- प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपासँगको मिलेमतोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले मतदाता नामावली फेरबदल गरेको इन्डियन एक्सप्रेसको खुलासासँगै जेन–जी नेतृत्वको सिजेपी, विभिन्न विद्यार्थी संगठन, विपक्षी दल, सामाजिक अभियन्ताले आन्दोलन चर्काउन थालेका छन् । उनीहरूले ज्ञानेशको राजीनामा मागेका छन् ।
भारतमा विद्यार्थी तथा युवा समूहले जन्तरमन्तर र मध्यदिल्लीलाई केन्द्रित गरी लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । २ अक्टोबरदेखि सुरु भएको प्रदर्शनमा ‘जेन–जी’ नेतृत्वको कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी), अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन (एआइएसए), नेसनल स्टुडेन्ट्स युनियन अफ इन्डियाजस्ता विद्यार्थी संगठनका साथै विभिन्न विपक्षी दल र नागरिक समाजका अभियन्ताको ऐक्यबद्धता छ । उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (सिइसी) ज्ञानेश कुमारको तत्काल राजीनामा माग गरिरहेका छन् । दुई महिनाअघि निट प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा जन्तरमन्तरमा भएका लगातारका प्रदर्शनपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामाले मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ठुलो धक्का लागेको थियो । तर, पछिल्लो आन्दोलन निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ‘विशेष सघन पुनरावलोकन’ (एसआइआर) मा अनियमितता र ‘मत चोरी’को आरोपबाट उत्पन्न भएको हो । यो आन्दोलन मोदी सरकारका लागि दोस्रो धक्का हुने देखिन्छ ।
सप्ताहान्तमा भएका सडक प्रदर्शनका क्रममा दिल्ली प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीमाथि तीनजना महिला पत्रकारले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि तनाव अझ चर्किएको छ । यसको विरोधमा एआइएसएजस्ता विद्यार्थी संगठनले आफ्ना प्रदर्शन विस्तार गरेका छन् । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै केही दिनदेखि जन्तरमन्तरतर्फ मार्च गरिरहेका सयौँ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । एआइएसकी राष्ट्रिय अध्यक्ष नेहा बोरा, अभियन्ता योगेन्द्र यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणसहित हजारजनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिइएको भारतीय समाचार संस्था द हिन्दुले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीहरू विरोध स्थलनजिकै भेला हुन थालेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेको हो । यस क्रममा विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् र जन्तरमन्तरतर्फ जाने सडकमा अवरोध राखिएका छन् ।
प्रमुख आयुक्तले तत्काल राजीनामा दिऊन् : कंग्रेस
मतदाता नामावलीमा भएको विवादित फेरबदलको अरोप लागेका ज्ञानेश कुमारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने कंग्रेस वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री पी. चिदम्बरमले बताएका छन् । मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियालाई लिएर भित्री असहमति बाहिर आएको सन्दर्भमा निर्वाचन निकायका प्रमुखले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु ‘बुद्धिमानीपूर्ण कदम’ हुने उनको भनाइ छ । ‘ज्ञानेश कुमारले कुनै न कुनै दिन राजीनामा दिनैपर्छ भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन । उनले राजीनामा नदिँदासम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहनेछ,’ उनले भने । साथै, उनले ज्ञानेश कुमार पदबाट नहटेसम्म ‘इन्डिया’ गठबन्धन र विभिन्न नागरिक समाजका समूहले आफ्ना प्रदर्शनलाई अझ तीव्र बनाउने कुरामा जोड दिए ।
त्यस्तै, कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले लोकसभा र राज्य विधानसभा विघटन गर्न माग गरे । पिटिआईका अनुसार उनले ‘सबै निर्वाचन गैरकानुनी’ भएकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह तथा सबै राज्यका मुख्यमन्त्रीसमेत ‘गैरकानुनी’ रहेको दाबी गरे । द इन्डियन एक्सप्रेसको एसआइआरसम्बन्धी प्रतिवेदनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खर्गेले निर्वाचन आयोगका दुई सदस्यले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई क्रमशः १० र १४ पटक पत्र लेखे पनि तिनको कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।
मेट्रो स्टेसन बन्द, भेला हुन रोक
नयाँदिल्ली र मुम्बईमा योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शनका लागि ‘जेन–जी’ नेतृत्वको सिजेपी, अन्य विद्यार्थी गठबन्धन र विपक्षी शक्ति भेला भइरहँदा भारतीय सुरक्षा बलले भने कडा कदम चालेको छ । प्रदर्शनकारी आन्दोलनको केन्द्रमा पुग्दा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरीले प्रदर्शनकारी भेला भइरहेको जन्तरमन्तरवरपरका कम्तीमा ११ वटा मेट्रो स्टेसन अधिकारीले बन्द गर्दै लाउड स्पिकरमार्फत त्यहाँबाट हट्न बारम्बार चेतावनी दिने गरेको छ । द टाइम्स अफ इन्डिया का अनुसार दिल्ली प्रहरीले यसअघि नै धारा १६३ लागू गरिसकेको छ । यस प्रावधानले पाँचजनाभन्दा बढी मानिसको भेला, नाराबाजी, भाषणबाजी तथा अन्य विरोधका गतिविधिमा रोक लगाउँछ । शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्धको प्रदर्शनको क्रममा राजनीतिक नेता र विद्यार्थी कार्यकर्ता सहित एक हजार प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
