नेपाल अहिले इतिहासकै ठुलो प्राकृतिक विपत्सँग जुधिरहेको छ । हिमाली क्षेत्र रसुवाको शिर, तिब्बततर्फ ग्लेसियर पतनबाट आएको विनाशकारी बाढीले कहालीलाग्दो मानवीय र भौतिक क्षति गरेको तथा बाँकी जीवनमा पनि त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो केवल प्राकृतिक विपत् मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र, राज्यको क्षमता, पूर्वाधार, विकास कूटनीति र समग्र विकास मोडलसमेतको परीक्षा हो । यस्तो संकटलाई तत्काल राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ ।
विपत्लाई अवसरमा बदलेका केही उदाहरण : कुनै पनि राष्ट्रका लागि ठुलो विपत् मानवीय त्रासदी मात्र होइन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गम्भीर धक्का पनि हो । भीषण बाढी, सुनामी, भूकम्प, युद्ध, महामारी इत्यादि संकटले पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने, उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने, रोजगारी घटाउने र राज्यको वित्तीय क्षमतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने गरेका छन् । तर, इतिहासमा केही राष्ट्र यस्ता छन्, जसले संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वित्त परिचालन र प्रविधिलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएका उदाहरण छन् । संकटहरू कसैका लागि युद्ध, कसैका लागि प्राकृतिक विपत् तथा कसैका लागि राजनीतिक र जातीय हिंसाका रूपमा आएका थिए । ती संकटलाई समाधान गर्न तिनले विकास कूटनीतिलाई विदेश नीतिको मुख्य आधार बनाएको पाइन्छ ।
पहिलो विश्वयुद्धसम्ममा जापान एसियाली साम्राज्यको हैसियतमा उदाएको थियो । सन् १९४१ मा पर्ल हार्बरमा भएको अमेरिकी सैनिक क्याम्पमाथिको दुस्साहसपूर्ण आक्रमणको परिणामस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी बमद्वारा जापानका केही भाग ध्वस्त पारिएपछि ऊ विपत्मा फस्यो । त्यसपछि अमेरिकी विशेष सहयोग तथा विश्व बैंकमार्फत जापानको पुनर्निर्माण सुरु भयो । उसले पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन औद्योगिक विकाससँग जोड्यो अनि मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धका कारण आर्थिक रूपमा थलिएको जर्मनी पूर्व र पश्चिममा विभाजित भयो । सन् १९४८ मा अमेरिकाले मार्सल प्लानअन्तर्गत वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कानुन पास गरेर ‘युरोपियन रिकभरी’ कार्यक्रम तर्जुमा गर्यो र विकास कूटनीतिमार्फत पश्चिम जर्मनी भग्नावशेषबाट जुरुक्क उठ्यो ।
संसारमा ठुला–ठुला विपत्पश्चात् सफल भएका समृद्ध राष्ट्र तथा नेपालको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट दीर्घकालीन उत्पादन र रोजगारीमा पार्नुपर्ने सकारात्मक असर नदेखिएको गम्भीर पाठबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ
सन् १९४५ मा जापानको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि कोरिया सन् १९५० देखि १९५३ सम्म गृहयुद्धमा फस्यो र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान बन्यो । कोरियन युद्धपछि दक्षिण कोरिया अत्यन्त गरिब थियो । उसको आर्थिक आधार कमजोर थियो र ठुलो मात्रामा बाह्य सहयोग आवश्यक थियो । युद्ध सकिनेबित्तिकै अमेरिकाले व्यापक सहयोग गर्यो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको आठ प्रतिशत थियो । त्यस वैदेशिक सहयोगको माध्यमबाट आज दक्षिण कोरियालाई एक विकसित औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन त्यस समयका राष्ट्रपति पार्क चुंग सफल भए ।
जनवादी गणतन्त्र चीन घोषणा भएपछि छुट्टै निर्माण भएको सानो टापु ताइबानले पनि युद्धपछिको कमजोर अर्थतन्त्रबाट तीव्र औद्योगीकरणको यात्रा गर्यो । प्रारम्भिक चरणमा अमेरिकालगायत देशबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगले पूर्वाधार र आर्थिक पुनर्संरचनामा योगदान गर्यो । विकास कूटनीतिमार्फत ताइबान समृद्ध भयो ।
जापान र फ्रान्सको उपनिवेशबाट गुज्रिएको भियतनाम दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभाजित भयो र अमेरिकी सैनिक बसेको पानी जहाजमाथि आक्रमणको निहुँमा विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको भन्दा बढी बमवर्षा सहेर आफ्नो मुलुक जोगाउनुका साथै एकीकृत भएपछि विकास कूटनीति र आन्तरिक सुधारले आर्थिक विकासलाई तीव्र पारेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९८७ मा १६० देशबाट वैदेशिक लगानी भियतनाममा भित्रिएर निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा नेतृत्वमध्येको एक बनेको छ ।
