- गाजा युद्धलाई नरसंहारसम्बन्धी प्रमुख विज्ञदेखि मुख्य मानव अधिकारवादी संस्थासम्मले ‘नरसंहार’को संज्ञा दिएका छन्
हमासद्वारा ७ अक्टोबर २०२३ मा गरिएको नरसंहारको तीन वर्ष पूरा भएको छ । उक्त घटनामा करिब एक हजार २०० मानिस (जसमा अधिकांश इजरायली सर्वसाधारण थिए) मारिएका थिए भने २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । त्यसपछि गाजामा इजरायली रक्षा बल (आइडिएफ) द्वारा दुई वर्षसम्म विनाशकारी युद्ध सञ्चालन गरियो । युद्धलाई संयुक्त राष्ट्र संघको छानबिन आयोग, नरसंहारसम्बन्धी प्रमुख विज्ञ र मुख्य मानव अधिकारवादी संस्थाले ‘नरसंहार’को संज्ञा दिएका छन् । गाजा क्षेत्रको ठुलो हिस्सा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ र ७४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीले ज्यान गुमाइसकेका छन्, साथै हजारौँ मानिस अझै पनि भग्नावशेषमुनि पुरिएको आशंका गरिएको छ ।
ठ्याक्कै एक वर्षअघि अमेरिकाको दबाबमा दुवै पक्षलाई युद्धविराम गर्न बाध्य पारिएको थियो, यद्यपि त्यो मुख्यतया कागजमा मात्र सीमित रह्यो । आइडिएफका ठुला आक्रमण रोकिए पनि गाजामा इजरायली आक्रमण जारी नै छन् । साथै, वेस्ट बैंकमा यहुदी बसोवास गर्नेहरूद्वारा अनियन्त्रित हिंसाका घटना पनि भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गाजाप्रतिको विश्वव्यापी चासो भने घट्दै गएको छ । इरानसँगको अमेरिका–इजरायल द्वन्द्वले समाचारमा प्रमुख स्थान पाउन थालेपछि शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन विभिन्न राष्ट्रले गरेका यसअघिका प्रतिबद्धता पुनः एकपटक अपर्याप्त वा खोक्रा साबित भएका छन् ।
अहिले इजरायल अक्टोबर २७ मा हुने अत्यधिक ध्रुवीकृत संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ, जुन सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि नै निर्णायक साबित हुन सक्छ । यदि कम अतिवादी सरकार सत्तामा आयो भने गाजा र वेस्ट बैंकप्रति विश्वको ध्यान र त्यसबाट सिर्जना भएको दबाब कायमै रहला ?
शान्ति योजनाले के हासिल गर्यो र के गरेन ?
गाजामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २०–बुँदे योजनाको पहिलो चरण धेरै हदसम्म सफल भयो । करिब दुई हजार प्यालेस्टिनी कैदीबन्दीको बदलामा जीवित रहेका बाँकी इजरायली बन्धक घर फर्किए भने त्यसपछिका महिनामा मृत बन्धकको अवशेष पनि फिर्ता गरियो । विस्थापित भएका लाखौ गाजावासी उत्तरतर्फ फर्किए । इजरायली सेना ‘पहेंलो रेखा’सम्म पछि हट्यो र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले उक्त योजना तथा अमेरिकाको अध्यक्षतामा रहने ‘शान्ति बोर्ड’लाई अनुमोदन गर्यो ।
तर, ‘सबै हतियार शान्त हुने’ (अर्थात् पूर्ण युद्धविराम हुने) विश्वको अपेक्षा चाँडै नै निराशामा परिणत भयो । ९ अक्टोबर २०२५ मा युद्धविराम सम्झौता भएको एक वर्षपछि गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब एक हजार ४०० गाजावासीको मृत्यु भएको जनाएको छ । मानवीय सहायतामा अझै पनि प्रतिबन्ध कायमै छ, अर्थपूर्ण पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन र पाल तथा क्षतिग्रस्त भवनमा बसिरहेका परिवारका लागि अर्को जाडो याम नजिकिँदै छ ।
निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताविना, ट्रम्प योजनाको दोस्रो चरण धेरै हदसम्म रोकिएको छ । हमासले निःशस्त्रीकरण गरेको छैन । जनवरीमा अमेरिकी कमान्डर नियुक्त भए पनि गाजामा सुरक्षा ल्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल अझै तैनाथ गरिएको छैन । र, गाजा सञ्चालनका लागि बनाइएको टेक्नोक्रेटिक प्यालेस्टिनी समितिले स्थलमा नियन्त्रण लिएको छैन । गत साता मात्र शान्ति बोर्डले पुनर्निर्माण सुरु गर्न ६ महिनाको योजना (२.४५ बिलियन अमेरिकी डलर लागत) ल्याएको थियो । तर, यो ७१.४ बिलियन अमेरिकी डलरको एक अंश हो । पुनर्निर्माणको लागि एक दशकभन्दा बढी समय लाग्नेछ ।
यो सबै कुरा हमासले आफ्ना हतियार आत्मसमर्पण गर्ने कुरामा निर्भर गर्छ । इजरायलले पूर्ण निःशस्त्रीकरण अघि पुनर्निर्माणलाई अनुमति दिनेछैन र हमासले योजनाका सर्तमा निःशस्त्रीकरण गर्नेछैन । घरेलु रूपमा अलोकप्रिय प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको सुधार ढिलो भएको छ ।
१५० भन्दा बढी मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिए पनि त्यसले धरातलीय यथार्थमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । हिंसाको चरम अवस्था अन्त्य भएपछि युद्धविराम कायम गराउन मद्दत पुर्याएको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई निरन्तरता दिन निकै कठिन साबित भएको छ ।
ओझेलमा पर्दै छन् आक्रमणका घटना
टाढाका स्थानमा हुने अत्याचारप्रति सञ्चार माध्यम र आमजनताको ध्यान छोटो समयका लागि मात्र केन्द्रित हुने गर्छ । चरम हिंसाको घटना हुँदा यो ध्यान उच्च विन्दुमा पुग्छ, तर हिंसा निरन्तर चलिरहने अवस्थामा वा समाचारमा अर्को कुनै संकट हाबी हुन थालेपछि यो तुरुन्तै मत्थर हुन्छ । गाजाको घटनाक्रम पनि यसै ढाँचाअनुरूप अघि बढ्यो । जब ठुलो संख्यामा हताहती हुने गरी भएका बमबारीको स्थान लगभग दैनिकजसो हुने ‘कम तीव्रता’का आक्रमणले लिए, तब यससम्बन्धी समाचार ओझेलमा परे । फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धले विश्वको सीमित ध्यानको ठुलो हिस्सा आफूतिर तान्यो । बाँकी ध्यान युक्रेन र लेबनानले तान्यो ।
अधिकांश मानिस स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र जीवनयापनको खर्चजस्ता घरेलु सरोकारका विषयलाई विदेशी संकटभन्दा धेरै माथि राख्छन् । अझ हर्मुज जलसन्धिको संकटले त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमार्फत मानिसको खल्तीमै प्रत्यक्ष असर पारेको छ । तर, गाजाको संकटले भने अधिकांश मानिसमा त्यस्तो प्रभाव पार्न सकेन । एक वर्षअघि मैले चेतावनी दिएको थिएँ कि गाजामा भइरहेको व्यापक हिंसा अन्त्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कम हुनेछ, जसले गर्दा दुवै पक्षका लागि शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न सहज हुनेछ । धेरै हदसम्म त्यस्तै भयो तर पूर्ण रूपमा भने होइन । गत वर्षको सन्दर्भमा उल्लेखनीय कुरा गाजाप्रतिको ध्यान घट्नुभन्दा पनि त्यसको केही अंश अझै कायम रहनु हो । आम जनमत धेरै हदसम्म अन्यत्र केन्द्रित भए पनि विशिष्ट वर्ग (केही विधायक, अधिकारी र टिप्पणीकार) तथा सरोकारवाला विश्व–नागरिकको सानो तर अत्यन्त प्रतिबद्ध समूहको ध्यान भने त्यतै केन्द्रित रहिरह्यो ।