देशभरका जेन–जी दिल्ली जानेछन् : दिपके
सिजेपीले आगामी दिनमा देशभर प्रदर्शन विस्तार गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘ज्ञानेश कुमारले राजीनामा नदिएसम्म हामी आन्दोलन अन्त्य गर्नेछैनौँ । उनले पद छोड्नैपर्छ,’ सिजेपीका संयोजक सौरभ दासको भनाइ उद्धित गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, ‘हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ कि उनलाई त्यो पदबाट हटाइयोस्, उनका सबै गलत कार्य सच्याइयोस् र युवा पुस्ता तथा देशविरुद्ध उनले गरेका अपराधहरूको उनले सजाय भोगून् ।’
भारतको ‘कक्रोच मुभमेन्ट’ (साङ्ला आन्दोलन) सरकारको खिल्ली उडाउने अनलाइन व्यंग्यबाट सुरु भई सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ समर्थक जुटाउन सफल भयो । यसले हजारौँ मानिसलाई सडकमा उतारेको छ, यसै क्रममा जुलाईमा भएका विशाल प्रदर्शनका कारण शिक्षामन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो ।
मुम्बईको शिवाजी पार्कमा हजारौँ मानिसको सहभागिता रहेको विशाल प्रदर्शनको नेतृत्व गरेपछि सिजेपीका नेता अभिजित दिपकेले ज्ञानेश कुमारले राजीनामा नदिएमा दिल्लीको जन्तरमन्तरबाट दोस्रो आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । ‘यदि ज्ञानेश कुमारले राजीनामा दिएनन् भने, देशभरका ‘जेन–जी’ दिल्ली जानेछन् । त्यहाँ ‘जन्तरमन्तर २.०’ हुनेछ,’ दिपकेले भने । उनले जेल भरो अभियानसमेत सुरु भएको बताए । प्रश्नपत्र चुहावटबारे जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शनको दुई महिनाभित्रै नयाँ आन्दोलन सुरु भएको हो । दुई वर्षको अवधिमा १३ करोड मतदाताको नाम हटाइएको सिजेपीको दाबी छ ।
फेरि किन सुरु भयो आन्दोलन ?
इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले निर्वाचन आयोगका अन्य दुईजना आयुक्तले मतदाता नामावली, दर्ता प्रक्रिया र डिजिटल प्रणालीमा गरिएका संशोधनबारे विगत १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशित गरेपछि सिजेपीले प्रदर्शनको आह्वान गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ । आलोचकका अनुसार गत वर्ष सुरु गरिएको देशभरिको मतदाता प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण लाखौँ योग्य मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइयो । उनीहरूले यी परिवर्तनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुर्याउने दाबी गरे । आयोगले यी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उक्त परिवर्तनमार्फत दोहोरिएका, मृत वा अयोग्य मतदाताको नाम हटाइएको दाबी गरेको छ ।
सरकारसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको मिलेमतो
यसै साताको सुरुमा इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले आन्तरिक कागजात र अन्तर्वार्तामा आधारित शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित गर्यो, जसले भारतीय निर्वाचन आयोगभित्रको मतभेदलाई छर्लंग पारेको छ । तीन आयुक्तहरू ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी समावेश रहेको आयोगको नेतृत्व कुमारले गर्छन् ।
भारतीय कानुनअनुसार आयोगले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएअनुसार कुमारले एकपक्षीय रूपमा चालेका कदमको सन्धु र जोशीले विरोध गर्नुका साथै तिनको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । गत वर्षको जुन महिनादेखि आयोगले राज्यस्तरमा मतदाता नामावली परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ । यस प्रक्रियाका क्रममा आयोगले १३ करोडभन्दा बढी नाम सूचीबाट हटाएको छ । आलोचकका अनुसार यस कदमले भारतीय समाजका आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक र अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई असमान रूपमा प्रभावित पारेको छ ।
अहिले प्राप्त विवरणले देखाउँछन् कि तीन सदस्यीय आयोगका निर्णयप्रतिको सबैभन्दा कडा विरोध आयोगभित्रैबाट भइरहेको थियो । वास्तवमा पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा आफूहरूलाई छलेर चालिएका कदमबारे सन्धु र जोशीले कम्तीमा १४ पटक औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए । सन्धुले यस्ता कदमलाई ‘अनधिकृत र गैरकानुनी’ भनेका थिए । ती आपत्ति मतदाताको नयाँ दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने र पुनः समावेश गर्ने प्रक्रिया, नाम हटाइएका व्यक्तिले गर्ने पुनरावेदन तथा मतदाता सूचीको सुरक्षाजस्ता विषयसँग सम्बन्धित थिए । छोटकरीमा भन्नुपर्दा आयोगले गरेका हरेक काममा यस्तो विरोध देखिएको थियो । भाजपा र मोदीसँगको मिलेमोतोमा प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमारले मतदाता नामावलीमा फेरबदल गरेको इन्डियन एक्सप्रेसको खुलासापछि उनको राजीनामा माग गर्दै दोस्रो जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको हो ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
