- जर्मनीको संवैधानिक व्यवस्थामा पार्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै एएफडीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुमा बलियो कारण छ
२०औँ शताब्दीको राजनीतिक विपत्तिलेदिने एउटा प्रमुख पाठ विरोधाभासी छ – लोकतन्त्रले कहिलेकाहीँ ती व्यक्तिविरुद्ध अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुपर्छ, जसले सत्ता प्राप्त गर्न प्रणालीको शोषण मात्र गर्दैनन्, लोकतन्त्रलाई नै पूर्ण रूपमा समाप्त पार्छन् । समस्या यो हो कि त्यस्ता कदमले लोकतन्त्र पहिले नै समाप्त भइसकेको हुन्छ । यो स्पष्ट द्विविधा अति–दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी दलहरूको उदयसँगै उत्पन्न भएको छ, जसका धेरै नेताहरूले लोकतन्त्रको वास्तविक ‘च्याम्पियन’ भएको दाबी गर्छन् । तर, केही टिप्पणीकारले सुझाब दिने कुराको विपरीत विरोधाभास समाधान गर्न सकिन्छ । अति–दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) लाई विचार गर्नुहोस् । जर्मनीको संवैधानिक व्यवस्थामा पार्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै एएफडीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु बलियो कारण छ ।
लोकतन्त्रले अधिनायकवादी उद्देश्य पछ्याउन लोकतान्त्रिक माध्यम प्रयोग गर्नेहरूको मौलिक अधिकारलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ भन्नेमा जर्मनीका राजनीतिक वैज्ञानिक लोबेस्टाइन पनि एक थिए । फासीवादी दलको कथित रूपमा रोक्न नसकिने उदयको सामना गर्दै उनले लोकतान्त्रिक देशहरूलाई ‘आगोसँग लड्न’ आग्रह गरे ।
त्यतिवेला पनि यो बुझाइ थियो कि प्रथम दृष्टिमै अलोकतान्त्रिक आचरणमा संलग्न हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्ततः आत्मघाती साबित हुन सक्छन् । जे होस्, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवधिमा यो अवधारणाले प्राथमिकता पायो र पश्चिम जर्मनीको संविधानमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जर्मन संघीय संवैधानिक अदालतले नाजीहरूका उत्तराधिकारी दलमाथि प्रतिबन्ध र सन् १९५० को दशकमा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीलाई रोक लगाएर यस प्रावधानको प्रयोग गरेको थियो ।
हालैका दिनमा सोही अदालतले सानो नवनाजी दल ‘नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टी’ (एनडिपी, जसको नाम पछि डाई हेमाट राखियो) लाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गर्यो । यसको आधार भनेको उक्त दलको सत्तामा पुग्ने कुनै ठोस सम्भावना नदेखिनु थियो । यद्यपि, अदालतले कानुन निर्मातालाई संविधान संशोधन गर्न सुझाब दियो, ताकि लोकतन्त्रप्रति शत्रुतापूर्ण मानिएका दललाई राज्यबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग रोक्न सकियोस् । सोहीबमोजिम संविधानमा संशोधन पनि गरिसकिएको छ ।
एनडिपीको विपरीत एएफडीले यस वर्षको उत्तरार्धमा पूर्वीजर्मनीका राज्यमध्ये कुनै एकमा सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसै सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विज्ञहरूको एक प्रतिष्ठित टोलीले हालै संवैधानिक अदालतबाट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अनुमोदन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा एउटा विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनका लेखकले एएफडीका आधिकारिक पार्टी कार्यक्रमको मात्र नभई पार्टीका नेता तथा समर्थकले दिएका अभिव्यक्तिको लामो शृंखला (जसमा २९ लाख सामाजिक सञ्जाल पोस्ट समावेश छन्) को पनि विश्लेषण गरेका छन् । प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने कानुनविद्हरू यसको गहनताप्रति धेरै हदसम्म सकारात्मक छन्, यद्यपि एएफडीका विभेदकारी नीतिगत प्रस्तावले मानव मर्यादामा खतरा पुर्याउने कानुनी सीमा नाघेका त छैनन् भन्नेमा कतिपयले शंका व्यक्त गरेका छन् । तर, कानुनी पक्षको तुलनामा राजनीतिक परिदृश्य अझ जटिल छ । धेरै टिप्पणीकार चिन्तित छन् कि पूर्वी राज्यमा ४० प्रतिशतसम्म मत प्राप्त गर्न सक्ने र हाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणमा अग्रस्थानमा रहेको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको नागरिकको ठुलो हिस्सालाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु जस्तै हो । उनीहरू चेतावनी दिन्छन् कि यस्तो प्रतिबन्धले धेरै मतदातालाई लोकतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा निराश बनाउन सक्छ र साथै अति–दक्षिणपन्थीलाई आफूलाई ‘बलिदानी’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौका दिन सक्छ ।
