विश्वका दुई सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका देश चीन र भारतले दुई फरक आर्थिक मार्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, के यी देशले अपनाएको आर्थिक मार्ग अरु विकासोन्मुख देशहरूले अनुकरण गर्न सक्छन् ? उत्पादन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने विकास मोडल अपनाएको चीनले ‘कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी)’मा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा सम्पन्न देशकोभन्दा पनि लगभग दोब्बर राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ । जबकि भारतले केन्द्रीय विकास मोडललाई छाडेर सिधै सेवा–निर्देशित वृद्धि मोडेल अपनाएको छ ।
यी दुईको एक दशकको तथ्याकलाई छेउमा राखेर तुलना गर्दा एक जटिल चित्र आउँछ । तुलनात्मक अध्ययनले दुईमध्ये कुनै पनि विकास मोडल स्पष्ट विजेता देखिदैनन् । दुवैमा संरचनात्मक कमजोरी छन्, जुन समकालीन विकासशील देशहरूले थप सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
चीन र भारत विपरीत विकास मार्गबाट हिड्दै सन् २०१२–२२ को दशक प्रवेश गरेका थिए । त्यस अवधिको सुरुमा चीन विश्वभर निर्माण सामग्रीको प्रमुख निर्यातकर्ता थियो । चीनको जिडिपीमा निर्माण क्षेत्रको हिस्सा लगभग ३२% थियो, जुन विकसित युरोपेली अर्थतन्त्रको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । त्यस अवधिमा सेवा क्षेत्रको हिस्सेदारी भने ४४% ओगटेको थियो, जुन चीनको आयस्तरलाई ध्यानमा राख्दा असामान्य रूपमा सानो मानिन्छ ।
यही समय भारतमा सेवा क्षेत्रले जिडिपीमा आधा योगदान पुर्याइरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी भारतको सूचना प्रविधि र सफ्टवेयर निर्यातमा योगदान थियो । उता जिडिपीको १८% मा हिस्सा ओगटेको सानो उत्पादन क्षेत्र थप संकुचित बन्दै गएको थियो । देशका आधाभन्दा बढी जनशक्ति अझै न्यून उत्पादकत्व रहेको कृषिमै संलग्न थिए ।
चीन र भारतले पछिल्लो एक दशकमा अपनाएका औद्योगिक नीतिको अध्ययन गर्ने हो भने ती नीति अरू विपन्न देशले पछ्याउन कठिन देखिन्छ । अन्य देशका नीति निर्माताले उनीहरूको अनुभवबाट सिकेर आफ्नै घरेलु नीति अपनाउन आवश्यक छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी अत्यन्त कम रह्यो । त्यस्तै, विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक सुधार आशाअनुरूप बढिरहेको थिएन ।
दुवै सरकारले यस दशकको अवधिमा आफ्नै हिसाबको विकास रणनीतिहरू अपनाए । सन् २०१५ मा सुरु गरिएको ‘मेड इन चाइना २०२५’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० रणनीतिक उद्योगमा सयौँ अर्ब डलर लगानी गरियो । जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको उच्च हिस्सा कायम राखिराख्न उन्नत प्राविधि उद्योगको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । उता भारतले थप जटिल उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयासअनुरूप देशको उत्पादन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने भन्दै सन् २०१४ देखि ‘मेक इन इन्डिया’ अग्रसरता लागू ग¥यो । सन् २०२० देखि भारतले १४ उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन भुक्तानीअन्तर्गत २६ अर्ब डलर प्रदान ग¥यो ।
एक दशकपछि, दुवै देशले अपनाएका कार्यक्रमले दिएका परिणाम जटिल चित्र प्रस्तुत गर्छ । चीनले जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको अंश लगभग २९% मा स्थिर राख्न सफल भयो । तर, औद्योगिक उत्पादन बढ्दा पनि रोजगारी भने त्यही अनुपातमा बढेन । उत्पादन क्षेत्रबाट विस्थापित हुन थालेका औद्योगिक श्रमिकहरू अहिले सेवातर्फ स्थानातरण गर्न बाध्य हुँदा त्यो क्षेत्रले जिडिपीको आधा र रोजगारीको लगभग ४८% मा हिस्सा ओगट्न पुगेको छ । सेवा क्षेत्रभित्र नयाँ सिर्जना भएका रोजगारीहरू प्रायः ज्ञान आवश्यक हुने क्षेत्रमा भन्दा खुद्रा, आतिथ्य र व्यक्तिगत सेवामा बढी छन् ।
