- इजरायलको सरकार अन्ततः इजरायली आफैँले तय गर्नुपर्ने विषय हो, तर यसको संरचनाले निम्त्याउने कूटनीतिक प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन
मंगलबार इजरायलीहरू उल्लेख्य संख्यामा मतदान गर्न निस्किए । मतदान ७७.७ प्रतिशत पुग्यो, जुन दुई दशकभन्दा बढी समययताकै उच्च हो । महिनौँसम्म चलेको तितो चुनावी प्रचारपछि मतदाताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् । प्राप्त मतलाई एउटा क्रियाशील सरकारमा परिणत गर्न निकै कठिन छ । बुधबार मतगणना जारी रहँदा लिकुड पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी तथा यासर पार्टीका नेता गादी आइजेनकोट, कसैसँग पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिट पुर्याउने स्पष्ट आधार देखिएन । अन्तिम नतिजाले यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्ला, तर इजरायल अहिले नै फेरि लामो समयसम्म राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिन सक्ने सम्भावनाको सामना गरिरहेको छ ।
यस परिस्थितिबारे बोल्दै राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले उक्त खतराप्रति आफू निकै सचेत रहेको बताए । उनले राजनीतिक नेताहरूलाई आगामी गठबन्धनसम्बन्धी परामर्शमा ‘खुला मन’ लिएर सहभागी हुन सुझाव दिए । ‘विशेषगरी बुधबारको मतगणनाको नतिजापछि अर्को चरणको निर्वाचन टार्न हामीले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । साथै, उनले राष्ट्रपति भवनमा आउने सबैजना खुला मन लिएर आउने अपेक्षा व्यक्त गरे । राजनीतिक विभाजनको जुनसुकै पक्षमा रहेका भए पनि हरेक दलका नेताले उनको यस आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
मन्त्री पदको बाँडफाँड, राजनीतिक अडान (रेडलाइन) र व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्विताजस्ता पुरानै विवादमा अल्झिनुअघि गठबन्धनसम्बन्धी वार्ता गर्ने अर्को एउटा सम्भावना पनि छ । नेतन्याहु, आइजेनकोट र पूर्वप्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले सँगै बसेर किन छलफल नगर्ने ? यी तीनैजनाले महिनौँसम्म एक–अर्काविरुद्ध कतिपय अवस्थामा त निकै आक्रामक प्रचारप्रसार गरे । चुनाव त आखिर कसले शासन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन लडिन्छ । तर, शासन सञ्चालन गर्नका लागि केवल आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रहार गर्न सक्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी कुराको आवश्यकता पर्छ ।
‘द जेरुसेलम पोस्ट’की शिर पेरेट्सेले तर्क गरेझैँ लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बृहत् ‘जियोनिस्ट’ (यहुदी) सरकार गठन गर्ने अवसर अहिले विद्यमान छ । यस्तो व्यवस्थाका लागि सम्झौता आवश्यक पर्नेछ, विशेषगरी ती राजनीतिज्ञका तर्फबाट जसले एक–अर्काप्रतिको विरोधलाई नै आफ्नो चुनावी अभियानको मुख्य आधार बनाएका थिए । इजरायलको विशिष्ट परिस्थितिमा यस्तो प्रयास गर्नु पक्कै पनि जायज देखिन्छ । यो मुलुक अहिले पनि अक्टोबर ७ को नरसंहारका परिणाम, इरान र उसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती, जगेडा सैनिक र तिनका परिवारले बोक्नुपरेको भार तथा वर्षौंदेखिको द्वन्द्वले निम्त्याएका आर्थिक असरसँग जुधिरहेको छ ।
धेरै लामो समयदेखि सरकारहरू अपेक्षाकृत साना दलमा निर्भर छन्, जसको मागले प्रायः उनीहरूको चुनावी शक्तिभन्दा धेरै प्रभाव पारेको छ । गठबन्धनको अस्तित्वले राष्ट्रिय महत्वका मामिला, विशेषगरी सैन्य सेवाको सवालमा बारम्बार जटिल निर्णय गरेको छ । बृहत् सरकारले अझ समान सैन्य सेवा ढाँचाका लागि ठाउँ सिर्जना गर्न सक्छ र प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समान दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ । यस्तो सरकारले वासिंटनबाट पनि समर्थन पाउन सक्छ । बुधबार ‘द पोस्ट’मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इजरायलको आगामी सरकारमा राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–गभिर र अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचलाई समावेश नगरियोस् भन्ने चाहन्छन् । अमेरिकी स्रोतहरूले जनाएअनुसार ट्रम्पले बसोवासकर्ताद्वारा हुने हिंसालाई आफ्नो बृहत्तर क्षेत्रीय कूटनीतिक आकांक्षा प्राप्त गर्ने बाटोमा एउटा अवरोधका रूपमा हेरेका छन् ।
यसअघिका रिपोर्टले नै यो संकेत गरिसकेका थिए कि ट्रम्पको निकट घेरामा रहेका व्यक्तिहरूले इजरायलमा एक बृहत् एकताको सरकार गठन गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका थिए । विशेषगरी वासिंटनसँगको सम्बन्धको महत्व र क्षेत्रीय सामान्यीकरण सम्झौतालाई अघि बढाउने सम्भावनालाई हेर्दा यी रिपोर्ट महत्वपूर्ण छन् । इजरायलको सरकार अन्ततः इजरायलीहरू आफैँले तय गर्नुपर्ने विषय हो, तर यसको संरचनाले निम्त्याउने कूटनीतिक प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
निःसन्देह नेतन्याहु–आइजेनकोट–बेनेटको यस्तो गठबन्धन वा व्यवस्थाप्रति जायज आपत्ति पनि छ । आइजेनकोटले नेतन्याहुलाई विस्थापित गर्ने एजेन्डासहित चुनावी अभियान चलाएका थिए र उनका धेरै समर्थकले नेतन्याहुको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुनुलाई धोकाका रूपमा लिनेछन् । अक्टोबर ७ को घटनाको जिम्मेवारी नेतन्याहुविरुद्ध चलिरहेको फौजदारी मुद्दा र उनको सरकारको कार्यशैलीबारे उठेका प्रश्नलाई केवल ‘एकता’का नाममा पन्छाउन मिल्दैन र यसो गरिनु पनि हुँदैन । कुनै पनि सम्झौतामा विधिको शासन, संस्थागत स्वतन्त्रता, सैन्य सेवा र सरकारका प्राथमिकताबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक पर्नेछन् । नेतृत्वको प्रश्नमा पनि गम्भीर वार्ताको आवश्यकता पर्नेछ ।
द जेरुसेलम पोस्टको सम्पादकीयबाट
