भोटेकोशी महाविपत्ति र रसुवाको पुनरुत्थान

• प्राकृतिक विपत्तिले हाम्रा पूर्वाधार ढाले पनि हाम्रो चेतना, हिम्मत र गौरवशाली सभ्यतालाई कहिल्यै ढाल्न सक्दैन, हामी फेरि उठ्नेछौँ

रसुवा केवल एक भौगोलिक जिल्ला मात्र नभई ऐतिहासिक–सांस्कृतिक गरिमा बोकेको सभ्यता र समृद्ध संस्कृतिको जीवन्त संग्रहालय हो ।

टिमुरे–रसुवागढी : लिच्छविकालदेखिको ऐतिहासिक सभ्यता, तिब्बती तामाङ संस्कृतिको धरोहर तथा नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख उत्तरी नाका मात्र होइन, चीनको ‘पेटी तथा सडक पहलकदमी’ (बिआरआई) मार्फत दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने मूल नाका पनि हो ।

स्याफ्रुबेँसी बजार : पर्यटकीय गन्तव्य, तामाङ सभ्यताको केन्द्र र उत्तरी व्यापारिक मार्गको मुख्य आश्रयस्थल मात्र नभई यो स्थान रसुवाको पुरानो सदरमुकाम पनि हो ।

खाल्टेको अस्थायी बस्ती : ०७२ को महाभूकम्पपछि विस्थापित तामाङ समुदायले आफ्नो जीवन र संस्कृति पुनर्स्थापित गर्दै गरेको तामाङ सभ्यताको एक जीवन्त बिम्ब थियो यो बस्ती ।

उत्तरगया धाम र वेत्रावती बजार : हिन्दुको मात्र होइन, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पनि साझा पवित्र स्थल, ऐतिहासिक–सांस्कृतिक गरिमा बोकेको सभ्यता र ऐतिहासिक सामरिक महत्वको स्थान हो यो ।

रसुवाको विकास र समृद्धिका प्रमुख आधार 

पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदा : लाङटाङ, गणेश हिमाल र लिरुङजस्ता मनोरम हिमशृंखला, गोसाइँकुण्ड, कालिकास्थान र उत्तरगयाजस्ता पवित्र धार्मिक स्थल, मौलिक तामाङ सांस्कृतिक पदमार्ग र कैलाश–मानसरोवर यात्रीको प्रमुख प्रवेशद्वारसमेत हो रसुवा । जसले स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा हजारौँ युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार : रसुवागढी नाकामार्फत हुने तीव्र द्विपक्षीय व्यापारिक गतिविधि, जसले स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा हजारौँ युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको थियो ।

जलविद्युत् ऊर्जा : भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजनाहरूले १० प्रतिशत सेयर तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका थिए ।

रैथाने उत्पादन तथा प्राकृतिक स्रोत : जडीबुटी, भेडा–च्यांग्र्रा, चौँरीपालन, हिमाली आलु, तरकारी खेती, कुखुरा पालन, मुसुरो तथा सिमी, प्रशोधित हिमाली पानी आदिले बजार लिँदै गएको अवस्था थियो भने बहुमूल्य खनिज उत्खननको प्रचुर सम्भावना अझै पनि जीवित छ ।

भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको अकल्पनीय क्षति : गत २०८३ भदौ १० को विनाशकारी हिमाली सुनामी (लेदो बहाव/हिमपहिरो) ले रसुवामा ठुलो मानवीय क्षति पुर्याउनुका साथै विगत ५० वर्षको अथक प्रयासबाट हासिल भएको सम्पूर्ण विकासलाई ध्वस्त बनाइदिएको छ ।

इन्जिनियरिङ भाषामा ‘हजार वर्षमा एकपटक आउन सक्ने चरम बाढी’ मानिएको यस महाप्रलयले रसुवाको विकासको मूल करिडोर ध्वस्त बनाइदिएको छ । हजारौँ नागरिकका निजी सम्पत्ति, घरजग्गा, पसल, होटेल तथा उत्पादनशील खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपमा बगाएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार, बैंक लगानी, सडक, पुल, विद्यालय, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् आयोजना क्षत–विक्षत् भएका छन् ।

नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र राज्यको पूर्वाधार गरी खर्बौं रुपैयाँबराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ । जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा निम्तिएको यो महाप्रलय समग्र राष्ट्रकै लागि ठुलो धक्का र विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको पूर्वसंकेत हो ।

