राजनीति र विकासबीच खाडल किन ?

पटक–पटक प्रगतिशील राजनीतिक परिवर्तन हुने तर विकास र सुशासनमा तदनुरूप सकारात्मक रूपान्तरण किन हुन सकिरहेको छैन ? नेपालको सन्दर्भमा यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । समाज विकासको सामान्य नियम के हो भने प्रचलित शासन प्रणालीअन्तर्गत समाजमा देखिएका समस्याहरूको समाधान नहुँदा राजनीतिक परिवर्तनको बाटो खोजिन्छ । नेपालले यस्तो बाटो धेरैपटक खोजिसकेको छ– ००७, ०३६, ०४७, ०६२ सालहरूमा । 

यो लामो राजनीतिक विकासक्रममा ०७२ मा संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीलाई संविधानसभाद्वारा निर्मित नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत गरेपछि राजनीतिक परिवर्तनको बाटो एउटा निर्णायक निष्कर्षमा पुगेको र राजनीतिक स्थिरताको चरणमा पुगेको मानिएको छ ।

यस्तो किन भने यसअघिका राजनीतिक परिवर्तनपछि अपेक्षित विकास नहुँदा बाधकका रूपमा केही न केही कारण (एकात्मक राजतन्त्र, अपूर्ण संविधान, राजनीतिक अस्थिरता आदि) देखाउने गरिन्थ्यो । तर, यतिखेर नयाँ संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त बलियो सरकारबाट समेत जनताको विकास र सुशासनको न्यूनतम चाहना पनि पूरा हुने गरी काम हुन नसकेको अवस्थामा चित्तबुझ्दो कारण दिन सक्ने अवस्था रहेन । सरकारको दाबी र जनताको अनुभूतिमा खाडल फराकिँदो छ । 

राजनीतिक परिवर्तन, विकास र सुशासनबीच विरोधाभासपछाडिको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति र संस्कारमा देखिएको गम्भीर विचलन हो । शासन सत्तामा पुगेपछि विगतकै पद्धतिबाट नै आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ लागेर नयाँ सुधारका लागि इमानदार प्रयास नै भएन ।

संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पनि विगतकै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट केन्द्रमा नै अधिकार खिच्ने काम भइरहेको छ । शिक्षा, कृषिलगायत मन्त्रालयका कार्यशैली र संघबाट बनेका ऐन र बन्न लागेका विधेयकबाट केन्द्रको नियन्त्रणमुखी चरित्र प्रस्ट देखापर्छ । यस्तो कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पारी वा असहयोग गरी विगतकै परिपाटी कायम राख्न भूमिका खेलिरहेको छ ।

स्वाभाविकै हो कर्मचारीतन्त्र मूलभूत रूपमा यथास्थितिमा नै रमाउँछ, परिवर्तनलाई आलटाल गरेर टार्न उद्यत रहन्छ । फलस्वरूप विगतका धेरैखाले विसंगति र बेथितिहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा जवाफदेही पद्धतिको अभाव नै एउटा मुख्य बाधक देखिएको छ । काम गरे पनि नगरे पनि वा गलत काम गरेर पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको अवस्थामा पनि कसैले जवाफदेही हुनु नपर्नेसम्मको गैरजिम्मेवार राजनीतिक प्रशासनिक अभ्यास चलिरहेको छ ।

यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमोतोले एकले अर्कोलाई सघाउने र संरक्षण गर्ने गलत संस्कार हुर्किंदै आएको छ । यसैको परिणामस्वरूप कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण हुन गएको छ । सक्षम र इमानदारलाई जिम्मेवारी दिने वा ठीक मान्छे ठीक ठाउँमा चयन गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारजन्य कर्ममा लागेका, दलीय सामीप्य देखाउने चाकरीबाज कर्मचारी वा कर्मचारीहरूको समूहलाई प्रयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने संस्कार बसेको छ । समग्रमा राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा यस्तै भ्रष्ट चरित्रको दबदबा छ ।

अहिले आएर त राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाको त्रिपक्षीय स्वार्थ साँठगाँठमा राज्यको स्रोत–साधन दोहन हुने परिपाटी नै बसेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्तो परिपाटीलाई अन्त्य गरी जवाफदेही पद्धतियुक्त, देश र जनताको दीर्घकालीन हितबाट निर्देशित विकास प्रशासनकोे नीति र योजना बनाएर दृढतापूर्वक रूपान्तरणतर्फ अघि बढनुपर्ने हो । तर, यसविपरीत अल्पकालीन सस्तो लोकप्रियता, गुट र आसेपासेको स्वार्थ, पद र शक्तिको लालसाबाट ग्रसित प्रवृत्ति हाबी छ । 

त्यसैले हाम्रो मुख्य चुनौती नै राजनीतिक परिवर्तन र विकास एवं सुशासनबीचको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई कसरी सुल्झाउने भन्ने नै हो । नयाँ संविधानले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तमार्फत अबको सामाजिक–आर्थिक विकासबारे स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।

