो संयमित देखिएन । फ्रान्समा विद्यालय सुधारका सामान्य मागबाट सुरु भएको युवा प्रदर्शन नेपालको जेन–जीको जस्तै सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहर तोडफोड र आगजनीसम्म पुग्यो । यसै महिना इटलीमा महँगीविरुद्ध फैलिएको आन्दोलन पनि ध्वंसात्मक बन्यो । अपेक्षाकृत शान्त रहे पनि यसै महिना घरभाडा वृद्धिको विरोधमा स्पेनमा, घरभाडा र अन्य वस्तुको महँगीवृद्धिविरुद्धमा पोर्चुगलमा, महँगो शिक्षा, बेराजगारी र भ्रष्टाचारविरुद्ध अल्बानियामा, मूल्यवृद्धिकै विरुद्धमा बेल्जियममा युवा आन्दोलन चर्कियो ।
यसको रापताप जर्मनी, ग्रिस र अस्ट्रियासम्म फैलियो । अमेरिका, ब्राजिललगायत गैरयुरोपेली मुलुकमा पनि सरकारविरुद्धका भिन्न अभियान जारी छन् । दृष्टिबोधी नेतृत्व भएका मुलुकमा युवाभावना र सामाजिक सवाललाई आन्दोलनअघि नै सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भने युवा आन्दोलन सामान्य हो, यसलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने मुलुक आर्थिक, सामाजिक र शासकीय लागत व्यहोर्दै छन् । सभ्यता, संस्कृति र विकासको मानक बनेको युरोप शासकीय स्खलनमा किन छ भन्ने गहन विश्लेषण भएको छैन । फ्रान्स अब समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको आदर्श रहेन । विधि र लोकतन्त्रको आदर्श बेलायत नरहला भन्ने देखिँदै छ । अब जर्मनी, इटली, स्पेन आविष्कार र विचारका ‘पावर हाउस’ रहेनन् । उन्नाइसौँ शताब्दीसम्मको युरोप जसले विश्वमै राज गरेको थियो, अब समयको सुई उल्टोतिर गएको छ ।
यसले के देखाएको छ भने विकास र समृद्धि आफैँमा गतिशील विषय हुन्, संतृप्तिको अन्तिम बिन्दु होइनन्, समृद्धि र जनजीविकाका नयाँ मुद्दा जतिखेर पनि बाँकी रहन्छन् । १९६८ को पारि नान्तरे विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन रातो विद्रोहमा परिणत भएको थियो, जसलाई दबाइयो । २०१८ को पहेँलो ज्याकेट आन्दोलन र केहीअघिको कर पुनर्संरचना र सरकारी खर्च कटौतीविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि नजरअन्दाज गरिएकाले फ्रान्स अहिलेको अवस्थामा पुग्यो भने विश्वव्यापीकरण र युवाहरूको टेक–न्याटिभ प्रवृत्तिले यसलाई युरोप र त्योभन्दा बाहिर पनि प्रभाव पार्यो । यी मुलुकमा भइरहेको आन्दोलन सरकारबाट जवाफदेहिताको माग हो, राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन होइन । जनता जहिले पनि जवाफदेहिताको माग गर्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश हो ।
यी आन्दोलनले राजनीतिक मुद्दाभन्दा अर्थ–सामाजिक मुद्दा वजनदार बन्दै गएको संकेत गरेका छन् । नवयुवा राजनीतिप्रति त्यति चाख राख्दैनन्, तर आफ्नो भविष्यप्रति सचेत रहन्छन् । भारतदेखि युरोपसम्म फैलिएको आन्दोलनको खास कारण बढ्दो जीवनस्तर लागतको तनाव, धान्नै नसक्ने घरभाडा, मूल्यवृद्धि र शिक्षा स्वास्थ्य, यातायातलगायत सार्वजनिक सेवाको विषय हो । यी माग समयमै सम्बोधन नहुँदा भने आन्दोलनको विषय राजनीतिक मुद्दामा समेत केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ । यसले के पनि संकेत गर्छ भने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य नागरिक हित र अवसरको प्रत्याभूति हो । राज्य सञ्चालकमा कर्तव्य निर्वाहको सामर्थ्य नदेखिँदा त्यसको विकल्प खोज्ने बाध्यता निम्तिन सक्छ, तर युवा आन्दोलनको प्राथमिक माग राजनीतिक होइन ।
आन्दोलन भएका मुलुकमा लोकतन्त्रको लामो इतिहास छ, तर युवाहरू लोकतान्त्रिक सरकारले आफूहरूको जीवन सुरक्षा र यसका लागि चाहिने अवसर निर्माणको माग गरिरहेका छन् । राज्यलाई दिएको शक्ति (मत) र सामर्थ्य (कर) यसैका लागि हो । उनीहरूले इतिहासको विरासत र सपनाको व्यापारमा विश्वास गर्न छाडेका छन् । भरपर्दो शिक्षा र रोजगारी भएका मुलुकमा युवाहरूलाई न आन्दोलन गर्ने चाख रहन्छ, न फुर्सद नै । राज्य सञ्चालकले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रको अर्थ शासन गर्नु मात्र होइन, आफ्नो सामर्थ्य विस्तार गर्दै नागरिकका लागि अवसर पनि विस्तार गर्नु हो ।
