सन् २०२१ सम्म ५० देखि ६० वटा भ्याक्सिन विश्वमा उपलब्ध हुन्छन्, मार्चसम्ममा नेपालले पनि चारदेखि पाँचवटा भ्याक्सिन पाउन सक्छ
कोरोना खोप, खोप विज्ञानमा सायदै पहिलोपटक बिजुली गतिमा बनेको छ । सामान्य अवस्थामा मानवजगत्का लागि साधारण खोप तयार हुन कम्तीमा पनि पाँचदेखि सात वर्षको समय लाग्छ । तर, चीनमा सुरु भएको नोभेम्बर, डिसेम्बरलाई आधार मान्ने हो भने खोप बन्न लागेको समय एक वर्ष पनि पूरा नभएको मान्न सकिन्छ । युरोपमा संक्रमण सुरु भएको दश महिनामा खोप बनाएर लगाउनै सुरु भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बेलायत हो, जहाँ खोप लगाउन थालिएको छ ।
हाल विश्वभर ४० वटा कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन फेज टु र फेज थ्रीमा परीक्षण भइरहेका छन् । फेज टु र फेज थ्री चरणमा रहेको खोप भनेको उमेर समूह, जोखिम समूहले कसरी पाउने र कसरी नपाउने भनेर हेर्ने हो । तर, अहिले यी दुवै चरणका खोप एकै रूपमा हेर्न थालिएको छ । फेज टु थोरै मानिसमा लगाइन्छ भने फेज थ्री ठूलो संख्या अर्थात् मासमा परीक्षण गरिन्छ ।
खोपको परीक्षण गर्दा फेज वान एक वर्ष, फेज टु एक वर्ष, फेज थ्री एक वर्ष, फेज चार एक वर्ष र मार्केटिङ एक वर्ष गरी जम्मा ५ वर्ष तयार हुन लाग्छ । यति छोटो समयमा बनेको यो खोप विज्ञानका लागि ठूलो फड्को हो । यति छोटो समयमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी खोप बन्नु सामान्य विषय होइन । फेज टु र थ्रीलाई हेर्दा ४० वटा भ्याक्सिन अन्तिम अवस्थामा छन् ।
अहिले फाइजरको खोप बेलायतबाट सुरु भइसकेको छ । एस्ट्राजेनिकाले पनि हालै आफूले उत्पादन गरेको खोप ७० प्रतिशत प्रभावकारी भएको बताएको छ । २० हजार मानिसमा गरिएको परीक्षणबाट ७० प्रतिशत प्रभावकारिता देखिएको हो । विभिन्न फ्लु भ्याक्सिनको प्रभावकारिता पनि ६० देखि ७० प्रतिशत हुने भएकाले यसलाई पनि निकै उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्छ । मोडेर्नाले पनि फेज थ्री पार गरेकाले चाँडै बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । यसले पनि फेज थ्रीको परीक्षण पूरा गरेर आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति कुरेर बसेको छ । चीनको सिनोभ्याकले विभिन्न देशमा खोप बेच्न थालेको छ । चीनले इन्डोनेसियामा बेचिसकेको छ भने आगामी एक हप्ताबाट त्यहाँ तीन करोड जनतामा खोप लगाउन सुरु हुनेछ ।
हाल शक्तिराष्ट्रले पाँचदेखि सातवटा भ्याक्सिन आ–आफ्नो देशमा चलाउन थालेका छन् । एस्ट्राजेनिका भारतमा चलाउने तयारी भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर खोप सुरु गरिनेछ । अबको ६ देखि ७ हप्तामा विभिन्न देशहरूले भ्याक्सिन लगाउन सुरु गर्नेछन् । दुई महिनासम्म निराशमा रहेका आमजनतालाई कोभिडविरुद्धको खोपले अहिले आशावादी बनाएको छ । अब कोभिड युगको अन्त्यको सुरुवात भएको छ ।
कूटनीतिक रूपमा नजिकका देशसँग कस्तो सम्बन्ध गरेर अगाडि बढ्छौँ, कोभिड खोप आउने कुरा त्यसमा भर पर्छ । नेपालले भारत र चीनसँग कूटनीतिक रूपमा छलफल गरे आगामी तीन महिनामा खोप सुरु गर्न सकिन्छ ।
ठूलो जनसंख्यामा यो खोपले कस्तो प्रभावकारिता देखाउँछ, हेर्न बाँकी छ । तर, २० देखि ३० हजार जनतामा गरिएको परीक्षणले भने विश्वमा कोभिडको युग अन्त्य हुन लागेको देखाउँछ । फाइजर र मोडेर्नाको खोप निकै महँगो छ । दुई डोज दिनुपर्ने भएकाले यसको नेपाली मूल्य करिब १० हजार पर्न जान्छ । हाम्रो जस्तो देशमा यो निकै खर्चिलो हो । नेपालमा यसको काम नहुनुका पछाडि खोपको सही भण्डारण हो । हाल बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको फाइजरको खोप माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेटमा राख्नुपर्छ । प्रभावकारिता ९२ प्रतिशत भए पनि फाइजरको खोप नेपालमा काम छैन । देशमा माइनस ७० डिग्रीको खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छैन । नेपालमा किन्दा प्रतिपिस (कोलचेन) २० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ । यो खोप ल्याउने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न निकै राम्रो वातावरण बन्नेछ । ओम्नीजस्तो कमिसनको खेल सुरु हुन्छ । जहाजदेखि गाउँमा स्टोर गर्ने ठाउँसम्म फ्रिजर पुर्याउनुपर्छ । गाउँमा प्लस २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेटमा राख्न सकिन्छ । तर, ५ दिन मात्रै । तीन करोड जनताका लागि पुग्ने खोप ल्याउँदा माइनस ७० डिग्रीको खोप भण्डारणका लागि सयौँ फ्रिजर आवश्यक पर्छ । त्यसैले फाइजर नेपालका लागि समय र मुलुक सापेक्ष छैन ।
मोडेर्नाको खोप भण्डारण गर्न माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेटको फ्रिजर भए हुन्छ । यो नेपालमा धेरै भएकाले ठूलो समस्या भोग्नु पर्दैन । कम्तीमा पनि तीन हप्तासम्म सामान्य फ्रिजमा समेत यसको भण्डारण गर्न सकिन्छ । मोडेर्नाको समस्या पनि मूल्यमा रहेको छ । खोपको प्रभावकारिता राम्रो भए पनि प्रतिखोपको मूल्य फाइजरको खोपसरह छ । एक्ट्राजेनिका (बेलायत) को मूल्य भने निकै कम छ । यो खोप हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको बिसिजी, पोलियोसरह भण्डारण र प्रयोग हुन्छ । प्रतिडोज नेपाली रुपैयाँ ८ सयका दरले दुई डोजका लागि १६ सयको मूल्य तोकिएको छ । अझ गाभीद्वारा प्राप्त भए झनै सस्तो पर्न जान्छ । चीनमा बनेको सिनोभ्याक पनि हाम्रा लागि सुहाउँदो छ, यो धेरै सस्तो पर्न जान्छ । यो भ्याक्सिन एक हजार रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ । यता भारतले कोभ्याक्सिल बनाइरहेको छ । उक्त खोप ल्याए तीनदेखि चार सय रुपैयाँमै पाइन्छ । नेपालका लागि हाल धेरै अवसर आएका छन् । सन् २०२१ सम्म ५० देखि ६० वटा भ्याक्सिन विश्वमा उपलब्ध हुन्छन् । आगामी २०२१ को मार्च सम्ममा नेपाल आफैँले चारदेखि पाँचवटा भ्याक्सिन पाउन सक्छ । पहिलो कुरा नेपालले खोप भण्डारणको विषयामा चासो दिनुपर्छ ।
हाम्रो जनसंख्याका लागि के गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यो विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ । राज्यले सस्तोमा र समयमा खोप ल्याउन सक्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप आयात गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ । तर, विगतमा परीक्षणको जस्तो अस्तव्यस्त बनाउनु हुँदैन । पिसिआर परीक्षणमा भएको गल्तीजस्तो नहोस्, सुरुमै खोपको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । निजीलाई खोप ल्याउन दिनुहुँदैन भन्ने आवाज पनि यदाकदा सुनिएका छन् । तर, हाल निजीलाई पिसिआर परीक्षणको अनुमति नदिएको भए राज्यको हालत के हुन्थ्यो ? खोपमा भएको प्रतिस्पर्धाले झन्–झन् मूल्य सस्तो बनाउन सहयोग पुग्छ । तर, राज्यपक्षबाट निगरानी कडा गर्नुपर्छ ।
हामीले खोपको विषयमा स्पष्ट योजना बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालजस्तो देशले तीन करोड खोप किन्न सक्दैन र ठूलो संख्यामा खोप आवश्यक पनि छैन । नेपालमा हाल १३ प्रतिशत नागरिक संक्रमित भइसकेका छन् । उनीहरूको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको छ । एकपटक कोरोना लागेको व्यक्तिलाई दोस्रोपटक संक्रमण हुने सम्भावना ज्यादै कम भएको विश्वको तथ्यांकले देखाएको छ । कोरोना संक्रमण भइसकेको समूहमा तत्काल खोप लगाउन आवश्यक छैन ।
चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतसँग वर्षौं पुरानो नाता छ । नेपाल सानो देश भएकाले त्यो सम्बन्धलाई राज्यले भरपूर उपयोग गरे तीन करोड खोप उपलब्ध गराउन उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन । तर, राज्यस्तरबाट गम्भीरताका साथ कूटनीतिक छलफलको जरुरत भने अवश्य पर्छ ।
अधिकांश मृत्यु हुनेको संख्या ६० वर्षमाथिका छन् । यसर्थ पनि हाम्रो खोप लगाउने पहिलो प्राथमिकता वृद्धवृद्धा, कोभिडमा काम गरेका सबै स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, कोभिडको जोखिममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसैगरी उमेरको हदबन्दी नहेरी एचआइभी, क्यान्सर, सुगरजस्ता विभिन्न दीर्घरोगको समस्या भएकाहरूलाई उपलब्ध गर्नुपर्छ । जोखिम समूहमा रहेका मानिसहरूलाई तीन महिनाभित्र खोप लगाइसकौँ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकामा तत्काल खोप आवश्यक पर्दैन । उनीहरूलाई नलगाउने भन्ने होइन । तर, सो समूह पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन । यो समूहलाई कोरोना नलाग्ने होइन लाग्छ । तर, संक्रमणको लक्षण र कडापन १५ वर्षभन्दामुनिकालाई कम हुने विश्वकै तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकमा खोप आउनका लागि राजनीतिमा भर पर्नुपर्छ । इन्डोनेसियाले खोप किनिसकेको छ भने पाकिस्तानले मार्चबाट सुरु गर्छु भनेको छ । भारतले तीन हप्तामा सुरु गर्ने तयारी थालेको छ । भारतका विदेश सचिव र चीनका रक्षामन्त्री नेपाल आए हामी कोही गएका छैनौँ । कूटनीतिक रूपमा नजिकका देशसँग कस्तो सम्बन्ध गरेर अगाडि बढ्छौँ, कोभिड खोप आउने कुरा त्यसमा भर पर्छ । नेपालले भारत र चीनसँग कूटनीतिक रूपमा छलफल गरे आगामी तीन महिनामा खोप सुरु गर्न सकिन्छ । देस्रो मुलुकहरूले धमाधम खोप बनाउन थालेका छन् । आस्थाजेनिका, कोभ्याक्सिन भारतले बनाइरहेकोे छ । चीनले सिनोभ्याक्स बनाइसकेको छ । यी तेस्रो चरणमा पुगेका छन् । राम्रो नतिजा देखिए सारा देशलाई पुग्ने हुन्छ ।
नेपालको खोप अभियान संसारको राम्रोमध्येमा गणना हुन्छ । लकडाउनको समयमा सबै क्षेत्र बन्द हुँदा पनि खोप अभियान उल्लेख्य रूपमा सञ्चालन भयो । हाम्रो खोपको भण्डारण र ढुवानी विश्वमै राम्रो छ । यसलाई उदाहरणमा राखेर कोभिड खोप पनि परिवार कल्याण महाशाखालाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । समस्या कहाँ हुन सक्छ भने हिजो बच्चाहरूमा खोप दिइएको थियो, अब ठूलालाई दिनुपर्छ । तर, भरपूर अनुभवले खोप नेपाल ल्याएपछि प्रयोगमा केही समस्या हुनेछैन ।
नेपालले राजनीतिको दौडमा शक्तिराष्ट्रबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावना निकै राम्रो छ । चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतसँग वर्षौं पुरानो नाता छ । नेपाल सानो देश भएकाले त्यो सम्बन्धलाई राज्यले भरपूर उपयोग गरे तीन करोड खोप उपलब्ध गराउन उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन । तर, राज्यस्तरबाट गम्भीरताका साथ कूटनीतिक छलफलको जरुरत भने अवश्य पर्छ ।
कोरोनाको खोप अहिले मात्रै होइन, यो हरेक वर्ष आवश्यक पर्नेछ । कोरोना अब हरेक वर्ष आउँछ, प्रकार परिवर्तन गर्ने भएकाले केही कमजोर भएर आउन सक्छ । त्यसैले नेपाल आफैँले पनि चीन र भारतसँग सहकार्य गरेर स्वदेशमा उत्पादन थाल्ने तयारी पनि सोच्नुपर्छ । हामीलाई भ्याक्सिन बनाउन कुनै समस्या छैन । सरकारको इच्छाशक्ति भएको खण्डमा यही वर्ष बनाउन सकिन्छ । कोरोना परीक्षणमा जस्तो खोपमा अलमल नगरौँ । पहिला खोप केका लागि ल्याउन लागिएको हो, त्यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । समितिमा सम्बन्धित विज्ञलाई राखौँ, राजनीतिज्ञहरूको समूह नबनाआँै । विज्ञको सल्लाह लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(दिक्षित जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक हुन्)
