- विदेशबाट आफन्तले घर पठाउने रकममा लाग्ने सेवाशुल्क केही महिनाका लागि मात्रै मिनाहा गर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले जुटाउन लागेको भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिन सक्छ
गत अगस्ट २६ मा नेपालमा अचानक आएको ठुलो बाढीले एक हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो । बाढीले हजारौँ मानिसको घरबार, खेतबारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्यायो । दसौँ हजार नागरिकले जीविकोपार्जनका स्रोत गुमाए । अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानको काम अघि बढिरहँदा, पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याउने सबैभन्दा छिटो माध्यम भुक्तानी प्रायः विकासोन्मुख देशमा हुनेजस्तै सञ्जाल र पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छन् ।
यस्तोमा मनी–ट्रान्सफर कम्पनी तथा बैंकले कम्तीमा दुई महिनाका लागि रेमिट्यान्समा लाग्ने शुल्क मिनाहा गरे पनि उद्धार तथा राहतको चरणमा नेपाललाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अहिले नेपालको सहयोगका लागि आपत्कालीन अपिलमार्फत चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर उठाउने प्रयास गरिरहेको छ । जबकि, रेमिट्यान्स तथा पारिवारिक सहयोगबाट यसको साढे दुई गुणा बढी रकम परिवारको साथमा पुग्नेछ ।
नेपाल रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशमध्ये एक हो । गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत १६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको थियो, जुन सो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकचौथाइभन्दा बढी हो । ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् भने थप अन्य विभिन्न देशबाहिर छन् । विश्वभर छरिएर रहेका झन्डै ६० लाखभन्दा बढी नेपालीले सो देशको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।
प्रभावित जिल्लाबाट विदेश गएका मानिसले आफ्ना परिवारलाई आर्थिक सहयोग पठाइरहेका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न देशका परोपकारी मानिस तथा संस्थाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । यदि यी रकम कुनै शुल्क नलाग्ने गरी पठाउन दिइयो भने थप ठुलो रकम प्रापकको हातमा पर्नेछ । तिनले अझ ठुलो राहत महसुस गर्न सक्छन् ।
नेपालमा रेमिट्यान्स परिवारका लागि जीवनको आधारजस्तै बनेको छ । परिवारले यो आम्दानी खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रयोग गर्छन् । बाढीका कारण विस्थापित परिवारका लागि अहिले विदेशबाट आफन्तजनले पठाएको रेमिट्यान्सले नै छाक टार्न सघाइरहेको छ । आयको अन्य स्रोत गुमेकाले राहत शिविरमा उपलब्ध नहुने एन्टिबायोटिकजस्ता औषधि किन्नसमेत बाहिरबाट परिवारका सदस्यले पठाएको पैसाले नै सहयोग गरको छ । सामान्य अवस्थामा पनि विकासोन्मुख देशमा रेमिट्यान्स आम्दानीको एक हिस्सा सीधै घरायसी खर्चमै लाग्ने गर्छ ।
आगामी महिनामा रेमिट्यान्स रकमले घर, विद्यालय भवन र गाउँका सडक पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसले बालबालिकालाई कक्षाकोठामा पुर्याउन, व्यवसायलाई संकटको सामना गर्न र नष्ट भएका पसलमा पुनः सामान थप्न, गुमेका पशुको पूर्ति गर्नेदेखि बाढीले क्षति पुर्याएका खेतमा पुनः बाली लगाउन सहयोग गर्छ । समग्रमा यो रकमले पीडितको जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापना गर्न सक्छ ।
रेमिट्यान्स (विप्रेषण) उद्योगमा संलग्न पक्षले यसअघि पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा शुल्क मिनाहा गरेको इतिहास छ । जनवरी २०१० मा हाइटीको भूकम्पपछि, त्यस्तै सन् २०१० मा पाकिस्तानको बाढीपछि, नोभेम्बर २०१३ मा फिलिपिन्सको आँधी र अप्रिल २०१५मा नेपालको भूकम्पपछि पनि यस्तो भएको थियो । नेपालको भूकम्पपछिका तीन महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा १८ देखि २६ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यति वेला मनी–ट्रान्सफर कम्पनीले रेमिट्यान्समा शुल्क मिनाहा गर्दा नेपाली परिवारमा मासिक कुल चार करोडदेखि पाँच करोड अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक लाभ पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।
नेपालका केही मनी ट्रान्सफर कम्पनीले यस कार्यमा अग्रसरता देखाएका थिए, तर त्यो लामो टिकेन । खासमा नेपाल भित्रिने अधिकांश रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मनी–ट्रान्सफर सञ्चालक र बैंकहरूले पनि यस्तै कदम चाल्न अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । सन् २०१५ को भूकम्पको तुलनामा यसपटक रेमिट्यान्स स्थानान्तरणमा दिइने शुल्क मिनाहाको महत्व अझ बढी हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत दुई महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स औसतमा मासिक १.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो ।
यदि रेमिट्यान्स यही गतिमा बढिरह्यो र आगामी दुई महिनामा थप २० प्रतिशतले वृद्धि भयो भने (जुन तथ्यांक सन् २०१५ को भूकम्पपछि देखिएको १८ देखि २६ प्रतिशतको वृद्धिसँग मेल खान्छ) यो रकम करिब ३.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्छ । २०० अमेरिकी डलर रकम नेपाल पठाउँदा औसत शुल्क ३.५ देखि चार प्रतिशत लाग्ने मान्ने हो भने रकम स्थानान्तरणको शुल्क मिनाहाले कुल मूल्य १२.८ करोड ६० लाखदेखि १४.४ करोड अमेरिकी डलरसम्म बचत गर्न सक्छ ।
अझ, केही रेमिट्यान्स सेवाहरूको वास्तविक शुल्क ६ देखि १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने तथ्यलाई ख्याल गर्ने हो भने थप धेरै अतिरिक्त रकम परिवारको खातामा पुग्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले करिब पाँच करोड अमेरिकी डलर जुटाउन गरेको आह्वानको तुलनामा यो योगदान कैयौँ गुणा बढी हुन्छ ।
अझ अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानभन्दा रेमिट्यान्स रकम बढी प्रभावकारी हुन्छ । किनभने, यो रकम विदेशमा रहेका आफन्तबाट सीधै ती परिवारसम्म पुग्नेछ । शुल्क मिनाहाले औपचारिक भुक्तानी सञ्जालमार्फत हुने रेमिट्यान्सको परिमाण बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।
अहिले आवश्यकताको घडीमा नेपालीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनी तथा बैंकहरूले व्यहोर्ने लागत पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको छ । वास्तवमा, शुल्क मिनाहा गर्दा तत्कालका लागि गुम्ने आम्दानीले नयाँ ग्राहक भिœयाउन, औपचारिक माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्स कारोबार बढाउन र घर, कृषि तथा जीविकोपार्जनको पुनर्निर्माण गरिरहेका परिवारको दिगो सद्भाव आर्जन गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । यति ठुलो विपत्तिपछि रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा नेपाली परिवारकै हातमा पुग्न दिनु सही कदम मात्र होइन, यो एक व्यावहारिक व्यावसायिक निर्णय पनि हुनेछ ।
(हाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)की महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो इबेला नाइजेरियाकी पूर्वविदेश तथा अर्थमन्त्री हुन् भने राथा कम्पनी रेमिट्यान्स, सीमापार भुक्तानी क्षेत्रमा विशेषज्ञता राख्ने परामर्श सेवाप्रदायक संस्था ‘राथा ग्लोबल’का सिइओ हुन् ।)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