सुरक्षित पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय विकास : विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा र जीवनस्तर पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । 

आवासीय विद्यालय र कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षा : विपत्तिबाट अभिभावक वा घरबार गुमाएका तथा प्रभावित बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेबमोजिम कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ । भौगोलिक रूपमा जोखिममा परेका विद्यार्थीका लागि सुरक्षित स्थानमा ‘आवासीय विद्यालय’ निर्माण गरी बसोवास, खाना, प्रविधिमैत्री शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यका लागि मनोसामाजिक परामर्शको नि:शुल्क प्रबन्ध मिलाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

सुदृढ स्वास्थ्य सेवा र आपत्कालीन चिकित्सा : ध्वस्त भएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीलाई अत्याधुनिक उपकरण, जीवनरक्षक औषधि र टेलिमेडिसिन प्रविधिसहित सुरक्षित स्थानमा तत्काल पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ । हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोक्न ‘द्रुत स्वास्थ्य प्रतिक्रिया टोली’ सधैँ तयारी अवस्थामा राख्नु जरुरी छ ।

ऐतिहासिक बस्ती र सभ्यता संरक्षण : जोखिमयुक्त पुराना ऐतिहासिक बस्तीलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पूर्ण रूपमा ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्दै स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । नदी तटीय क्षेत्रमा व्यापार/व्यवसायका लागि मात्र अस्थायी संरचना निर्माण गर्न दिने तर स्थायी बसोवास पूर्ण रूपमा रोक्ने नीति लिनुपर्छ ।

क्षतिपूर्ति, राहत र राष्ट्रसेवक परिवारको सुरक्षा : घरबारविहीन र निजी सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो । ज्यान गुमाएका वा प्रभावित सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा जलविद्युत् आयोजनाका श्रमिकका परिवारलाई रोजगारी वा दीर्घकालीन निवृत्तिभरण (पेन्सन) को कानुनी व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । आधुनिक प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणाली : विपत्तिको पूर्वजानकारी पाएर जनधनको क्षति शून्यमा झार्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ ।

भू–उपग्रह आधारित 
अनुगमन : हिमाली क्षेत्र, हिमताल र नदी जलाधारको सूक्ष्म अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सीसँग सहकार्य गरी ‘भू–उपग्रह आधारित अनुगमन प्रणाली’ स्थापित गर्न ढिलो भइसकेको छ । वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली : हिमपहिरो वा लेदोयुक्त बहाव सुरु हुनेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्र र बस्तीमा साइरन, घन्टी र मोबाइल अलर्ट बजाउने ‘वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली’ जडान गर्न अब कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुँदैन ।

जोखिम–संवेदनशील पूर्वाधार र नदी 
व्यवस्थापन : अबको पुनर्निर्माण परम्परागत नभई ‘जलवायु अनुकूलन’ र ‘जोखिम–संवेदनशील विकास’को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ।

क) वैज्ञानिक नदी नियन्त्रण : भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको वेग तथा लेदो बहावले तीव्र कटान गर्ने मुख्य–मुख्य मोडमा उच्चस्तरीय प्राविधिक क्षमतासहितको अत्यन्तै बलियो तटबन्धन (सिमेन्ट र फलामसहितको पक्की पर्खाल) निर्माण गर्ने, जसले गर्दा बाढीले कटान गरी बस्ती र सडक बगाउन नपाओस् ।

ख) सडक तथा यातायात पूर्वाधार : मुख्य राजमार्ग, सडक सञ्जाल र रणनीतिक पूर्वाधार नदीको अधिकतम बाढीको सतहभन्दा कम्तीमा २०० मिटर माथि वा सुरक्षित भिर/पहराको माथिल्लो भागबाट निर्माण गर्ने ।

ग) जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्ने होइन, शैली बदल्ने नयाँ कार्यदिशा:

१. सुरुङ मापदण्ड : नेपालको हिमाली भूगोल सुहाउँदो स्पष्ट ‘सुरुङ निर्माण मापदण्ड’ तत्काल जारी गर्ने । 

२. भूमिगत संरचना : बाँध र प्रसारण लाइनबाहेक सम्भव भएसम्म सबै संरचना (विद्युत्गृह आदि) भूमिगत बनाउने । 

