प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममै नागरिक आन्दोलनप्रतिका आशंकाहरू मेटिनेछन् र राजनीति जनताको हातसम्म पुग्नेछ
८ पुसदेखि ‘प्रतिगमनविरुद्ध प्रतिरोध’ भन्ने मूल नारा बनाएर नागरिक आन्दोलन चलिरहेको छ । सातौँ हप्तामा चलिरहेको यो आन्दोलनले बिस्तारै आफ्नो पक्षधरता पनि व्यक्त गर्दै छ । सामाजिक सञ्जालमा राखिने कार्यक्रमका सूचना बहुभाषी हुँदै छन् । कार्यक्रममा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुति, मन्तव्य र कविताले पनि विविध भाषा, संस्कृति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको र संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको समावेशिताको मुद्दा यो आन्दोलनको स्वाभाविक चरित्र बनिरहेको छ । १९९७ मा सहादत प्राप्त गरेका चार सहिदको स्मरण गर्दै सहिद सप्ताहमा यसले टेकु, सिफल र शोभा भगवतीमा कार्यक्रम गर्यो । यसपटकको नागरिक आन्दोलन पनि जनसंघर्षको लामो निरन्तरताकै पछिल्लो कडी हो भन्ने संकेत गर्न यसो गरिएको थियो ।
यो आन्दोलनले विकासको एजेन्डामा पनि आफ्नो फरक मत देखाउने प्रयत्न गर्दै छ । विकासका नाममा मौलिकता मासेर सिध्याउनै लागिएको कमलपोखरीको माटोको टीका लगाएर बालुवाटार मार्चमा हिँड्नु आफैँमा राज्यले अंगिकार गरेको डोजरे ‘विकास आतंक’को विरुद्ध हिँड्नु थियो । त्यसपछि लाठी र पानीका फोहोरा अपेक्षित नै थिए । यतिखेर सत्ताधारी दलका दुवै समूह सडकमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरिरहेका छन् । अनि कुनै वेला विशाल मैदानका रूपमा रहेको टुँडिखेल खुम्चिएर एउटा सानो टुक्रो बाँकी छ र त्यसमा पनि फलामे बार लगाइएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक आन्दोलनले भने फागुन ७ गते नागरिक घोषणापत्र टुँडिखेलमा उभिएर सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरेको छ । यो आन्दोलनको कुनै एउटा कार्यक्रमको उद्घोष मात्रै होइन, चलिरहेको विकासे अवधारणासँग गरिएको विद्रोह पनि हो ।
यी सबलता र सौन्दर्यसँगै नागरिक आन्दोलनले केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । प्रतिगमन भनेर केलाई भनिएको हो भन्ने अझै प्रस्ट छैन । के ५ पुसमा गरिएको संसद् विघटन र त्यसयताका संवैधानिक नियुक्ति मात्रै प्रतिगमन हुन् ? कि प्रतिगमनको अरू बृहत्तर अर्थ छ ? छ भने त्यो के हो ? प्रतिगमन कहिलेबाट सुरु भयो ? अनि ककसका कुन–कुन कृत्यहरूमा टेकेर आएको हो, यो प्रतिगमन ? प्रश्नको अझै मूर्त र स्पष्ट उत्तर आइसकेको छैन । अर्थात् यो आन्दोलन केका विरुद्धको प्रतिरोध हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । यसैकारण ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पात्रहरू फेर्न मात्रै यो आन्दोलन गरिएको होइन’ भनेर नागरिक अभियन्ताले पटक–पटक भनिरहे पनि यसप्रति आशंका पनि यथावत् छन् ।
पछिल्ला केही वर्षमा माइतीघर मण्डला र त्यसवरपर देखिएका विविध रङ र रूपका नागरिक आन्दोलनहरू सहरी मध्यमवर्गको असन्तुष्टिको प्रकटीकरण त हुन् नै सँगसँगै यो सामाजिक सञ्जालमा टाँस्नका लागि फोटो खिच्ने–खिचाउने, सामाजिक मुद्दामा सचेत र संलग्न छु भनेर देखाउन सिर्जित अवसर पनि हो । सम्भवतः यसैकारण सहरी मध्यमवर्गका यस्ता जुलुसले निकाल्न सक्नेजति परिणाम पनि निकालिरहेका छैनन् । आवश्यक परिणाम त परको विषय भयो । यो बृहत् नागरिक आन्दोलन पनि यसैगरी असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गरेर अथवा केही मानिसलाई नागरिक अगुवा भन्ने परिचय मात्रै थपेर सेलाउँछ कि यसले हाम्रा आजका समस्याको समाधान गर्न सार्थक प्रयत्न पनि गर्छ ? यो आशंका पनि बाँकी नै छ । यो नागरिक आन्दोलनले उठाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो– नागरिक को हुन् ? अर्को शब्दमा यो व्यवस्थाको चालक को हो भन्ने प्रश्न नै यो नागरिक आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले आफूलाई पत्रिकाका पाना र सामाजिक सञ्जालका भित्ताबाट निकालेर जनताको पहुँचसम्म लैजाला ? नागरिक आन्दोलनले आफ्नो पहिलो कार्यभार पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयले अरू धेरै कुराको फैसला गर्नेछ ।
