सिजेपीको आन्दोलनसामु घुँडा टेकेको मोदी सत्ता

आइतबार, १० साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण
सिजेपीको आन्दोलनसामु घुँडा टेकेको मोदी सत्ता

आफ्ना माग पूरा भएपछि २५ जुलाई २०२६ मा नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा सिजेपीका समर्थक खुसी मनाउँदै । तस्बिर : रोयटर्स

  • आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सिजेपीका कुनै पनि कार्यकर्तामाथि कारबाही नगर्ने र पीडित विद्यार्थीका अभिभावकलाई एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने सहमति

अन्ततः अनलाइन अभियानबाट उदाएर छोटो समयमा नै चर्चाको शिखरमा पुगेको भारतको कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)सँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार झुकेको छ । चिकित्सा शास्त्रको योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (निट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र प्रश्नपत्र चुहावटपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितका माग राखेर सिजेपीले ६ जुनदेखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।

आन्दोलनमा युवा विद्यार्थी, भ्रष्टाराविरोधी अभियन्ता, विपक्षी राजनीतिक दलका नेता र समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायले ऐक्यबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मागलाई निरन्तर बेवास्ता गरे । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले व्यापक दमन गर्‍यो । गत सोमबार सिजेपीको आह्वानमा विद्यार्थीले ‘चलो संसद्’ मार्च आयोजना गरे । शान्तिपूर्ण मार्चमा उत्रिएका दसौँ हजार युवा विद्यार्थीमाथि प्रहरीले प्लेटगनदेखि अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गर्‍यो ।

दमनबिच प्रदर्शनकारीले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना माग झन् सशक्त बनाए । अन्ततः शनिबार सरकार प्रदर्शनकारीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भयो । केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण भविष्यमा सिजेपीका कुनै पनि कार्यकर्तामाथि कारबाही नगर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको छ । यससँगै आन्दोलनकारीले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । शनिबार साँझदेखि नै प्रदर्शनको मुटु मानिने दिल्लीको जन्तरमन्तरमा इन्टरनेट र मेट्रो स्टेसन पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।

जन्तरमन्तरमा खुसियाली
केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामाको घोषणा गरेपछि शनिबार दिल्लीको प्रदर्शनको केन्द्र जन्तरमन्तरमा खुसियाली छाएको थियो । सिजेपीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, निट प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही, प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति र शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै जन्तरमन्तरमा केही सातादेखि प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

जन्तरमन्तरको एक भिडियोमा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएपछिको खुसियाली क्षण देख्न सकिन्छ । त्यहाँ सिजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके समर्थकसँगै विजयको नारा घन्काइरहेका थिए । केन्द्र सरकारले विभिन्न मागमा सैद्धान्तिक रूपमा महत्वपूर्ण सहमति जनाएको र यससम्बन्धी थप वार्ता जारी रहने सिजेपी नेताले बताएका छन् । ‘शिक्षामन्त्रीले आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् । विद्यार्थी शक्ति जिन्दावाद !’ सिजेपीले भनेको छ ।

लोकतन्त्रको जित : दिपके, सिजेपी संस्थापक
सिजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई ‘लोकतन्त्रको जित’ भन्दै निट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा हप्तौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनपछि सरकारलाई कदम चाल्न बाध्य पारेकोमा विद्यार्थीको प्रशंसा गरे ।

‘लोकतन्त्रको जित ! कक्रोच इज ब्याक,’ उनले एक्समा पोस्ट गरेका छन् । विरोधस्थलको मुख्य मञ्चबाट सयौँ समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै दिपकेले यो राजीनामा निरन्तर र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनले परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाण भएको बताए । भिडको चर्को हर्षोल्लासबिच उनले आफ्नो आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र देशभरका विद्यार्थीको सामूहिक संकल्पको विजयका रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई लक्षित गर्दै लेखेका छन्, ‘हामीलाई साङ्ला भनेकोमा धन्यवाद । उनले जन्तरमन्तरको मञ्चबाट यो कुरा त्यतिवेला व्यक्त गरे, जतिवेला प्रधानन्यायाधीशको एउटा टिप्पणीबाटै उत्पत्ति भएको पार्टीको आन्दोलनको बलमा शिक्षामन्त्री पदच्युत भए । ‘म प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ सिजेपीका संस्थापकले आफ्ना समर्थकलाई भने, ‘यदि उहाँले हामीलाई साङ्ला नभन्नुभएको भए म भारत आउने थिइनँ । यो आन्दोलन पनि सुरु हुने थिएन ।’ १५ मेमा भएको सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले भारतका बेरोजगार युवालाई साङ्लासँग तुलना गरेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि कान्तले आफ्नो टिप्पणी व्यापक रूपमा बेरोजगार युवाहरूप्रति नभई नक्कली कानुनको डिग्री लिएका व्यक्तिप्रति लक्षित रहेको बताएका थिए ।

