अहिलेको ग्यास अभाव र चाडपर्वमा हुने मूल्यवृद्धि कमजोर योजना, अपर्याप्त भण्डारण, प्रभावहीन वितरण प्रणाली र फितलो अनुमगनको परिणाम हो
नेपालको बजार व्यवस्थापन प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरी फेरि एकपटक स्पष्ट देखिएको छ । ग्यास अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्ति असन्तुलनले अहिले नै उपभोक्तालाई संकटमा पारेको छ, जबकि ठुला चाडपर्व आउन अझै केही समय बाँकी नै छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– किन हामी सधैँ समस्या आएपछि मात्र सक्रिय हुन्छौँ ? किन राज्यको संयन्त्रले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिँदैन ?
ग्यास अभाव अहिलेको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाउने, कालोबजारीको आशंका बढ्ने र वैकल्पिक उपाय खोज्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिजुलीको भ्याटबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था अचानक आएको होइन, बरु कमजोर योजना, अपर्याप्त भण्डारण र प्रभावहीन वितरण प्रणालीको परिणाम हो । यदि यही ढिलासुस्ती कायम रह्यो भने दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा अभाव झन् गहिरो हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका केवल प्रतिक्रियात्मक नभई पूर्वसक्रिय हुनुपर्छ । अहिले नै अत्यावश्यक वस्तुको ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, चामल, दाल, तेल, तरकारी, मासु, फलफूल, लत्ताकपडाको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थाहरू, जस्तै– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायत निकायमार्फत बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनपरी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ ।
नियमित अनुगमन बजार सुधारको प्रमुख आधार हो । चाडपर्व नजिकिँदा केही दिन देखिने औपचारिक अनुगमनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि वर्षभरि नै निरन्तर, पारदर्शी र परिणाममुखी अनुगमन आवश्यक छ । प्रत्येक पसलमा मूल्य सूची अनिवार्य राख्ने, बिल जारी गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ । उपभोक्ताले बजारमा राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायात पनि चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहन्छ । यस क्षेत्रमा भाडा मनपरी वृद्धि, सिटको दुरुपयोग र सेवामा अनियमितता बारम्बार देखिने समस्या हुन् । त्यसैले, यातायात क्षेत्रमा पनि कडा अनुगमन, भाडा दरको स्पष्टता र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लत्ताकपडाको बजारमा पनि चाडपर्वको बहानामा अत्यधिक मूल्यवृद्धि र गुणस्तरमा कमी हुने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भ्रामक सूचनाको नियन्त्रण हो । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न वा मूल्यवृद्धि जायज देखाउन गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता सूचनाले उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्छ र बजारलाई अस्थिर बनाउँछ । त्यसैले, सरकारले आधिकारिक सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै गलत सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनविना कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण, कालोबजारी नियन्त्रण, गुणस्तर मापदण्डलगायत पर्याप्त कानुन छन्, तर कार्यान्वयनमा भने गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । यदि अनियमितता गर्नेलाई दण्ड नहुने हो भने सुधार सम्भव छैन । त्यसैले, कानुनलाई कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ र त्यसको अनुभूति उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउनुपर्छ ।
सुदृढ आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण शृंखलालाई व्यवस्थित गर्दै बिचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउनुपर्छ । किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुलभ मूल्य सुनिश्चित गर्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ । भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा सुधार नगरी मूल्य स्थिरता सम्भव छैन । आजको यथार्थ के हो भने समस्या सुरु भइसकेको छ, तर समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी प्रयास भएको छैन । यदि अहिले नै सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत भयो, प्रभावकारी अनुगमन गर्यो, सार्वजनिक संस्थामार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्यो र कानुनको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्यो भने चाडपर्वलक्षित बजार सहज र व्यवस्थित हुन सक्छ । अन्यथा, हरेक वर्ष दोहोरिने अभाव, महँगी र अव्यवस्था फेरि दोहोरिनेछ ।
अन्ततः, मूल्य नियन्त्रण, नियमित आपूर्ति, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व मात्र होइन, जवाफदेहिता पनि हो । चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा सरकारको बलियो उपस्थिति, समन्वय र स्पष्ट कार्ययोजना अत्यावश्यक छ । समस्या आएपछि होइन, आजैबाट तयारी सुरु गरौँ, ताकि भोलिको बजार व्यवस्थित, सन्तुलित र उपभोक्तामैत्री बन्न सकोस् ।
(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)
