- पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको अशान्तिको सन्दर्भमा ब्रिक्सको दिल्ली घोषणापत्रले क्षेत्रीय तनावमा भइरहेको वृद्धिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ
विश्व भूराजनीतिको एक निर्णायक मोडमा उभिइरहेका वेला नयाँदिल्लीमा ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । मूल समूहको स्थापनाको दुई दशकपछि भएको यो भेला विशेष महत्वको रह्यो किनकि संयुक्त अरब इमिरेट्स, इरान, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया र आंशिक रूपमा आबद्ध साउदी अरबलगायतका ११ पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू समेटिएको यो विस्तारित गठबन्धनले बढ्दो रूपमा विभाजित विश्व व्यवस्थामा आफ्नो कार्यगत पहिचान र संस्थागत शक्ति परिभाषित गर्ने प्रयास गर्यो ।
भारतको अध्यक्षतामा आयोजना भएको सम्मेलनले उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ताका लागि विश्वका विभिन्न नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । यसमा आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङबिचको अन्तर्त्रिया विशेष रूपमा उल्लेखनीय रह्यो । साथै, इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता प्रमुख साझेदार राष्ट्रलगायत राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य मुलुकहरू पनि सहभागी भए ।
आयोजक राष्ट्रका रूपमा भारतका लागि यस शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नु उसको आधुनिक विदेश नीतिको मुख्य आधारस्तम्भ मानिने ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को परीक्षण हो । भारत विश्वका प्रतिस्पर्धी गुटहरूबिचको संगमस्थलमा अवस्थित छ । एकातिर, ऊ ‘क्वाड’ (भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका) र आई२यू२ (भारत, इजरायल, युएई र अमेरिकाबिचको आर्थिक रणनीतिक साझेधार)जस्ता सुरक्षा समूहहरूको सक्रिय सदस्य छ भने अर्कातिर ‘ब्रिक्स’जस्ता ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील राष्ट्रहरूको समूह)का प्रमुख गठबन्धनहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ । ऊ चीन र रुसको नेतृत्वमा रहेको ‘सांघाई सहयोग संगठन’को पूर्ण सदस्यसमेत हो ।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उच्चस्तरीय व्यक्तिगत कूटनीतिका लागि एक दुर्लभ अवसर रह्यो । सात वर्षको अन्तरालमा चिनियाँ नेताको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र सी जिनपिङबिच भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताले सीमाक्षेत्रको तनावपछि ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (वास्तविक नियन्त्रण रेखा)मा स्थिरता कायम गर्ने तथा व्यापार र लगानीका सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने निरन्तर प्रयासको संकेत गर्छ । साथै, व्यापारिक प्रतिबन्ध र परिवर्तनशील आर्थिक करिडोरहरूको परिप्रेक्ष्यमा रुससँगको वार्ता रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, सैन्य–प्राविधिक सहयोग तथा व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो ।
यसका साथै बहुपक्षीय आयाम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहयो । मध्य–पूर्वी साझेदार र इरानका साथै युरेसियाली शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर नयाँदिल्लीले अस्थिर भूराजनीतिक विभाजनका रेखाहरूबिच संवाद सहजीकरण गर्न सक्ने एक आयोजकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो । यो प्रयास गतिरोध वा लज्जास्पद असफलतामा टुंगिन सक्थ्यो (विशेष गरी मे महिनामा ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरू संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न असफल भएकाले), तर भारतीय कूटनीतिले यस चुनौतीको कुशलतापूर्वक सामना गर्यो ।
शिखर सम्मेलनको समापनमा ‘ब्रिक्स नयाँदिल्ली घोषणापत्र २०२६’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरियो । रातभर चलेको विस्तृत वार्तापश्चात् सबै सदस्य राष्ट्रहरूबिच सहमति कायम भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले औपचारिक रूपमा घोषणा गरे र अन्तिम मस्यौदामा कुनै पनि मुलुकले आपत्ति जनाएनन् ।
पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको अशान्तिको सन्दर्भमा दिल्ली घोषणापत्रले क्षेत्रीय तनावमा भइरहेको वृद्धिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, सर्वसाधारण तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारको सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कडाइका साथ पालना गर्न र मानवीय सहायताको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ । दिगो तथा शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकतामा जोड दिँदै सो दस्तावेजले (इजरायलप्रति अप्रत्यक्ष असहमति जनाउँदै) मानिसहरूलाई जबर्जस्ती विस्थापित गराउने नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेको छ ।