बाकसमा फर्किने सम्भावनासहित वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको विशाल पंक्ति ऋण गरेर पासपोर्ट बनाउने र श्रम बेचेर रेमिट्यान्स पठाउने कामबाहेक यो राज्य सञ्चालनमा कतै सहभागी छैन । इँटाभट्टामा, बालुवा खानीमा, ससाना होटेल र भट्टी पसलमा तथा यस्ता अरू थुप्रै अनौपचारिक श्रमका क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको यो व्यवस्था चलाउनमा कुनै भूमिका छैन । बिहान घाम झुल्किनुअघिदेखि आधा रातसम्म चुलोचौको र घरधन्दामा व्यस्त गृहणीहरू यो व्यवस्था सञ्चालनमा कतै आबद्ध छैनन् । सरकारको विकासले उठिबास लगाएका भूमिहीनहरू र व्यवस्थाले आफ्नै शरीर बेच्न बाध्य बनाइएका महिला यो राज्य सञ्चालनमा कतै छैनन् । हरितन्नम सहरी गरिब यो व्यवस्थाको हिसाबमै छैन र यो सूची अझै लामो छ ।
देशका ५५ लाख परिवारमध्ये बहुसंख्यक मानिसलाई यसरी राजनीतिको खेलबाटै पर लखटिएपछि सिंगो राज्य सञ्चालनको खेल केही हजार परिवारमा सीमित रहन्छ । दर्शक, खेलाडी, प्रायोजक, रेफ्री सबै तिनै–तिनै हुन थाल्छन् । अनि सिंगो खेलको नियन्त्रण खुम्चिएर केही सय परिवारमा केन्द्रित हुन्छ । राजनैतिक दलका सदस्य तिनै परिवारबाट हुन्छन् र दल सञ्चालनका लागि चन्दा त्यही परिवारले दिन्छ । न्यायालय र अरू संवैधानिक नियुक्तिमा तिनै–तिनै परिवारका सदस्यको नियुक्ति हुन्छ । देश विकासको भाष्य यिनै परिवारको स्वार्थअनुरूप तयार हुन्छ । बैंक त्यही परिवारले चलाउँछ र बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग पनि त्यही परिवारले चलाउँछ । अनि स्वतन्त्र प्रेस सञ्चालनार्थ विज्ञापन पनि तिनै परिवारका उद्योगले उपलब्ध गराउँछन् । बजेट बन्ने समयमा मन्त्रालयमा फाइल बोकेर हिँड्ने, तर कर्मचारी प्रशासनमा कतै नरहेका मानिस कति छन् र तिनले बोकेर हिँडेका फाइलमा के–के छन् भनेर हेरियो र त्यसपछि बनेको बजेट हेरियो भने प्रस्टै देखिन्छ, देश मुठीभरका बिचौलियाले चलाउँछन् । यती र ओम्नीहरू पैदा हुने कारखाना यही हो ।
अहिले देखिएको राजनीतिक संकट सारमा यही खेलको नियममा गरिएको झेलका कारण पैदा भएको हो । अनि समग्र खेल नै मुठीभरका मानिसको नियन्त्रणमा रहेका कारण यस्तो झेल गर्न सम्भव भएको हो । यस्तो हुँदैन थियो भने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका भनिएका स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा समेत भ्युटावर र डोजर संस्कृति पर्ने थिएनन् । कृषिजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा यो स्तरको मौनता हुने थिएन । कोरोना कहरमा महाकालीनदी पौडेर आफ्नै देश फर्केको मानिसलाई नांगै सहर घुमाउँदा यस्तो शान्ति सम्भव थिएन । पशुपतिमा सुनको जलहरी थप्ने, माडीमा राममन्दिर बनाउने निर्णय गरिरहँदा पनि मानिस प्रधानमन्त्रीको उखान र चुट्किला सुनेरै हासिरहने थिएनन् । अर्थात् प्रतिगमनमाथि टेकेर अरू प्रतिगमनका शृंखला खडा हुने थिएन ।
राजनीतिलाई शासकको हातबाट बहुसंख्यक मानिसको हातसम्म पुर्याउने प्रयत्न यसअघि पनि पटक–पटक भएकै थियो । तर, ००७ सालयताको राजनीतिक इतिहासमा यो प्रक्रिया अहिलेजति कमजोर सम्भवतः कहिल्यै भएको थिएन । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको विडम्बना सधैँ यो रह्यो कि यो प्रक्रियामा सधैँ कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक हिंसाको प्रयोग भइरह्यो । आज वैधानिक व्यवस्थाकै रूपमा नेपाली समाजले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता प्राप्त गरेको छ । तर, यो उपलब्धि पनि त्यसै प्राप्त भएको थिएन । नेपाली समाजले विशाल क्षति व्यहोर्न बाध्य माओवादी विद्रोह र यसमार्फत राजनीतिलाई शासकको हातबाट खोसेर शासितको हातसम्म पुर्याउनुको सुखद परिणामस्वरूप यी उपलब्धि प्राप्त भएका थिए । तर, जसै राजनीति जनताको हातबाट फेरि मुठीभर मानिसको हातमा पुग्यो, असाध्यै महँगो मूल्यमा प्राप्त सबै उपलब्धिमाथि खतरा पैदा भयो । प्रस्टै छ– जब–जब राजनीति बहुसंख्यक मानिसहरूको हातबाट सीमित मानिसको हातमा पुग्छ, प्रतिगमन टार्न नसकिने गरी उपस्थित हुन्छ । यसकारण यो बृहत् नागरिक आन्दोलन वास्तविक अर्थमै प्रतिगमनको प्रतिरोधमा छ भने राजनीतिको यस खेललाई मुठीभर मानिसको हातबाट बहुसंख्यक मानिसको हातसम्म पुर्याउनु यस आन्दोलनको पहिलो काम हुनुपर्छ । सँगै राजनीतिलाई उनीहरूको हातमा कसरी टिकाइराख्ने भन्ने कुरामा पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा गरिने प्रचारले यो काम गर्नेछ भनेर केही मानिस विश्वास गर्छन् । तर, हाम्रो समयको एउटा ठूलो दुःखान्त के हो भने सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा बढी असामाजिक छ । सामाजिक सञ्जालले मानिसका टाइम लाइनमा त्यस्ता सामग्री मात्रै देखाउँछन्, जुन सामग्री उसले पछ्याएका मानिससँग अथवा उसले जनाएका प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित छ । अथवा तपाईं–हामी हाम्रो टाइमलाइनमा त्यस्ता सामग्री मात्रै देख्छौँ, जुन सामग्री हामीले हेर्दा सामाजिक सञ्जालका मालिकले थप नाफा कमाउँछन् । सघाउनुको साटो सामाजिक सञ्जालले यस कामलाई अवरोध गर्नेछ । प्रमाणमा सरकार समर्थित साइबर सेनाका कर्तुत हामी सबैका अघिल्तिर छन् ।
राजनीतिलाई पिँधमा पारिएका मानिसको हातमा पु¥याउने यो काम पक्कै कठिन छ, तर असम्भव छैन । यो व्यवस्थाकै विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्तिसँगको सार्थक संवाद यो प्रक्रियाको एउटा सुरुवात हुन सक्छ । व्यवस्थाले पन्छाएका अगणित मानिसको विविध मागको उठानले यो प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न सहज हुनेछ । अरू उपाय पनि खोज्न सकिन्छ । तर, सबैभन्दा प्रारम्भिक कुरा यो बाटोतिर जाने इच्छाशक्ति हो । चलिरहेको नागरिक आन्दोलनमा यही कुरा भने सबैभन्दा कम देखिन्छ । कुरा प्रस्ट छ– बालुवाटार वा शीतलनिवास मार्च गरेर आन्दोलनले जित्दा पुगिने बालुवाटार वा शीतलनिवास नै हुन् । यसकारण चलिरहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनको पहिलो कार्यभार हो– आन्दोलनलाई जनतातिर फर्काउनु । यसो गर्दा पटक–पटक धोका पाएको अनुभूत गरेका र राज्यको सञ्चालनमा कतै कुनै भूमिका नभएका, अनि नागरिकसमेत हुन नसकेका बहुसंख्यक मानिसले आन्दोलनकर्मीलाई सोध्नेछन्– यो आन्दोलनले मेरो जीवनमा के फेरबदल ल्याउँछ ? मेरा जीवनका दुःखहरू हल गर्ने विधि के हो ? अगणित अनागरिकको प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममै नागरिक आन्दोलनप्रतिको आशंकाहरू मेटिनेछन् र राजनीति शासकको हातबाट जनताहरूको हातसम्म पुग्नेछ । प्रतिगमन त्यही मात्रामा सच्चिनेछ, जुन मात्रामा राजनीति जनताको हातमा पुग्नेछ । प्रतिगमन त्यतिवेलासम्म सच्चिनेछ, जतिवेलासम्म राजनीति जनताको हातमा रहिरहनेछ ।
यसो गर्न सकिएन भने त्यही हुनेछ, जो हुँदै आएको छ । अर्थात् जसले जतिपटक होइन भने पनि यस आन्दोलनले राज्यका केही कुर्सीमा बस्ने पात्र फेर्ने काम मात्रै गर्नेछ । अन्त्यमा कुनै पनि आन्दोलनको भाग्य र भविष्यको फैसला त्यस आन्दोलनमा हिँड्ने अगुवाको नियतको पवित्रताले मात्रै गर्दैन । आन्दोलनका घोषणापत्रहरूले मात्रै पनि गर्दैनन् । आन्दोलन कुन बाटो हिँड्दै छ, त्यसका पाइलाहरू कुन दिशातिर चालिँदै छन्, मुख्य कुरा यही हुन्छ । के चलिरहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनले आफूलाई पत्रिकाका पानाहरू र सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूबाट निकालेर जनताको पहुँचसम्म लैजाला ? नागरिक आन्दोलनले आफ्नो पहिलो कार्यभार पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले अरू धेरै कुराको फैसला गर्नेछ ।