यसरी राजनीतिको नयाँ प्रणालीमा देश अघि बढे पनि विकास र सुशासनको पाटो रूपान्तरणको दिशामा अघि बढिरहेको छैन । बरु उल्टो राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानै भ्रष्ट र कर्मकाण्डी कर्मचारीतन्त्रको आड लिने र जनताको चाहना र आवश्यकतालाई तिरस्कार गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिइरहेकोे छ । 

राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्न र शक्तिमा रहेर राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गर्न यही अनैतिक र भ्रष्ट बाटो अँगालिरहेका छन् । एक किसिमले यो पद्धति र संस्कार नै राजनीतिको मूलधार हो भन्ने खालको भाष्य स्थापित हुन पुगेको छ । हो, यही गलत न्यारेटिभ र प्र्रवृत्ति रोक्नु नै आजको मुख्य चुनौती भएको छ । 

विगतले के देखाउँछ भने राजनीतिक परिवर्तनमा समाजका सबै अंग– राजनीतिक दल–समूह, सञ्चार जगत्, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिक– सबैको सक्रिय भूमिका रहने तर परिवर्तनपश्चात् यी शक्तिहरू निष्क्रिय रहने । अर्काेतर्फ राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जब राजनीतिक दलहरू शक्ति र सत्तामा पुग्छन्, समाजका अरू अंगहरूको उचित सहभागिता र दबाबको अभावमा उनीहरूमा स्वच्छेचारिता र एकाधिकार प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन, विकास र सुशासनबीच विरोधाभासपछाडिको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति र संस्कारमा देखिएको गम्भीर विचलन हो । 

अहिलेसम्मको यथार्थ यही हो । त्यसैले नागरिकहरूले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा निर्वाह गरेजस्तै भूमिका त्यसपछि पनि खेल्न आवश्यक छ । जनताको काम राजनीतिक आन्दोलनमा र आवधिक मतदानमा भाग लिनेमा सीमित हुनु पूर्ण लोकतन्त्र होइन । यस्तो परिपाटी तोड्न र राज्यसँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया गर्न र दबाब दिन सञ्चार जगत्, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिक सबैको सक्रिय भूमिकाको वकालत गरिएको हो । हामीकहाँ यही सामूहिक अभियानको खाँचो छ । 

राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो सुधार गरिनुपर्ने क्षेत्र विकास र सुशासनको हो । त्यसैले अबको बहस समाजका सबै अंगहरूको समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा सहभागिता हुने वातावरणको विकास गर्नु हो । यस दिशामा केही प्रयास स्वस्फुर्त रूपमा हालैका वर्षमा भएका छन् । यसको उत्तम उदाहरणका रूपमा डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल सुधारका लागि चलाइरहेको अभियान र आन्दोलनमा प्रेस र नागरिकले खेलेको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । यस्ता प्रयास हरेक क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ ।

०६२–०६३ मा जनताको विश्वास गुमाएका संसदीय धारका राजनीतिक दललाई पुनः सक्रिय गराउन र जनयुद्धमा रहेको माओवादीलाई जनआन्दोलनमा आउन प्रेरित गर्न नागरिक समाजले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । यी केही दृष्टान्तले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा मात्र होइन, त्यसपछिको विकास र सुशासनका लागि पद्धति बसाल्ने प्रक्रियामा पनि समाजका सबै अंगहरूको सहभागिता आवश्यक छ । यस्तो भूमिकाको अभावमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियान अलपत्र परेको हो । 

यही रिक्तता र विचलनलाई सच्याउन चुनावमा सक्षम र इमानदार उमेदवारहरूले स्थान पाउने वातावरणका लागि जनमत निर्माण गर्नदेखि विकास र सुशासनको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउन र दबाब दिन पनि नागरिक अवयवको सशक्त ऐक्यबद्धता निर्माण आवश्यक भएको छ । यस्तो अभियान समाजका ज्वलन्त मुद्दामा साझा धारणा निर्माण र नियमित दबाब दिने प्रक्रियाबाट नै विकास हुन्छ । जसको अभावमा नै राज्यका निकाय कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासमेत जनअपेक्षाविपरीत स्वच्छेचारी भइरहेका छन् ।

आखिर जनता नै निर्णायक शक्ति हुन् भनेर सबैले स्विकारेको तथ्यलाई वास्तविक अभ्यासमा किन नल्याउने ? सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले नागरिक समाजको भूमिका सशक्त बनाएको छ । यही वातावरणको उपयोग गरी गैरराज्यिक अंगहरूले आफूलाई प्रतिक्रियात्मक भूमिकामा सीमित नगरी विकास र सुशासनको पद्धत्ति बसाल्ने र तदनुरूपका संस्थाहरूको निर्माण र विकास गर्न राज्यलाई निरन्तर दबाब दिने अभियानको सिर्जना गर्न आवश्यक भएको छ । 
(भट्ट काठमाडाैं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका भिजिटिङ फ्याकल्टी हुन्)