यो कुरा विरोधाभासपूर्ण छ– यो विश्व र यहाँका मानिस अहिले जस्तो अन्तरआबद्धित कहिल्यै थिएनन्, जब कि उनीहरूलाई अलग गर्ने पर्खाल र छेकबारहरू पनि अहिले नै सबैभन्दा बढी छन् । विश्व एकीकरण अब दार्शनिक विवेचना मात्रै रहेन । बौद्धिक वर्ग, अभियन्ता, राजनीतिकर्मी, प्राध्यापक र अरूका लागि पनि विश्व एकीकरण अपरिहार्य आवश्यकता हो । बढ्दो संकट र नसुल्झिएका समस्या आजको विश्व परिवेशको विशेषता बनेको छ ।
विश्वव्यापी तापमानको खतरा दशकौँअघिदेखि नै थाहा भएकै विषय हो । तर, आजका दिनसम्म पनि कुनै प्रभावकारी कदम उठाइएको छैन । यो कोभिड–१९ को महाव्याधिसँग जुझ्ने सवालमा तयारी नभएको, संयोजित तालमेलको अभाव र प्रोटोकलको प्रभावकारितामाथि आशंका गर्दै धेरैले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) लाई यस मामलामा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका पनि हुन् ।
त्यसैगरी, विश्वभर असमानता पनि बढ्दो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो विषयलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पछिल्लो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हामी सबै एउटै समुद्रमा तैरिरहेका छौँ, प्रस्ट छ कि हामीमध्ये कतिपय दु्रत डुंगामा र अरूचाहिँ तैरिरहेका भग्नावशेषमाथि सवार छौँ ।’ विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार अहिले १३ करोड ५० लाख मानिसले संकटस्तरकोे भोकमरी सामना गरिरहेका छन् ।
युद्ध, अत्याचार एवं अस्थिरताका कारण विस्थापित मानिसहरूको संख्या ८ करोडभन्दा बढी छ । यो नै ७० वर्षको दौरानको सबैभन्दा खराब मानवीय एवं शरणार्थी संकट हो । विश्वव्यापीकरण र बढ्दो उत्पादकत्वले पनि धनीहरूलाई नै असमानुपातिक रूपले लाभ पुर्याइरहेको छ । कर्पाेरेट करका दर र कर्पाेरेट करबाट प्राप्त हुने राजस्व निरन्तर गिर्दाे छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी र धनाढ्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका छिद्र र कमजोरी प्रयोग गरेर कर छल्न सक्षम भइरहेकै छन् । विश्वका वैधानिक पाँच आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकमा आणविक अप्रसार सन्धिले पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण खोज्ने दायित्व पनि सुम्पिएको थियो । तर, यसमा कुनै ठोस प्रगति छैन । उल्टो उनीहरू आणविक हतियारको आधुनिकीकरणका लागि प्रयासरत छन् । हाइपरसोनिक मिसाइलहरू बनाउने दौडले हतियार नियन्त्रणका प्रमुख सन्धिहरू धुजाधुजा बनेका छन् । आणविक हतियारको विध्वंसक शक्तिले निरन्तर मानव अस्तित्वमाथि खतरा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
यसरी, मौजुदा राजनीतिक व्यवस्था दिगो समाधान दिन असमर्थ छ र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । युएन वा डब्ल्युएचओ जस्ता अन्तरसरकारी संगठनहरूलाई सदस्य मुलुकहरूले जति प्रभावकारी हुन अनुमति दिएका छन्, ती संस्था त्यति मात्रै प्रभावकारी हुने हुन् । खासगरी, यी संस्था आफ्ना खर्च भरिदिने ठूला योगदानकर्ताका पिछलग्गु छन् ।
यसर्थ, युएनले मानवताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो विश्वभरका सरकारका कार्यकारीहरूको विशेष क्लब मात्रै हो । त्यसैले यो समय वायुमण्डलजस्ता विश्वव्यापी साझा वस्तुको व्यवस्थापन तथा चुनौतीहरूसँग जुझ्न आवश्यक पर्ने शक्तिले विश्वव्यापी संस्थाहरूलाई लेस गर्ने समय हो । तिनलाई स्वतन्त्र वैधानिकता, अधिकार र कोषको आवश्यकता छ । दुई वर्षअघि विश्वका फरक–फरक क्षेत्रका १० मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा ८२ प्रतिशत उत्तरदाताले वर्तमान एवं भविष्यका विश्वव्यापी चुनौतीको सम्बोधन गर्न युएनमा सुधार आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
लगभग ७० प्रतिशत उत्तरदाताले युएनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विश्वव्यापी जोखिम निवारणका निर्णय लागू गर्न सक्षम हुनुपर्ने बताएका थिए । सशक्त राष्ट्रसंघका लागि विश्व संविधानमा आधारित लोकप्रिय मतदानबाट निर्वाचित विश्व संसद् अपरिहार्य तत्व हो । सरकारले नियुक्त गरेका करिअर डिप्लोम्याट्सले अन्तरसरकारी निकायहरूमा नागरिकहरूको प्र्रतिनिधित्वको मध्यस्थता मात्रै गर्छन्, उनीहरूसँग बाध्यकारी निर्णय लिने लोकतान्त्रिक वैधता हुँदैन । यसैले, दुई महिनाअघि युएन प्रमुख गुटेरेसले ‘विश्वव्यापी सुशासनको नयाँ मोडल विश्व संस्थाहरूमा पूर्ण, समावेशी तथा समान सहभागितामा आधारित हुनुपर्ने’ भनेका थिए ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रअनुसार पनि सरकारको शक्ति नागरिकको इच्छा आधारित हुनुपर्छ र त्यो आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचनबाट अभिव्यक्त हुन्छ । यद्यपि, केही प्रमुख मुलुक, मुलुकभित्रै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका पक्षपाती छैनन् । सबै नागरिकलाई समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिने विश्व संसद्को अवधारणा फ्रान्सेली क्रान्तिकै समयको हो ।
यदि विश्वका नागरिक यो अवधारणामा एकमतो हुने हो भने त्यो राजनीतिक शीर्षकार्यसूची बन्नेछ । अहिले हामी एकातिर तानाशाही र राष्ट्रवादी शक्तिबीचको तनातानी र अर्कातिर लोकतन्त्र र विश्वव्यापी चेतनाको बीचधारमा छौँ । जलवायु संकट एवं विश्वव्यापी खतराहरूको सवालमा यीमध्ये कसको हात माथि पर्छ, त्यसले नै आउँदा सदीको मानव सभ्यताको भाविष्य निर्धारित गर्नेछ ।
(बुमेल अलजजिराका स्तम्भकार हुन्) अलजजिराबाट