सन् १९६५ मा मलेसियाबाट छुट्टिएर बनेको सिंगापुरमा मलाया, चिनियाँ र सिंगापुरी नागरिकबिच जातीय द्वन्द्व केही मात्रामा देखिएको र बढ्ने सम्भावनालाई टार्न राष्ट्रपति ली क्वान यूले सुशासन र विकास कूटनीतिलाई आधार बनाई विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरे । सन् २००४ मा भूकम्प र सुनामीका कारण इन्डोनेसियामा करिब दुई लाख २५ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यस समयमा घर, सार्वजनिक सेवा, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका सम्पूर्ण आधार नष्ट भएका थिए ।
प्राकृतिक विपत्पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले सात खर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको थियो । विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आएको सहयोगलाई समन्वय गर्न ‘मल्टी डोनर फन्ड’ स्थापना गरियो । त्यसबाट पुनर्निर्माणमा हजारौँ घर, सडक, विद्यालय तथा सरकारी कार्यालय पुनस्र्थापना गरियो । यही समयमा नवीन विकास मात्र होइन, लामो समयदेखिको द्वन्द्व समाधानका लागि शान्ति वार्तासमेत भयो । अर्थात्, महान् विपत् विकास र शान्ति वार्ताको आधार पनि बन्यो ।
सन् १९९४ मा रुवान्डामा जातीय युद्धले नरसंहार भयो र मुलुक महासंकटमा फस्यो । युद्धकै क्रममा करिब १० लाख मानिसको मृत्यु भयो र करिब २० लाख मानिस शरणार्थीका रूपमा देशबाहिर गएको बताइन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्यो । त्यसपछि उसले ‘द्वन्द्वपछिको कूटनीति’बाट ‘विकास कूटनीति’मा रूपान्तरण ग¥यो । विकास कूटनीतिमार्फत रुवान्डाले आफ्नो राजधानी किगालीलाई आर्थिक केन्द्र बनाएर समग्र विकासमा अगाडि बढेको इतिहास छ । उल्लिखित मुलुकले विकास कूटनीतिमार्फत प्राप्त बाह्य सहयोगलाई उपभोगमा मात्र खर्च गरेनन्, राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढाउने साधन बनाएर विकास पनि गरे ।
ठुला विपत्का शृंखला र नेपालको बाटो : पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थ–राजनीतिमा मात्र प्रभाव पार्ने मुख्यतः दुईवटा ठुला प्राकृतिक प्रकोपमा विसं. २०७२ सालको महाभूकम्प र अहिले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी हुन् । ०७२ मा वैशाख १२ को महाभूकम्प र २९ गतेको शक्तिशाली कम्पनले धेरै जनधनको क्षति पु¥यायो । सो महाविपत्बाट नेपालका १४ जिल्ला अति प्रभावित भए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल पाँच लाख ७१७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने दुई लाख ६९ हजार १९० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । महाविपत्मा परी आठ हजार ६५९ जनाको ज्यान गएको थियो, ३२७ जना बेपत्ता सूचीमा थिए भने २१ हजार ९५२ जना घाइते भएका थिए ।
यसरी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना नवनिर्माणका लागि कम्तीमा आठ खर्ब लाग्ने प्रारम्भिक आकलन थियो । तत्कालीन नेपाल सरकारले विकास कूटनीतिअन्तर्गत पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना ग¥यो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दाता सम्मेलनका क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो, तर वास्तविक रकम दुई खर्ब ९४ अर्ब मात्र रहेको थियो । त्यसमध्ये ७६ अर्ब रुपैयाँ राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रमका लागि खर्च भएको थियो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले तीन खर्ब ५७ अर्ब खर्च गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ४२ अर्ब खर्च गरेका थिए । निजी आवासका लागि नेपाल सरकारले प्रतिघरपरिवार तीन लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको थियो, तर मापदण्ड र आकांक्षाअनुसार प्रत्येक घर निर्माण गर्दा ग्रामीण भेगमा १० देखि २० लाख रुपैयाँ लाग्यो । थप लागेको ऋण तिर्नका लागि ग्रामीण मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गए, केही मानिस सहरतर्फ बसाइँ सरे, जसको परिणाम जग्गा बाँझो बसेर कृषि उत्पादन घट्न थाल्यो र पुनर्निर्माण भएका नयाँ विद्यालय भवनमा विद्यार्थी नभएर कक्षाकोठा खाली भए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा केही मात्रामा विप्रेषण प्रवाह भए पनि अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’मा गयो । यसरी दीर्घकालीन सोचविनाको वैदेशिक सहायताले संरचना पुनर्निर्माण भयो, केही समय उपभोग्य खर्च बढायो र नेपाललाई आयातमुखी अर्थतन्त्रमा डो¥यायो । तर, मुलुकको उत्पादन क्षमता, लगानी र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको तथा विकास मोडल रूपान्तरण गरेको देखिएन ।
