- देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तनका कारण बंगलादेशी राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभन्दा लगभग दुई वर्षअगाडि नै पद त्याग्नुपरेको हो
बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दिनले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिए । शुक्रबार दिउँसो पत्रकारसँग कुरा गर्दै साहबुद्दिनले आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए । ‘यो कुरा पहिल्यै थाहा भएको विषय हो । त्यसैले, अहिले मैले भनेर केही फरक पर्ने होइन । म बिरामी भएकाले मैले राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भने । तथापि, उनको राजीनामाको कारण स्वास्थ्य मात्र नभएको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषतः पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिना र हसिनाको पार्टी अबामी लिगसँग साहबुद्दिनको घनिष्टताका कारण उनीमाथि पहिलेदेखि नै राजीनामाको दबाब थियो । अहिले उनले त्यसलाई थेग्न सकेनन् ।
साहबुद्दिनको राजीनामा यस्तो समयमा आएको हो, जब सेख हसिनाले दुई वर्ष लामो भारत निर्वासनपछि भर्खरै बंगलादेश फर्कने घोषणा गरेकी छिन् । हसिनाको अनुपस्थितिमै अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
बिबिसी बंगलाले विभिन्न स्रोत उद्धृत गर्दै प्रसारण गरेको रिपोर्टअनुसार साहबुद्दिनमाथि पछिल्लो समय सत्तारुढ बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बिएनपी)बाट राजीनामा दिन दबाब बढाइएको थियो । साहबुद्दिन अप्रिल २०२३ मा तत्कालीन सत्तारुढ पार्टी अबामी लिगका तर्फबाट राष्ट्रपति चुनिएका थिए । तर, उनी राष्ट्रपति चुनिएको एक वर्षपछि अगस्ट २०२४ मा युवा नेतृत्वमा उठेको विद्रोहका कारण सेख हसिना प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ भइन् । आन्दोलनपछि कामचलाउ सरकार गठन भएदेखि राष्ट्रपति र सरकारबिचको सम्बन्ध सहज रहेन ।
बंगलादेशको प्रमुख पत्रिका ‘प्रोथोम आलो’ले शीर्षस्थ स्रोतहरूलाई उल्लेख गर्दै बिहीबार पहिलोपटक साहबुद्दिनले पदबाट राजीनामा दिन लागेको समाचार लेखेको थियो । साहबुद्दिनले राजीनामा दिएको अवस्थामा अब बंगलादेशको संविधानअनुसार ९० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ । देशको संविधानअनुसार अब नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म संसद्का सभामुख हाफिज उद्दिन अहमदले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । अहमद शुक्रबार नै बैंककबाट ढाका फर्किएका थिए । उनी जुलाई १९ मा उपचारका लागि बैंकक गएका थिए । उनको फिर्ती आइतबारका लागि निर्धारित थियो । तर, सम्भवतः राष्ट्रपति पद खाली हुने सम्भावनाबारे जानकार भएर नै होला, उनी आफ्नो यात्रा दुई दिन छोट्याएर स्वदेश फर्किए । सत्तारुढ ‘बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बिएनपी) सँग अहिले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत छ । यस्तोमा अब बिएनपीनिकट व्यक्ति नै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुने सम्भावना छ । प्रोथोम आलोका अनुसार बिएनपीका वरिष्ठ नेताबिच केही समयदेखि साहबुद्दिनको उत्तराधिकारीका रूपमा सम्भावित उम्मेदवारबारे छलफल हुँदै आएको छ ।
अप्रिल २४, २०२३ मा बंगलादेशको २२औँ राष्ट्रपति बनेका साहबुद्दिनको कार्यकाल संविधानको पाँचवर्षे समायावधिअनुसार अप्रिल २०२८ सम्म रहनुपर्ने थियो । तर, देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तनका कारण उनले निर्धारित समयभन्दा लगभग दुई वर्षअगाडि नै पद त्याग्नुपरेको हो ।
जुलाई–अगस्ट २०२४ को जनआन्दोलनमा सेख हसिना सरकार ढलेदेखि नै साहबुद्दिनलाई राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिन नहुनेबारे बहस सुरु भएको थियो । यो वर्ष फेब्रुअरीमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा बिएनपीले अभूतपूर्व जित हासिल गरेपछि बहसले थप बल पायो । मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको १८ महिने अन्तरिम सरकारको शासन अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालय र युनुस सरकारबिच सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण रहेको बताइन्छ । तर, अस्थायी सरकार प्रमुख भएकाले त्यतिवेला युनुसले राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकेनन् ।
फेब्रुअरीको चुनावबाट स्थायी सरकारले शपथ लिएपछि नै साहबुद्दिनले बंगाली पत्रिका ‘कालेर कन्ठो’सँग अन्तर्वार्ता दिँदै युनुस र विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरूले १८ महिनाको संक्रमणकालमा आफूलाई असंवैधानिक रूपमा हटाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले आफू संवैधानिक रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति भएकाले यो षड्यन्त्रले मुर्तरूप पाउन नसकेको पनि बताए । त्यस्तै, अन्तरिम सरकारको १८ महिने कार्यकालमा युनुससँग लगभग एकपटक पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको बताउँदै यसबाट राष्ट्रपति कार्यकालको अपमान भएको उनले आरोप लगाए । साहबुद्दिनले त्यसअघि डिसेम्बर २०२५ मा पनि समाचार एजेन्सी ‘रोयटर्स’लाई उस्तै भाषामा अन्तरिम सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूप्रति भएको उच्च ‘अपमान’का कारण बिचमा राजीनामा दिनेबारे पनि सोचेको बताएका थिए ।
यद्यपि, बंगलादेशमा राष्ट्रपति पद धेरै हदसम्म औपचारिक पद मात्र हो, जहाँ वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ । तथापि, अगस्ट २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनबाट सेख हसिना देश छाडेर भागेपछि र संसद् विघटन भएकाले राष्ट्रपति पदले अचानक असाधारण महत्व ग्रहण गरेको थियो । त्यतिवेला, साहबुद्दिनले देशको एक मात्र बाँकी रहेको शीर्षस्थ संवैधानिक पदको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तरिक रहमान सरकारका गृहमन्त्री सलाहुद्दिन अहमदले राष्ट्रपतिको राजीनामाबारे टिप्पणी गर्दै आफ्नो सरकारले राष्ट्रपतिको राजीनामा नमागेको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई इच्छाअनुसार राजीनामा दिन अनुमति दिएको बताए ।
(चक्रवर्ती दक्षिण एसियाली मुलुकको विदेश नीति तथा क्षेत्रीय कूटनीतिबारे लेख्छिन्) द प्रिन्टबाट
