डोनाल्ड ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ले जुलाईमा गाजाका लागि १५ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्यो । यसमा हमासले आफ्ना हतियारहरू प्यालेस्टिनी प्राविधिक विज्ञहरूको (टेक्नोक्रेट्स) समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र उक्त समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण निकायले मान्यता दिने तथा इजरायलले चरणबद्ध रूपमा उक्त क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
अगस्ट ९ मा इजरायलले आधिकारिक रूपमा उक्त योजना अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी दूत जारेड कुसनर हमासका प्रतिनिधिलाई भेट्न इजिप्टको तटीय क्षेत्रतर्फ गए । त्यहाँबाट उनी जेरुसेलम गए, जहाँ हतियारहरू अमेरिकी जनरलको निगरानीमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरियो । निशस्त्रीकरण प्रक्रियामा गरिएको यो परिवर्तनले जनवरी २०२५ यता गाजासम्बन्धी भएका हरेक सम्झौतामा के त्रुटि रह्यो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ : तीमध्ये कुनै पनि सम्झौताको पालना भए–नभएको कुरा कसले प्रमाणित गर्ने भन्ने विषय पहिले नै तय गरेका थिएनन् ।
एडिनबर्ग विश्वविद्यालयको ‘शान्ति–सम्झौता डेटाबेस र डेटासेट’ले सन् २०२५ मा गाजा युद्धविराम प्रक्रियासँग सम्बन्धित चारवटा सम्झौता अभिलेख गरेको छ । यसमा जनवरीको युद्धविराम सम्झौता, अक्टोबरमा भएका युद्धविराम र सम्बन्धित सम्झौताको शृंखला तथा नोभेम्बरको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव समावेश छन् । यी सम्झौताले बन्धक र कैदी आदानप्रदानजस्ता विषयलाई सम्बोधन गरे र गाजा क्षेत्रका लागि एक संक्रमणकालीन निकायको व्यवस्था गरे । तर, सम्झौताको उल्लंघन केलाइ मान्ने, विवादको अवस्थामा कसले निर्णय गर्ने र उल्लंघन फेला परेमा प्रक्रिया कसरी पुनः सुरु गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने संयन्त्र भने तिनले निर्माण गरेनन् ।
सम्झौताहरूको शृंखला
जनवरी २०२५ को गाजा सम्झौतामा उपर्युक्त चारवटै प्रावधान समावेश थिए । सम्झौताको पाठमा आदानप्रदान गरिने बन्धक र कैदीको संख्या, इजरायली सेना गाजाबाट बाहिरिने मार्ग र विस्थापित परिवार घर फर्कन सक्ने क्रम (अनुक्रम) उल्लेख गरिएको थियो । तर, सम्झौतामा संलग्न पक्षधरलाई कसरी जवाफदेही बनाउने वा सम्झौताको पालना गराउने भन्ने विषय भने पाठमा समेटिएको थिएन । प्रत्याभूतिकर्ताहरू (अमेरिका, इजिप्ट र कतार)लाई केवल वार्ता जारी राख्नका लागि काम अगाडि बढाउन भनिएको थियो ।
कतारका प्रधानमन्त्री सेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसिम अल–थानीले सम्झौताको लिखित अंशको रूपमा नभई सम्झौतासँगै एउटा अनुगमन संयन्त्रको घोषणा गरेका थिए ।
प्रत्याभूतिकर्तालाई समस्या वा गुनासा दर्ता गर्ने अधिकार दिइएको थियो, तर सम्झौता कार्यान्वयन गराउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । यो कमी तब प्रस्ट भयो जब १ मार्चमा सम्झौताको पहिलो चरण समाप्त भयो, तर दोस्रो चरण अनिश्चित अवस्थामा रह्यो र १८ मार्चमा इजरायलले पुनः बमबारी अभियान सुरु गर्यो ।
अक्टोबर २०२५ का दुई सम्झौताले पुनः वार्ता गरिएका सर्तअन्तर्गत प्रक्रियालाई सही मार्गमा ल्याउने प्रयास गरे । अक्टोबर १० को सम्झौताले जनवरीको सम्झौतामा कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
मध्यपूर्वका लागि जिम्मेवार अमेरिकी सेनाको एक अंग ‘युएस सेन्ट्रल कमान्ड’द्वारा इजरायलबाट सञ्चालित एउटा केन्द्रको स्थापना सहायताको समन्वय गर्न र युद्धविरामको अनुगमन गर्न गरिएको थियो । तर, दुई महिनापछि पनि खासै परिवर्तन भएन ।सहायताकर्मी र राष्ट्रसंघका कर्मचारीले सहायतामा निरन्तर अवरोध र गाजाको शासन तथा सुरक्षा कसले गर्ने भन्नेबारे छलफलको अभावबारे गुनासो गरे ।