तर, यी बढाइचढाइ गरिएका चिन्ता हुन् । आकारको महत्व हुन्छ । यदि सत्तामा आउन नसक्ने वा चुनाव जित्न नसक्ने सानो दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन भने ठुलो दलमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गर्न मिल्दैन । स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रविरोधी दल जति ठुलो हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्रमाथि त्यति नै ठुलो खतरा उत्पन्न गर्छ ।
यद्यपि, प्रतिबन्ध लगाउँदा चुकाउनुपर्ने मूल्य वा असर अनिवार्य रूपमा धेरै हुन्छ भन्ने छैन । हो, केही नागरिकले आफूलाई मताधिकार वा राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित महसुस गर्न सक्छन् । तर, यस्तो अवस्था सधैँ रहिरहन्छ । लोकतन्त्र कुनै यस्तो आदर्श लोक होइन, जहाँ सबैका विशेष चाहना वा माग सधैँ पूरा गरिन्छन् । केही राजनीतिक उद्देश्य सफल हुनका लागि अन्य उद्देश्यले हार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विधिको शासन र मानवीय मर्यादाप्रतिको राज्यको आधारभूत प्रतिबद्धता कायम राख्न कसैको रुचिको कार्यक्रम वा एजेन्डामाथि नै रोक लगाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसमा मुख्य कुरा भनेको समयक्रमसँगै स्वतन्त्र र निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिनु हो ।
यदि अति दक्षिणपन्थी सरकारले केही अल्पसंख्यकको समान हैसियतलाई कमजोर पार्ने कानुन बनाए भने कसैले आपत्ति जनाउन सक्छ । अदालतले उनीहरूलाई प्रहार गर्नेछन् । तर, यसबिच मानिसले दुःख भोग्नेछन् । अति दक्षिणपन्थी व्यक्ति सहिद बन्नेछन् भन्ने डर पनि गलत छ, किनकि अति दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीले पहिले नै आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्छन् । तिनीहरूको मानक योजनामा नागरिकलाई एक दुष्ट प्रतिष्ठानले दबाएर राखेको छ र उनीहरू मात्र सत्तामा सत्य बोल्नेहरू हुन् भन्ने कुरा समावेश छ ।
फ्रान्सकी नेतृ मरिन ले पेन वा बेलायतका नाइजेल फाराजका कुरा सुन्नुहोस् । आधारभूत नियम उल्लंघन गरेको देखिए पनि जब उनीहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र रूपमा भाग लिन पाउँछन्, तब आफूलाई एलिटहरूको षड्यन्त्रको सिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । यसमा अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न वा आपत्ति पनि छ । यदि अति–दक्षिणपन्थीमाथि मानिसलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोजेको वा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा धाँधली गर्न खोजेको आरोप छ भने (जुन आरोप एएफडीविरुद्ध पनि लगाइएको छ), त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कुनै दललाई चुनावी दौडबाटै बाहिर राख्नुपर्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
तर, यो तर्कले पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्षलाई बेवास्ता गर्छ । अति–दक्षिणपन्थीहरू प्रायः त्यो आधारभूत लोकतान्त्रिक समझदारीलाई अस्वीकार गर्छन्, जसलाई अन्य सबैले स्वीकार गरेका छन् । लोकतन्त्र निर्वाचनमा विजयी हुने पक्षबाट शासित हुन तयारमा आधारित व्यवस्था हो । तर, धेरैजसो अति–दक्षिणपन्थी नेताहरूले यो समझदारीको पालना नगर्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनीहरू आफ्नो शक्तिमाथि कुनै नियन्त्रण नहोस् भन्ने चाहन्छन् र तथाकथित भ्रष्ट सत्ता वा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि (जसलाई उनीहरू वास्तविक जनताको हिस्सा मान्दैनन्) को शासन स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्छन् ।
यो कुरा केवल अनुमानमा आधारित छैन । हंगेरीका भिक्टर ओर्बान र पोल्यान्डका जारोस्लाभ काचिन्स्कीदेखि अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पसम्म सत्तामा पुगेका अति–दक्षिणपन्थी नेताहरूले सधैँ निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धाको मैदानलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन् । यदि कुनै अति–दक्षिणपन्थी दललाई पर्याप्त समय र शक्ति दिइयो भने त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक अधिनायकवाद निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ, यो यस्तो प्रणाली हो, जहाँ चुनाव त हुन्छ, तर ती निष्पक्ष हुँदैनन् ।
यसैकारण लोकतन्त्रवादी र अधिनायकवादीबिच दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भनी गुनासो गर्नु गलत हो । एउटा पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कायम राख्न चाहन्छ भने अर्को पक्ष यसलाई सदाका लागि समाप्त पार्न चाहन्छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
(मुलर प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)
