- कंग्रेसका सांसदले ‘इन्डिया’ गठबन्धनका सहयोगीसँग मिलेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी सूचना दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (सिइसी) ज्ञानेश कुमारमाथिको बढ्दो विवादले जनविरोध, संसदीय द्वन्द्व, गठबन्धनको गतिशीलता, कानुनी चुनौती र संस्थागत विश्वसनीयताबिचको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । विवादको केन्द्रमा भारतीय समाज र राजनीतिको विभिन्न क्षेत्रबाट सिर्जना भएको अभूतपूर्व दबाब रहेको छ, जसले संवैधानिक निकायले जननिरीक्षण वा सार्वजनिक जाँचबुझको सामना कसरी गर्न सक्छ भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसले अझ आधारभूत प्रश्न पनि उठाएको छ– के विद्यमान कानुनी संरचना र राजनीतिक प्रणालीले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छन् वा तिनले पदबाट हटाउने प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्छन् ?
अभियन्ता, विद्यार्थी समूह र प्रमुख राजनीतिक दलहरू (विशेषगरी कंग्रेस पार्टी) को नेतृत्वमा भएका संगठित विरोध प्रदर्शनमार्फत जनअसन्तुष्टि सतहमा आएको छ । यी आन्दोलनले प्रमुख सहरी केन्द्रमा जनमतलाई संगठित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कंग्रेसले पछिल्लो साता मात्रै सिइसीविरुद्ध करिब ९३० वटा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तल्लो तहबाट सिर्जना भएको यस जनदबाबलाई विपक्षी दलको संगठित प्रयासले अझ सशक्त बनाएको छ । विपक्षी नेताले प्रमुख आयुक्तको तत्काल राजीनामा मात्र नभई सत्तारुढ दललाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको आरोपमा उनीमाथि फौजदारी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
संसद्मा विपक्षी सांसदले ज्ञानेश कुमारको पदमाथि चुनौती दिन कानुनी प्रक्रिया उपयोगको प्रयास गर्नेछन् । यसअघि पक्षपातको आरोप लगाउँदै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको सूचना दुवै सदनका अध्यक्षबाट अस्वीकृत भएपछि, कंग्रेसका सांसदले ‘इन्डिया’ गठबन्धनका सहयोगीसँग मिलेर महाभियोगसम्बन्धी नयाँ सूचना दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यद्यपि, ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट हटाउन तोकिएको संवैधानिक मापदण्ड अत्यन्त कडा छ । यो प्रक्रिया जानी–बुझीकनै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि लगाइने महाभियोगको प्रक्रियाकै ढाँचामा तयार पारिएको हो । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त ऐन, २०२३’ को दफा ११ अनुसार कुनै आयुक्तले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिन सक्छन्, तर उनलाई पदबाट हटाउनका लागि संसदीय नेतृत्वद्वारा प्रस्ताव (याचिका) स्वीकार गरिनुपर्ने र त्यसपछि दुवै सदनमा बहुमत हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सरकारको समर्थनविना उनलाई जबर्जस्ती पदबाट हटाउनु लगभग असम्भव छ । वर्तमान सरकारको राजनीतिक यथार्थले यस स्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ, किनकि यो सरकार एकल–दलीय बहुमतको सट्टा गठबन्धनका रूपमा सञ्चालित छ । सत्ताधारी गठबन्धनभित्रका प्रमुख साझेदार दलले आयोगका आन्तरिक निर्णय र प्रक्रियाबारे पारदर्शिता तथा औपचारिक स्पष्टीकरणको माग गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
तर, पूर्वशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानजस्ता प्रभावशाली भाजपा नेतालाई समेत हटाउन सकिन्छ भने ज्ञानेश कुमारजस्ता कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन अझ सहज हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदनमार्फत यो विवाद न्यायपालिकाको दायरामा प्रवेश गरेको छ । पहिलो निवेदनले निर्वाचन आयोगका विशिष्ट प्रशासनिक तथा प्राविधिक निर्णयलाई सीधै प्रश्नको घेरामा राखेको छ । यसमा आयोगका मुख्य नीति र सफ्टवेयरसम्बन्धी परिवर्तन तीन सदस्यीय आयोगको सर्वसम्मत निर्णयविना नै एकपक्षीय रूपमा लागू गरिएको आरोप लगाइएको छ । दोस्रो निवेदनले सन् २०२३ को छनोट प्रक्रियाको संवैधानिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सो प्रक्रियाले छनोट समितिमा रहेका प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीलाई समावेश गरी समितिको सन्तुलनलाई कार्यपालिकाको वर्चस्व रहने गरी ‘दुईविरुद्ध एक’को बहुमतको अवस्थामा परिणत गरेको थियो । यी दुवै विषयले निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विवादको शृंखला वा जटिल समस्याको नयाँ अध्याय खोल्न सक्छन् ।
कानुनी जटिलतालाई अझ बढाउने अर्को पक्ष निर्वाचन आयुक्त ऐन २०२३ को दफा १६ हो, जसले बहालवाला तथा पूर्वनिर्वाचन आयुक्तलाई उनीहरूको पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरिएका कामकारबाहीका लागि देवानी वा फौजदारी कारबाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्छ । यो व्यवस्थाले वर्तमान कानुनअन्तर्गत प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा चलाउनबाट जोगाउँछ । तर, यो व्यवस्था आफैँ भने न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्छ । सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यापक उन्मुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरेमा ज्ञानेश कुमार पदमुक्त हुने मात्र नभई आफ्ना केही स्पष्ट रूपमा बदनियतपूर्ण निर्णय र कामकारबाहीका लागि फौजदारी अभियोजनको भागीदारसमेत बन्न सक्छन् ।
तर, एउटा राजनीतिक समस्या अझै बाँकी नै छ, जनमतको अस्थिर लहरभन्दा आफूसँग बढी टिकिरहने क्षमता छ भन्ने दृढ विश्वासका आधारमा, आफ्ना अडान जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि तिनैमा अडिग रहने भाजपाको जिद्दीपन । हालैका दिनमा भाजपाका प्रवक्ता, मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीले सिइसी र एसआइआरको जसरी आक्रामक बचाउ गरेका छन्, त्यसले के संकेत गर्छ भने कुनै एक व्यक्तिलाई पदबाट हटाएर विवाद साम्य पार्नुको साटो यस्तै अडान लिने शैली नै भाजपा प्रतिरोधको रोजाइ बन्ने सम्भावना छ । यसमा कुनै शंका छैन कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामालाई विपक्षीले ठुलो विजयका रूपमा दाबी गर्नेछन्, जसले विगतका चुनावी नतिजामाथि प्रश्न उठाउनेछ र आगामी राज्यस्तरीय निर्वाचनअघि ठुलो अनिश्चितता सिर्जना गर्नेछ । भाजपाको यो अडानले पार्टी कार्यकर्ता र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई आश्वस्त पार्छ कि केन्द्रीय नेतृत्वले उनीहरूलाई बाह्य आक्रमणविरुद्ध साथ दिनेछ ।
(थरुर भारतीय कंग्रेसका नेता हुन्)
इन्डियन एक्सप्रेसबाट