३. आपत्कालीन ढोका र निकास : सुरुङको मुखमा आपत्कालीन अवस्थामा बन्द हुने बलिया फलामे ढोका राख्ने । मुख्य सुरुङ वा विद्युत्गृहभन्दा २०० मिटर माथि सुरुङमार्फत बाहिर निस्कन सकिने आपत्कालीन ढोका निर्माण गर्ने र सञ्चालनपछि सुरुङ खुला नछाड्ने ।

४. सुरुङको ढाँचा : सहायक सुरुङका प्रवेशद्वार नदीको बहावको विपरीत दिशातर्फ फर्काउने र तीनदेखि सात प्रतिशत उकालो बनाउने ।

५. विद्युत्गृहको सुरक्षा र जीवनरक्षक व्यवस्था : विद्युत्गृहको माथिल्लो तला भीषण बाढीको अवस्थामा पनि सुरक्षित रहने गरी बनाउने । भित्री काममा खट्ने कर्मचारीका लागि कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न, खानेपानी, अक्सिजन सिलिन्डर, ब्याट्री ब्याकअप, तापक्रम नियन्त्रण, अग्निनियन्त्रक र उपग्रहमा आधारित सञ्चार प्रणाली अनिवार्य गर्ने । विद्युत्गृहभन्दा २०० मिटर माथि सुरुङबाट निस्कने आपत्कालीन ढोका निर्माण गर्ने ।

६. स्वचालन : विद्युत्गृहहरूलाई मानवरहित तथा स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने ।

७. हिमाली बाँध ढाँचा : बाँधको डिजाइन बाढीले ल्याउने लेदो, ढुंगा र ठुला चट्टानलाई सुरक्षित रूपमा पार गराउन सकिने गरी ‘हिमाली बाँध ढाँचा’ मोडलमा गर्ने ।

८. नीतिगत सरलीकरण : अनुमतिपत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको झन्झट हटाउन १–२ वर्षभित्र निर्माणमा जाने गरी ‘एकल विन्दु सेवा’ सुनिश्चित गर्ने ।

जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति : कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान भएर पनि विपत्तिको मार खेपिरहेका हाम्रा जस्ता हिमाली मुलुकका लागि हामीले महत्वपूर्ण जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अपनाउनुपर्छ ।

हानि तथा क्षति कोष : संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सोझै क्षतिपूर्ति र अनुदान सहयोग भित्र्याउन पहल गर्ने ।

शून्य कार्बन प्रतिबद्धता : केवल कार्बन उत्सर्जन घटाउने मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा यसलाई शून्यमा झार्न र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको शून्य कार्बन प्रतिबद्धता (जलवायु) अभियानलाई समर्थन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जुटाउने ।

एकीकृत हातेमालो र राष्ट्रिय संकल्प : यस अकल्पनीय महाविपत्तिबाट हामी अलिकति पनि आत्तिनु वा निराश हुनुहुँदैन । इतिहास साक्षी छ– प्राकृतिक संकटले हाम्रो पूर्वाधार ढाल्न सक्छ, तर हाम्रा चेतना, हिम्मत र गौरवशाली सभ्यतालाई कहिल्यै ढाल्न सक्दैन ।

अबको पुनर्निर्माण केवल एउटा जिल्ला वा निकायको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमनागरिकको व्यापक एवं एकीकृत सहभागितामा हामी रसुवालाई फेरि पूर्ण सामर्थ्यसाथ उभ्याउनेछौँ । रसुवाको विगत ५० वर्षको विकास अकल्पनीय विपत्तिले ध्वस्त पारे पनि हाम्रो हिम्मत र अठोट ढलेको छैन । प्रकृतिसँग जुधेर होइन, शोकलाई शक्तिमा बदल्दै प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र विवेक अपनाएर मात्र हामी पुनः उठ्न सक्छौँ ।

नदीका मुख्य मोडमा बलिया तटबन्ध, नदीभन्दा माथि सडक, सुरक्षित जलविद्युत्, आवासीय विद्यालयमार्फत १२ कक्षासम्मको नि:शुल्क शिक्षा, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा, भू–उपग्रहमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दै अबको पुनर्निर्माणलाई दिगो र उत्थानशील बनाउनु नै आजको एक मात्र विकल्प हो ।

(गोतामे रसुवाबाट निर्वाचित बागमती प्रदेश सभाका सदस्य हुन्)