युक्रेन द्वन्द्वका सन्दर्भमा उक्त घोषणापत्रले कुनै पनि एक राष्ट्रको स्पष्ट निन्दा नगर्ने ब्रिक्सको स्थापित कूटनीतिक अडानलाई कायमै राखेको छ । यसको सट्टा, यसले विश्वव्यापी सुरक्षा अविभाज्य रहेको कुरामा जोड दिँदै निरन्तर संवाद, परामर्श र बहुपक्षीय कूटनीतिमार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आह्वान गर्यो । यसको दृष्टिकोण एकपक्षीय रूपमा दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि समस्याका मूल कारणहरूको समाधान र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मानमा केन्द्रित रह्यो ।
यी विशिष्ट संकटभन्दा माथि उठेर उक्त बृहत् दस्तावेजले आधारभूत विश्वव्यापी सुधारप्रतिको संयुक्त प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्यो । सदस्य राष्ट्रहरूले विकासशील अर्थतन्त्रको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् र ब्रेटन वुड्स (सन् १९४४ को एक ऐतिहासिक सम्झौता तथा मौद्रिक व्यवस्थापन प्रणाली, जसले अमेरिका, क्यानडा, पश्चिमी युरोपेली मुलुक र अस्ट्रेलियाबिचको व्यावसायिक तथा वित्तीय सम्बन्धका लागि नयाँ नियम स्थापित गर्यो) संस्थाहरूको पुनर्संरचनाको पक्षमा सामूहिक वकालत गरे । साथै, उनीहरूले एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध, व्यापार संरक्षणवाद र सबै प्रकारका आतंकवादको कडा विरोध पनि जनाए ।
आर्थिक सुधार ब्रिक्सको सञ्चालन नीतिलाई चलाउने प्राथमिक इन्जिन बनेको छ । एकल एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा (विशेष गरी रुस र चीनद्वारा निकै साावधानीपूर्वक अगाडि बढाइएको) माथिको बहस व्यावहारिक आर्थिक वास्तविकतामा परिणत भएको छ । अमेरिकाको डलर र पश्चिमी वित्तीय पूर्वाधारमा प्रणालीगत निर्भरता कम गर्ने इच्छा निरन्तर रूपमा तीव्र भएको छ । काल्पनिक मौद्रिक संघको पछि लाग्नुको सट्टा, सदस्य राष्ट्रहरूले विनिमयदरको अस्थिरता कम गर्न र सदस्य देशहरूमाथि अमेरिका र इयूको प्रतिबन्धबाट उत्पन्न हुने विदेशी लेनदेन अवरोधहरूलाई बाइपास गर्न स्थानीय मुद्रा सम्झौता संयन्त्र (जस्तै रुबल–रुपैयाँ व्यापार)जस्ता व्यावहारिक विकल्पहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
सदस्यताको विस्तारले ब्रिक्सको जनसांख्यिक दायरा र संयुक्त आर्थिक प्रभावलाई निकै बढाएको छ, तर यसले उल्लेखनीय आन्तरिक मतभेद पनि सिर्जना गरेको छ । विस्तारित यस गठबन्धनमा संरचनात्मक विमतिका केही मुख्य बुँदाहरू देखिएका छन । तीमध्ये प्रमुख बहस यो हो कि ब्रिक्सले ‘पश्चिमाविरोधी’ समूहका रूपमा काम गर्ने कि पश्चिमानिरपेक्ष’ रहने अवधारणालाई अपनाउने । रुस र इरानले प्रायः ब्रिक्सलाई जी–७ र नाटोको प्रत्यक्ष भू–राजनीतिक प्रतिसंतुलनका रूपमा हेर्ने गर्छन् । यसको विपरीत भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले स्पष्ट रूपमा विशुद्ध ‘गैरपश्चिमा’ गठबन्धनको वकालत गर्छन् र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विद्यमान विश्वव्यापी संस्थाहरूलाई भत्काउनुको सट्टा तिनीहरूलाई सुधार गर्न चाहन्छन् ।
अन्त्यमा, नयाँदिल्ली शिखर सम्मेलनले विकसित हुँदै गइरहेको बहुध्रुवीय विश्वको यथार्थलाई उजागर गरेको छ । ब्रिक्स अब केवल उदीयमान बजारको वृद्धिलाई जनाउने संक्षिप्त नाम मात्र रहेन, जुन नाम इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ कम्पनी गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ’ निलले सुरुमा सोही उद्देश्यका लागि सिर्जना गरेका थिए । यसले ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील राष्ट्रहरूको समूह) का लागि संस्थागत सुधार, व्यापार विविधीकरण र बहुआबद्ध कूटनीतिको माग गर्ने प्रमुख कूटनीतिक मञ्चको रूपमा काम गरिरहेको छ । बढ्दो सदस्य संख्या र यसमा सामेल हुन चाहने करिब ४० देशहरूको लामो प्रतीक्षा सूचीलाई समूहले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा ठोस विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रभावमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा विस्तार हुँदै गरेको यस समूहभित्रका आन्तरिक विरोधाभासलाई आयोजक राष्ट्रहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ । भारतले यस सप्ताहान्तमा उच्च मापदण्ड कायम गरेको छ । अर्को वर्ष अध्यक्षताको पालो चीनको हुनेछ र विश्वले यसलाई नजिकबाट नियाल्नेछ ।
भारतीय समाचार संस्था एनडिटिभीबाट
(प्रखर लेखक तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता हुन्)