उक्त समूहले दशकौँदेखि निर्माण भएको प्यालेस्टिनी ऐक्यबद्धता अभियानको जगमा टेकेर आफ्नो आक्रोशलाई एक निरन्तर विश्वव्यापी अभियानमा रूपान्तरण गर्यो । यद्यपि, उनीहरूका केही अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले स्वदेश तथा इजरायलमा ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाउने काम पनि गरे । अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मानवीय संकटका रूपमा वर्णन गरेको सुडानको अवस्था भने यसको ठिक विपरीत छ ।
वेस्ट बैंकमा गहिरिँदै गएको संकट
गाजालाई लक्षित गरी जारी रहेको (तर दायराका हिसाबले केही सीमित) विश्वव्यापी दबाब अभियानले चाँडै नै आक्रोशको अर्को नयाँ कारण फेला पार्यो, वेस्ट बैंकमा बसोवास गर्ने यहुदी बस्तीका बासिन्दा (सेटलर) द्वारा गरिने हिंसा । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको जुन महिनासम्ममा प्यालेस्टिनीमाथि सेटलरबाट दैनिक औसत छवटा आक्रमण भएका थिए । यो संख्या विगतका कुनै पनि वर्षको तुलनामा उच्च हो । जुलाई महिनासम्म आइपुग्दा सेटलरको आक्रमणसँग जोडिएका हत्याका घटनाले सन् २०२५ को कुल संख्यालाई समेत नाघिसकेका थिए । बस्ती विस्तारको क्रम तीव्र भएसँगै हजारौँ प्यालेस्टिनी विस्थापित पनि भएका छन् ।
केही युरोपेली सरकारले यसअघि नै ती बस्तीसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए । यता बेलायतजस्ता अन्य मुलुकले भने हालै आएर यो संकटलाई बेवास्ता गर्न नसकिने महसुस गरे । सेप्टेम्बरमा लन्डनले प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो, जसमा विदेशमन्त्री एड मिलिबान्डले ‘सेटलर आतंकवादीहरू’ माथि जातीय सफाया गरेको आरोप लगाए । युरोपेली संघ इजरायलको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार र बेलायत अर्को महत्वपूर्ण साझेदार भए पनि यी उपायको आर्थिक प्रभाव भने सामान्य नै रहनेछ, किनभने ती बस्तीबाट हुने निर्यात तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ । यसको महत्व मुख्यतया राजनीतिक प्रकृतिको छ ।
यसबाहेक, यदि निर्वाचनअघि इजरायली मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले युरोपेली दबाब दिइएको हो भने यो कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । निर्वाचनअघिको बाह्य दबाबले प्रायः नेताका निष्ठावान् समर्थकलाई एकजुट गराउँछ र गाजाको विषयमा देखिएको विश्वव्यापी आक्रोशले धेरै इजरायली यहुदीमा ‘घेराबन्दीमा परेको’जस्तो मानसिकतालाई अझ बलियो बनाएको छ । यद्यपि, वास्तविक बाह्य दबाब भने निर्वाचनपछि मात्र आउनुपर्ने देखिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णायक कदम वासिंटनको हातमा छ, किनकि इजरायलको जुनसुकै सरकार पनि अमेरिकी सहयोगमा अत्यधिक निर्भर रहन्छ । इजरायलका लागि मुख्य आकर्षण वा ‘पुरस्कार’ भनेको साउदी अरब र त्यससँगै अधिकांश अरब तथा मुस्लिम जगत्सँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु हो । तर, रियादले यो सुविधालाई प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनातर्फको विश्वसनीय मार्गसँग जोडेको छ ।
द कन्भर्सेसनबाट
(मेरोज सिड्नी विश्वविद्यालयमा शान्ति तथा द्वन्द्व अध्ययनका वरिष्ठ प्राध्यापक हुन् ।)