भारतमा भएको कक्रोच आन्दोलनले दिएको एउटा शिक्षा के पनि हो भने सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको बोलीमा सावधानी र विनम्रता रहनुपर्छ, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनुको अर्थ बोली, व्यवहार, साधन र शक्तिको अभ्यास जेमा पनि सार्वजनिकपन चाहिन्छ । सर्वसाधारणको भावनामा आँच आउने शब्दले विद्रोह निम्त्याउँछ । न्यायाधीश सूर्यकान्तले परजीवी युवा वर्ग भनेपछि आफूहरूको अहम्मा चोट लागेको भनी सुरु भएको प्रतिरोध आन्दोलन र अभिनेत्री कंगना रनोतले युवालाई ‘जेनेरेसन गटर’ भनेपछि झनै चर्किएको थियो । फ्रान्सको आन्दोलनलाई पनि केही नेताले आप्रवासीले चर्काएको आन्दोलन भने पनि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले त्यस प्रकारको आरोप लगाउन मानेनन् । बारम्बार जनताबाट मत पाएर सरकारमा पुगेकाहरूले आन्दोलनकारी युवालाई आरोप लगाउनु जनताबाट आत्तिनुको प्रमाण हो । जनताको विश्वास पाएको सरकार जनताबाट डराउनुको अर्थ महँगी र बेरोजगारी नियन्त्रण अनि सामाजिक सेवा वितरणको कर्तव्यबाट सरकार निष्प्रभावी रहेको प्रमाण हो ।
हालसालका यी युवा आन्दोलनले बताएको अर्को पक्ष लामो समयसम्म प्रश्न थुन्न सकिँदैन, अवसर रोकेर सरकारमा रहन सकिन्न भन्ने हो । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध र भारतमा दिइएको अभिव्यक्ति युवाको निजी स्वतन्त्रता र अवसरप्रतिको बिर्को थियो । आफ्नो भविष्यको चिन्ताका लागि आवाज उठाउँदा, अवसरको छेका भाँच्दा आन्दोलन विष्फोटक बन्यो । तर, भुलिएको विषय के हो भने जनभावना जितेर सत्तामा पुग्नेहरूले आफ्नो अहम् रक्षामा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने होइन, जनताका लागि सरकार पटक–पटक झुक्नुपर्छ, लोकतन्त्र भनेकै जनताका मुद्दामा झुक्नु हो । जनताको भलाइका लागि सरकार झुक्दा हार होइन, जित हुन्छ भन्ने सन्देश पनि आन्दोलनले दिएका छन् । त्यो पीडा नेपाल, भारत, फ्रान्स, इटली सबैले भोगे ।
अर्को सन्देश के पनि हो भने सरकार र सदनले जनभावना सम्बोधन नगर्दा सडकबाट समाधान खोज्नुपर्छ, सर्वसाधारणको विषयलाई जागा गराइराख्न सडक आन्दोलन जरुरी हुन्छ । मुद्दाहरू मुल्तबीमा राख्दा ससाना समस्याले ठुलो रूप लिई गुजुल्टिएर जटिल बन्दै सत्तालाई नै चुनौती दिन पुग्छ । चलाख राजनेताहरू सामाजिक संकेत पहिला नै निटेपर जनताको विश्वास जित्छन्, जस्तो कि न्युयोर्कका मेयर जोहरान मम्दानीले युवा विश्वास जित्न ‘एर्फोडेबल सिटी’को कार्ययोजना ल्याए । एक्काइसौँ शताब्दी सूचना र संस्कृतिको समय भएकाले आक्रोश र उपलब्धिलाई जनतासम्म पुर्याउन आमसञ्चारका रूपमा सामाजिक सञ्जाल परिचालित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
साह्रै महत्वपूर्ण सन्देश आन्दोलनलाई दमन र घुसपैठबाट समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने हो । १९७९ मा लोकतन्त्रको पक्षमा बेजिङमा उर्लिएका हजारौँ युवामाथि ‘तिएनमेन स्क्वायर’मा दमन गरिएको पीडा थोरै समयको समृद्धिले क्षतिपूर्ति गरेजस्तो देखिए पनि कुनै पनि आन्दोलनको जवाफ दमन होइन, समस्याको शान्तिपूर्ण संवाद नै हो । शासनको नाम दमन होइन, सेवा र समर्पण हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सत्तामा पुगेकाहरू पनि विभिन्न बहानामा नरम अधिनायकीतर्फ जाने खतरानक मनोवृत्ति देखिएको छ । यसले पनि युवा आन्दोलनलाई नजानिँदो रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका फूर्वसचिव हुन्)