गत वर्षको अक्टोबर १३ मा अमेरिका, इजिप्ट, कतार र टर्कीका नेताहरूद्वारा ‘स्थायी शान्ति र समृद्धिका लागि ट्रम्प घोषणापत्र’मा हस्ताक्षर गरियो । यस सम्झौताले हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई यस क्षेत्रमा धार्मिक सहिष्णुता, मानव अधिकार, सुरक्षा र संवादसम्बन्धी व्यापक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध बनायो । इजरायल वा हमास कसैले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेनन् । यो अस्वाभाविक होइन किनभने प्रायः द्वन्द्वरत पक्षले हस्ताक्षर नगर्ने विषयमा पनि प्रत्याभूतिकर्ताहरूले हस्ताक्षर गर्छन् । तर, हस्ताक्षर नगर्ने दुई पक्षको तर्फबाट चार सरकारहरूले सहिष्णुता र मानव अधिकारको वाचा गर्न सक्दैनन् र सम्झौताको पाठमा उनीहरूलाई त्यसो गर्न बाध्य पार्न के गरिनेछ भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नोभेम्बरको प्रस्ताव संस्थागत रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता थियो । यसले ‘गाजा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत योजना’ भनिने ट्रम्पको गाजा शान्ति योजनालाई आधिकारिक रूपमा समर्थन गर्यो र गाजामा राजनीतिक संक्रमणको निगरानी गर्ने नयाँ संक्रमणकालीन निकायको प्रमुखको रूपमा ‘शान्ति बोर्ड’को स्थापना गर्यो ।
यसमा उक्त निकायमा को रहनेछन् भन्नेबारे केही भनिएन । महिलाहरूको कुरा गर्दा सम्झौतामा उनीहरूको उल्लेख केवल कैदी र बन्धकहरूको सन्दर्भमा मात्र गरिएको छ । यद्यपि, उक्त प्रस्तावले गाजाको आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि संयन्त्र भने तयार पा¥यो । यसमा प्यालेस्टिनी जनताको ‘आत्मनिर्णयको अधिकार र राज्यको दर्जा’सम्बन्धी प्रावधान पनि समावेश थियो । तर, यस प्रस्तावमा पनि युद्धविराम सम्झौताहरूमा जस्तै त्रुटि विद्यमान छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावअनुसार सन् १९९४ मा गाजा र वेस्ट बैंकका लागि अन्तरिम प्रशासनको रूपमा स्थापना गरिएको ‘प्यालेस्टिनी प्राधिकरण’को सुधार ‘निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन’ भएपछि र गाजामा पुनर्निर्माण कार्य ‘अघि बढेपछि’ मात्र राज्यको दर्जा प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ । यी दुवै काम कहिले भए भनेर निर्णय गर्न कसैलाई पनि नियुक्त गरिएको थिएन । यसले हामीलाई पुनः १५–बुँदे मार्गचित्रतर्फ फर्काउँछ, जुन अघिल्ला सम्झौतामा रहेका विवरणको अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास थियो ।
यस योजनामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण समिति समावेश छ, जसले अर्को चरण सुरु हुनुअघि दुवै पक्षले अघिल्लो चरण पूरा गरेको कुरा सुनिश्चित गर्नेछ । तर, मार्गचित्रमा वाचा गरिएको इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्तीको प्रक्रिया अहिले उल्टिएको छ । १७ अगस्टमा, ‘बोर्ड अफ पिस’ले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई आश्वस्त पार्यो कि हमासको निशस्त्रीकरण पूरा नभएसम्म इजरायली सेना गाजाबाट बाहिरिने छैन ।
यस निशस्त्रीकरणको प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पनि बहुपक्षीय समितिबाट सरेर एक अमेरिकी जनरलमा पुगेको छ । यस सम्झौताको कुनै पनि व्यावहारिक रूपका लागि यस्तो मध्यस्थकर्ता आवश्यक पर्छ, जसलाई दुवै पक्षले स्वीकार गर्न सकून्, यस्तो मध्यस्थकर्ताको चयन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै गरिनुपर्छ र सम्झौता उल्लंघन भएमा अपनाइने प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै, सुरुमा यी सम्झौताहरू सम्भव बनाउने क्षेत्रीय जमानीकर्ताहरू पनि उक्त संयन्त्रमा संलग्न हुनु आवश्यक छ ।
यसका अतिरिक्त, एउटा यस्तो शासन व्यवस्थाको आवश्यकता छ जसमा गाजाका प्यालेस्टाइनीको पनि केही भूमिका होस् । साथै त्यसले उनीहरूलाई लक्ष्य लिनका लागि राजनीतिक भविष्यको स्पष्ट खाका प्रदान गरोस् र युद्धको आघातलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू उपलब्ध गराओस् । यसो नभएमा, निशस्त्रीकरणसम्बन्धी विवाद समाधान भए पनि, उही अभावका कारण फेरि त्यस्तै गतिरोध उत्पन्न हुनेछ ।
द कन्भर्सेसनबाट