शान्ति र धैर्यताको विजय : वाङचुक
शिक्षाविद् तथा अभियन्ता सोनाम वाङचुकले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई ‘लोकतन्त्रको विजय’ बताएका छन् । ‘सीधै सडकको शक्तिबाट लोकतन्त्र आएको छ’ सिजेपी, जेन जी र देशभरका नागरिकलाई बधाई दिँदै उनले भने, ‘यो शान्ति, धैर्य र दृढताको जित हो । त्रासलाई त्यागेर देशका हरेक कुनाबाट अघि बढेका सम्पूर्ण नागरिकलाई धन्यवाद ।’ वाङचुकले राजीनामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भए पनि अब आन्दोलनको ध्यान ‘जवाफदेहिताबाट सुधारतर्फ’ केन्द्रित हुने बताए । सिजेपीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै वाङचुकले २६ दिन अनसन बसेका थिए । त्यस्तै, शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको आम आद्मी पार्टीका संयोजक अरबिन्द केजरिवालले पनि स्वागत गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा

  • आन्दोलनको उभारपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका प्रधान उनै राजनीतिज्ञ हुन्, जो सन् १९९७ मा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा थिए

भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन् । चिकित्सा शास्त्रको योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (निट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर हप्तौँसम्म चलेको देशव्यापी आन्दोलन र चौतर्फी दबाबबिच केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रधानले शनिबार दिउँसो राजीनामा दिएका हुन् । ‘कक्रोच जनता पार्टी’, विभिन्न विद्यार्थी संगठन र विपक्षी दलको नेतृत्वमा निरन्तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो र उनीहरूले प्रधानलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउनुपर्ने मागलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । ‘कक्रोच जनता पार्टी’ र केन्द्र सरकारबिच निर्णायक वार्ता हुनुभन्दा केही घण्टाअघि उनले एक्स ह्यान्डलमार्फत राजीनामा घोषणा गरे ।दिल्लीको जन्तरमन्तरमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि धर्ना दिइरहेका प्रदर्शनकारीको मुख्य माग प्रधानको राजीनामा थियो । आन्दोलनको उभारपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका प्रधान उनै राजनीतिज्ञ हुन्, जो सन् १९९७ मा प्रश्नपत्र लिक प्रकरणविरुद्ध आफै आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा थिए ।

प्रधानको राजीनामापछि प्रल्हाद जोशीले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । । जोशी हाल उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण तथा नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी केन्द्रीय मन्त्री हुन् । सुरुमा प्रधानको राजीनामाको मागलाई लिएर सिजेपी र केन्द्र सरकारबिचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो । सरकारले प्रधानलाई पदबाट नहटाए कुनै पनि वार्ता नहुने सिजेपीले अडान राखेको थियो । प्रधानको राजीनामासँगै सरकारले प्रदर्शनकारीका सबै माग पूरा गरेको छ । शुक्रबार सरकारले दुई मागबारे सिजेपीलाई आश्वस्त पारेको थियो, तर राजीनामाको मागबारे भने मौन रहेको थियो । तर, विद्यार्थी प्रदर्शनकारीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नगरिने र निट प्रश्नपत्र चुहावटपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको थियो ।

आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्दै एक्समा गरेको पोस्टमा प्रधानले भने, ‘म यस देशका युवाको आकांक्षा, भावना र जायज अपेक्षाको उच्च सम्मान गर्छु । भारतको युवा पुस्ताका सपना साकार पार्नु हाम्रो राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनको नैतिक संकल्प रहिआएको छ । आफ्नो दूरदर्शी नेतृत्वमा राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छु ।’ सिजेपी र मोदी सरकारबिच भएको दोस्रो चरणको वार्तामा प्रदर्शनकारीका मागप्रति केन्द्र सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आन्दोलनरत पक्षका मागबारे आन्तरिक छलफल गरेपछि सिजेपीसँग तेस्रो चरणको वार्ता भएको थियो र वार्तालगत्तै दुवै पक्षले सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

सिजेपीले फिर्ता लियो आन्दोलनका कार्यक्रम
शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि युवा प्रदर्शनकारी आफ्नो आन्दोलन ‘सद्भावनाका साथ’ अन्त्य गर्न सहमत भएका छन् । सरकारले सबै माग पूरा गर्न स्वीकार गरेपछि सिजेपीले आन्दोलन अन्त्य गर्न सहमत भएको हो । तेस्रो चरणको वार्तापछि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह तथा सिजेपीका प्रवक्ता सौरव दास र आशुतोष रांकाले शनिबार अपराह्न संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन् । साथै, आन्दोलनका कारण भविष्यमा सिजेपीका कुनै पनि कार्यकर्तामाथि कारबाही नगर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सहमति भएको प्रवक्ता दासले जानकारी दिए । सरकारले राजधानी दिल्ली मात्र नभई देशभर आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका सबै एफआइआर फिर्ता लिन सहमति जनाएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ । ‘हाम्रा सबै माग स्वीकार गरिएका छन्, त्यसैले हामी प्रदर्शनकारीलाई तत्काल हट्न र शान्तिपूर्ण रूपमा घर फर्कन आग्रह गर्छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि प्रवक्ता आशुतोष रांकाले भने ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

See More On

सुझावित समाचार