पछिल्लो १० भदौमा तिब्बती क्षेत्रबाट आएको विनाशकारी बाढीका कारण खासगरी रसुवा र नुवाकोटमा ठुलो मात्रामा तथा धादिङ र गोरखामा केही जनधनको क्षति पुगेको छ । यस प्रकोपबाट कैयौँको ज्यान गएको छ भने हजारौँ बेपत्ता भएका छन् । हजारौँ मानिस घाइते भएका छन् भने हजारौँ विस्थापित भएका छन् । कल्पनाभन्दा माथिको त्रिशूलीको भेलले केवल घर, पुल र सडक मात्र बगाएन, यसले मानिसका सपना, परिवारका आशा र सुरक्षित भविष्यप्रतिको विश्वाससमेत बगाएको छ ।
भयंकर प्राकृतिक प्रकोपको केही क्षणमै बस्ती उजाडिनु, पूर्वाधार ध्वस्त हुनु, जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुनु र आफन्तको मृत्यु हुनुका पछाडि देखिने क्षति जति ठुलो छ, आफन्तको मृत्यु र विस्थापित हुनुपर्दाको पीडाले त्यसभन्दा गहिरो र दीर्घकालीन क्षति मानिसको मनमा पुर्याएको छ । यसले राज्यको विकास क्षमता, विपत् व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतालाई समेत गम्भीर रूपमा अगाडि ल्याएको छ ।
नेपालको वर्तमान सरकार अहिले प्राप्त स्रोत–साधन परिचालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत खोज, उद्धार र राहतमा लागिपरेको छ र सबै पक्षको सहयोग पनि पाइरहेको देखिन्छ । त्यसका लागि स्वदेशी÷विदेशी व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट आर्थिक सहयोग पठाउने क्रम तीव्र हुनु भनेको मानवीय संवेदना, भरोसा र सरकारप्रति विश्वासको जोड हो ।
वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो र हालको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा भएका जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षतिका कारण सरकारको कार्य र आर्थिक लक्ष्यमा पनि ठुलो धक्का लागेको छ । निजी तथा सार्वजनिक पुनर्निर्माणका लागि करिब ६ खर्बभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको अहिलेको महाविपत् जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित समस्या हो भन्ने आमसहमति भएको र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानी न्यूनीकरण तथा प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न सन् २०२३ मा ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ स्थापना भएको छ । नेपाल उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले यो कोष पुनर्निर्माणका लागि अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुन सक्छ । सेप्टेम्बर २२ देखि हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभा तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–३१ को बैठकअन्तर्गत वल्र्ड लिडर समिट नोभेम्बर ११–१२, २०२६ मा टर्कीमा हुन गइरहेकाले त्यसमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताले पनि विकास कूटनीतिमार्फत सहयोगका लागि आह्वान गर्न महत्वपूर्ण स्थान र समय हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको/मुलुकहरूको सकारात्मक चासो र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार तथा दातृ निकायको कामको अनुभव भएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलकदमी र नतिजा नै वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ । संसारमा ठुला–ठुला विपत्पश्चात् सफल भएका समृद्ध रास्ट्र तथा नेपालको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट दीर्घकालीन उत्पादन र रोजगारीमा पार्नुपर्ने सकारात्मक असर नदेखिएको गम्भीर पाठबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व यो सरकारमा छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान सरकारको स्थापित दर्शन सामाजिक लोकतन्त्रअन्तर्गत विदेश नीतिको मूल अंग नै विकास कूटनीतिलाई मानेकाले यसमार्फत प्रभावकारी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गरी यस महाविपत्तिलाई अवसरमा बदल्नुपर्नेछ । बेलायतका विपत् कूटनीतिज्ञ इलन केलमनले भनेका छन्– ‘संकट आफैँमा विकासको अवसर होइन, तर संकटपछि गरिने दूरदर्शी नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विकास कूटनीतिले संकटलाई पुनर्निर्माण हुँदै आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अवसरमा बदल्न सक्छ ।’ विकास कूटनीतिअन्तर्गत नेपालले कुनै पनि देशलाई पुनर्निर्माणको ठेकेदार होइन, विकासको साझेदार बनाउनुपर्छ । यही नै नेपालको ‘विकास कूटनीति’को वास्तविक अर्थ र आगामी दशकको राष्ट्रिय रणनीतिको आधार बन्न सक्छ ।
(कार्की रास्वपाका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्)
