- भाजपाले ज्ञानेश कुमारविना नै उत्तर प्रदेशको आगामी विधान सभामा जित निकाल्न सक्यो भने मात्र आफ्ना आलोचकलाई मौन बनाउन सक्नेछ ।
भारतमा राजनीतिक घटनाक्रम अहिले छिटो–छिटो बदलिँदै छ । फेरि मोदी सरकारलाई आन्दोलनले घेरेको छ । फेरि प्रहरी अधिकारीले आन्दोलनकारीलाई दुर्व्यवहार गरेका भिडियो देखिन थालेका छन् । यसपटक आन्दोलनकारीविरुद्ध खटाइएका प्रहरीले अनिवार्य लगाउनुपर्ने नाम ब्याज हटाएको देखिएको छ । यो सबका पछाडि यसपटक निर्वाचन आयोगको नाम जोडिएको छ । सम्भवतः आयोगले सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद ‘फारम ६’ लाई अनुमोदन गरेको दाबी गर्दा भारतका जनतालाई झुट बोलेकोजस्तो देखिन्छ । यो फारमले मतदातालाई ठुलो असुविधा निम्त्याएको छ र निर्वाचन आयोगको निष्ठामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
अघिल्लोपटक जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शन सुरु हुँदा धेरैले आन्दोलन उल्लेख्य प्रभावशाली नहुने ठानेका थिए । आन्दोलन ‘पेपर चुहावट’को विरोधमा भएको थियो । कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)ले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाले राजनीतिक संस्थापनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । सिजेपीलाई जमिनमा थोरै समर्थन पाएको सामाजिक सञ्जाल परिघटना मानिन्थ्यो । यसैले, त्यति वेला मोदी सरकारले धेरै गलत हिसाब गर्यो । उनीहरूले आन्दोलनका समर्थनमा उत्रिएका सोनम वाङचुक र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेपछि आन्दोलन शान्त हुने ठाने । तर, त्यस्तो भएन ।
जब आन्दोलन बढेर सररकालाई आफ्ना मागमा झुक्न बाध्य बनायो । त्यसपछि सरकारले दुईखम्बे रणनीति अपनायो । एकातिर, यसले युवासम्म सीधै पुग्ने प्रयासमा उसको बोल्ने तरिकाको नक्कल गर्ने प्रयास गर्यो । र, त्योभन्दा महत्वपूर्ण सरकारको पूरा ध्यान अर्को वर्ष उत्तर प्रदेशमा हुने विधानसभा चुनाव जसरी पनि जित्ने र त्यसलाई नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र नैतिकता यथावत् रहने दाबी गर्न प्रयोग गर्ने भन्ने थियो ।
उसलाई भविष्यमा हुने विरोधलाई युपीको नतिजालाई देखाउँदै ती प्रदर्शनकारीले देशका जनताको विचार प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्ने दाबी गर्न सघाउने थियो ।
ज्ञानेश कुमारको समस्या
यो रणनीति सफल बनाउन निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । मुख्य निर्वाचन आयुक्तले केही महिना युपीमा भाजपाको जित सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने थियो । तर, समस्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको अहंकार बनिदियो । दिल्लीमा भएको ‘एसआइआर’ प्रक्रिया यसको स्पष्ट उदाहरण हो । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा दिल्लीमा मतदाता सूची हेरफेर गरेर भाजपाले धेरै फाइदा पाउने थिएन, किनकि अर्को विधानसभा चुनाव २०३० सम्ममा हुने समयतालिका छैन । त्यसअघि नै हुने लोकसभा चुनावमा पनि दिल्लीमा धेरै सिट नभएकाले त्यति प्रभाव पर्ने थिएन । तर, उनले भारतीय लोकतन्त्रको आधारभूत निर्वाचन प्रणालीमाथिको छेडछाड निर्बाध रूपमा गरिरहे ।
दिल्लीमा धेरै वैध मतदाताको नाम हटाइएको चर्चा भइरहेको समयमा बाहिर आयो ‘इन्डियन एक्सप्रेस’पत्रिकाको चर्चित अनुसन्धनात्मक समाचार । त्यसले ज्ञानेशले अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तको विरोधलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको मात्र खुलाएन, मतदाता सूची तयार गर्न मद्दत गर्ने केन्द्रीकृत कम्प्युटर प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न रहेको खुलासा गर्यो । समाचारमा उल्लेख एक विवादित विषय, ‘फारम ६’ मा परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो, जुन सबै मतदाताले मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम थप्न भर्न आवश्यक छ । ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानले अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तको पटक–पटकको आपत्तिका बाबजुद ज्ञानेश कुमारले विवादास्पद परिवर्तनलाई मनोमानी लागू गरेको बताएको छ ।