यस अवधिमा भारतको अवस्था भने चीनको भन्दा फरक रह्यो । यसको ज्ञानमा आधारित सेवा क्षेत्रको उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । कम्प्युटर प्रोग्रामिङ र सूचना सेवाहरूमा प्रतिकामदार मूल्य अभिवृद्धि लगभग तीन गुणा बढेको छ । विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा भारतीय उद्योगको एकीकरण पाँच गुणा बढेकाले यो सम्भव भएको हो ।
‘मेक इन इन्डिया’ अग्रसरतामार्फत गरिएको प्रोत्साहनको बाबजुद भारतमा सन् २०२२ सम्ममा जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा बढ्नुको सट्टा थप खस्कियो । आधा भारतीय जनशक्ति कृषि क्षेत्रमै संलग्न रहे । आइटी क्षेत्रभन्दा बाहिर, भारतका सेवा क्षेत्रको एउटा चित्र यस्तो देखिन्छ : ठुलो संख्यामा श्रमिकहरू अवशोषित गर्न सक्ने उपक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि न्यून रह्यो भने बढी उत्पादकत्व क्षमता भएका उपक्षेत्रले थोरै मात्र कामदार अवशोषित गरे ।
यी दुई देशको आर्थिक वृद्धिको अध्ययनले दिने एउटा गहिरो पाठ के हो भने आजका विकासशील देशहरूका लागि यीमध्ये कुनै पनि मार्ग अब सजिलै उपलब्ध छैन । चीनको उत्पादनकेन्द्रित विकास मोडेलले करोडौँ जनशक्तिलाई कृषिबाट निर्यातमुखी उद्योगहरूमा स्थानान्तरण गर्यो । तर, अहिले रोबोटिक्स र एआईको आगमनले यस प्रक्रियालाई निरन्तर कमजोर गर्दै छन् । उता भारतको सेवा निर्देशित मोडेललाई अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको विशाल जनसंख्या, विशाल डायस्पोरा सञ्जाल र सफ्टवेयर क्षेत्रमा सुरुमै कदम चाल्नुको फाइदाले काम गर्यो । यीमध्ये धेरै कुरा अरूले अनुसरण गर्न सक्दैनन् ।
चीन र भारतको विकास मोडेलले एउटा ढाँचा दिनुको सट्टा खासमा चेतावनी संकेत प्रदान गर्दछ । उत्पादन केन्द्रीय विकास मार्ग अवलम्बन गर्न लालायित सरकार होसियार हुनुपर्छ । उत्पादन बढ्दैमा रोजगारी बढ्न नसक्ने अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सेदारी मात्र बढाउन अपनाइने औद्योगिक नीतिले रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सुधार नगर्न सक्छ । स्वचालनको बढ्दो प्रयोगका कारण उद्योगबाट विस्थापित श्रमिकहरू ज्ञानसम्बन्धी क्षेत्रमा भन्दा न्यून उत्पादकत्वको रोजगारीमा फस्न सक्छन् । सिप निर्माण र भौगोलिक अवरोधको समस्या सम्बोधन गर्ने नीति पनि सँगसँगै अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
यसबाहेक, जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको उच्च हिस्सेदारी कायम राख्न सामान्यतया ठुलो सरकारी पुँजी आवश्यक पर्दछ । चीनको जस्तो वित्तीय शक्ति नभएका देशलाई यो एक प्रमुख जोखिम हुनेछ । अन्तमा, उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल गर्न सेवा क्षेत्रका रसद, वित्त, दूरसञ्चारलगायत अन्य क्षमताको पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उता भारतको जस्तो सेवा निर्देशित विकास मार्ग अवलम्बन गर्ने सोचेका सरकारहरूले फेरि भारतकै जस्तो बाधा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । चिनियाँ र भारतीय अनुभवले दिने साझा पाठ भनेको बजार विफलतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिविना न त उत्पादन–निर्देशित न त सेवा–निर्देशित विकास नै सफल हन्छ । सिप, पूर्वाधार, संस्था र क्षेत्रीय समर्थन सबै मिल्नुपर्छ । यी घटकहरूले एक–अर्कालाई सुदृढ बनाउँछन् भने कुनै मात्रा बढी भयो भने असन्तुलन सिर्जना हुनेछ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