यो समचार बाहिरिएपछि नै ठुलो आलोचना र विरोध सुरु भयो । यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई हटाउन ढिलाइ गरेका कारण जन्तरमन्तर विरोध प्रदर्शनले ठुलो रूप लिएको थियो । खासमा यसपटक पनि ज्ञानेश कुमारको विषयले ठुलो रूप लिनुअघि नै सरकारले उनलाई निर्वाचन आयोगबाट हटाउनुपर्थ्यो । बरु, उनलाई कुनै राज्यको गभर्नर वा समान पद दिएर सान्त्वना दिन सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई कारणले यस्तो कदम चालेनन् । पहिलो उही पुरानो कारण हो, मोदीलाई लाग्यो कि जनताको दबाबमा झुक्दा उनी कमजोर देखिनेछन् । दोस्रो कारण बढी महत्वपूर्ण छ, आखिर देशकै धेरै जनसंख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशको चुनावमा जित हासिल गर्न भाजपालाई ज्ञानेशको आवश्यकता जो छ ।
प्रदर्शनकारीका लागि विरोध गर्न नयाँ मुद्दा
ज्ञानेश कुमारलाई नहटाउने निर्णयमार्फत सरकार आफैँले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनकारीलाई विरोधका लागि नयाँ मुद्दा दियो । अघिल्लोपटकको परीक्षा चुहावटको विरोधको पुनरावृत्ति देखिँदै छ । मनोमानी रूपमा प्रहरी कारबाही र क्रूरताको उस्तै आरोप सामाजिक सञ्जालमा गुञ्जिरहेका छन् । तर, यसपटक अघिल्लोपटकको जस्तो कुनै सजिलो समाधान छैन । बलिको बोका बनाउन सकिने कुनै नेता छैन र कक्रोच जनता पार्टीलाई थाहा छ कि यदि यसले विरोध बिचमै त्याग्यो भने यसको प्रभावकारिता घट्नेछ । त्यसैले, यसले विरोध जारी राख्न सम्भव भएसम्म सबै गर्नेछ ।
अब, दुई कुरा हुन सक्छन् । पहिलो विकल्प भनेको सरकारले आफ्नो कडा अडान कायम राख्नु हो । यस्तो अवस्थामा मानिसलाई साँच्चै नै भाजपालाई चुनाव धाँधली गर्न अपमानित भएर पनि ज्ञानेशलाई कायम राखेको भान पर्छ । त्यस अवस्थामा ज्ञानेश कुमारको नेतृत्वमा हुने युपीको चुनावले विश्वसनीयता गुमाउनेछ । यदि भाजपाले यही नेतृत्वको निर्वाचन आयोगमा गरिएको चुनावमा उत्तर प्रदेशको चुनाव जित्यो भने ठुलो सडक प्रदर्शन हुन सक्छ । मानौँ, अहिले त देशका युवाको विरोध बिस्तारै कम हुन सक्ला, तर अर्को कुनै घोटाला वा विवादास्पद मुद्दा उठ्नासाथ तिनीहरू नयाँ जोसका साथ सडकमा निस्कन सक्छन् । र, विगत महिनाका घटनालाई ध्यानमा राख्दै यो चाँडै हुने सम्भावना छ ।
मोदी सरकारसामु रहेको दोस्रो विकल्प भनेको ज्ञानेशलाई हटाउनु हो । यसले एकै झटकामा विरोध प्रदर्शन समाप्त गर्नेछ । निश्चित रूपमा यसले प्रदर्शनकारीलाई उत्साही बनाउन सक्छ, तर यदि मोदी सरकारले बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो पत्ता खेल्यो भने यसको श्रेय सिजेपीलाई दिएर कंग्रेस र सिजेपीबिच फाटो सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले विपक्षीहरू विभाजित हुनेछन् । हो, ज्ञानेशविना उत्तर प्रदेशको चुनाव हार्ने सम्भावना बढ्न सक्छ, तर यो जोखिम लिनु सार्थक हुन सक्छ । यदि भाजपाले ज्ञानेशको सहयोगविना नै सो राज्यमा जित निकाल्न सक्यो भने मात्र उसका आलोचकलाई मौन बनाउन सक्नेछ । अब के गर्ने नरेन्द्र मोदीको हातमा छ । सम्भवतः मोदीले सधैँझैँ केही दिन पर्खनेछन्, राष्ट्रिय वातावरण बुझ्नेछन् र त्यसपछि के गर्ने भनेर निर्णय गर्नेछन् । तर, निर्णय जति ढिलो भयो उनलाई नै घाटा हुनेछ ।
द प्रिन्टबाट
(छापा तथा टेलिभिजन पत्रकार संघवी टक सोका होस्ट पनि हुन् । )
