हालैका घटनाक्रमले जापानले बढ्दो रूपमा ‘नवसैन्यवाद’ अपनाइरहेको र आणविक आकांक्षासमेत पालेको संकेत गर्छन् । देशको सैन्य औद्योगिक संरचनाले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि टोकियोले बढ्दो खतरा निम्त्याइरहेको छ ।दोस्रो विश्वयुद्धअघि जापानले आक्रामक रूपमा सैन्य श्रेष्ठता र विस्तारको नीति अपनाएको थियो, जसका कारण उसका छिमेकीले अत्यधिक पीडा भोग्नुपरेको थियो ।
युद्धमा पराजित भएपछि जापानले सैन्यवादलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेन, बरु उसले शीतयुद्धको समयमा एउटा ‘सुरक्षा किल्ला’को भूमिका निर्वाह गर्ने बाटो रोज्यो, जसले गर्दा चीन र अन्य छिमेकी मुलुकसँग लामो समयसम्म तनाव कायम रह्यो । सन् १९७० को दशकमा ‘निक्सन सक’जस्ता घटनाबाट प्रेरित भई जापानले आफ्ना नीति परिवर्तन गर्न थाल्यो, जसले चीन–जापान सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने बाटो खोलिदियो ।
यस परिवर्तनले क्षेत्रीय रणनीतिक वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार ल्यायो र एसियामा शान्ति तथा विकासका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्यो । यसरी जापानले आफ्ना छिमेकीसँग आपसी विश्वास र लाभमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्ने तथा आफ्नो सुदृढ विकासलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्यो ।
तर, सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्य भएपछि एक प्रमुख शक्ति बन्ने आकांक्षाबाट प्रेरित भई जापानले युद्धपछिका बन्धनबाट मुक्त हुने र आफूलाई ‘सामान्य राष्ट्र’का रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास गर्यो । सैन्यवादका अवशेष नयाँ स्वरूपमा पुनरुत्थान भए । अमेरिका–जापान सुरक्षा गठबन्धनमा टोकियोको योगदानलाई उजागर गर्दै र ‘अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’को रक्षा गर्न विभिन्न बहानामा ‘शान्तिमा सक्रिय योगदान’लाई समर्थन गर्दै यी शक्ति फेरि एकपटक विघटनकारी नवसैन्यवादमा एकताबद्ध भए ।
अक्टोबर २०२५ मा जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेदेखि जापानी सरकारले संविधान संशोधन, सैन्य विस्तार, गठबन्धन निर्माण र हतियार बिक्रीलाई तीव्र बनाएको छ ।
फलस्वरूप, ऐतिहासिक धारणा, क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ता, समुद्री अधिकार तथा चासो र भूराजनीतिमा जापान र यसका छिमेकीबिचको तनाव तीव्र भएको छ । टोकियोले आफ्नो नवसैन्यवादलाई औचित्य दिन यी मुद्दा विश्वव्यापी विकासको प्रक्षेपणलाई पनि चलाखीपूर्वक शोषण गरेको छ ।
युक्रेन संकटपछि जापानले पूर्वी एसियासँग झुटा समानता देखायो र चीनलाई आफ्नो ‘सबैभन्दा ठुलो रणनीतिक चुनौती’ भनेर दर्ज ग¥यो । यो बहाना प्रयोग गरेर यसले नयाँ शीतयुद्ध सुरु गर्ने आफ्नो मनसाय प्रकट गर्दै पूर्वप्रहार क्षमतामा प्रतिबन्ध हटाइदियो, बाह्य हस्तक्षेपका लागि योजना तीव्र बनायो र साझेदारसँग गठबन्धन गर्न र आफ्ना छिमेकीलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो आर्थिक सुरक्षा रणनीतिलाई जिद्दीपूर्वक अगाडि बढायो ।
अक्टोबर २०२५ मा जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेदेखि जापानी सरकारले संविधान संशोधन, सैन्य विस्तार, गठबन्धन निर्माण र हतियार बिक्रीलाई तीव्र बनाएको छ । नवसैन्यवादलाई आफ्नो छिमेकीविरुद्ध युद्ध ब्ल्याकमेलको नयाँ चरणमा धकेल्दै जापानले खुला रूपमा तथाकथित ‘अस्तित्व–धम्कीपूर्ण संकट’लाई चीनको ताइबान टापुसँग जोडेको छ ।
यी कार्यले जापानको नवसैन्यवादले क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि आसन्न खतरा निम्त्याउने देखाउँछ । देशको घरेलु राजनीतिक वातावरण गम्भीर रूपमा असन्तुलित छ, नवसैन्यवादको प्रभावकारी प्रतिरोधको अभाव छ । मार्ग उल्ट्याउने इच्छाशक्तिको त कुरै छोडौँ ।
दक्षिणपन्थी सेनाहरू, सैन्य प्रतिष्ठानहरू, मित्सुबिसी र कावासाकीजस्ता रक्षा ठेकेदारहरू र राष्ट्रिय रक्षा अध्ययन संस्थानजस्ता अनुसन्धान संस्थानहरूले एक–अर्कासँग जोडिएका स्वार्थ र मिलेर बनेको संगठित नाफा बाँडफाँडका (नवसैन्यवादको मुख्य चालक) साथ सैन्य औद्योगिकपरिसरको गठनलाई तीव्र बनाएका छन् । साथै, यी शक्तिले जापानको विकास मार्गलाई अपहरण गरेका छन् । सैन्य प्रतिष्ठानले शक्ति र नाफा कब्जा गर्न धम्की उत्पादन गर्छन् र चिन्ता जगाउँछन्, जबकि दक्षिणपन्थी बाजहरूले रक्षा उद्योगलाई आर्थिक स्तम्भको रूपमा राख्छन्, जसले गर्दा सैन्य खर्च र हतियार आदेशबाट हुने नाफा बढ्छ ।
उद्योग, शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्र नाफाबाट प्रेरित, दोहोरो प्रयोग हुने वस्तुहरूको अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा संलग्न छन् । जापानको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाज आत्म–सुदृढीकरण गर्ने युद्ध प्रणालीमा तानिएको छ । जापानको आक्रामक हतियारको विकास, घातक हतियार निर्यातमा प्रतिबन्ध हटाउने, केही देशसँग सैन्य सम्झौता र संवेदनशील क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य क्षमता निर्माणले क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलनलाई अवरोध गर्नुका साथै तनाव बढाउँछ ।
‘छिमेकीहरूको सामना गर्दा टाढाका सहयोगी बनाउने’ उसको रणनीतिसँग जोडिएका यी कार्यले हतियार प्रसारको जोखिम बढाउँछन् र क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई जोखिममा पार्छन् । एकै समयमा टोकियोले देशको शान्तिवादी संविधानमा तीव्र परिवर्तन गर्दै ‘विशेष रूपमा रक्षाउन्मुख’ नीतिको सिद्धान्तलाई खोक्रो पारेर आफ्नो ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्तहरू’को सीमाहरूको परीक्षण गर्दै छ ।
विदेशी गुप्तचर घुसपैठलाई बलियो बनाएर र विदेशी सैन्य गतिविधि विस्तार गरेर, जापानले आफ्नो सैन्य निवारण र हस्तक्षेप बढाउन खोज्छ । जापानले युद्धका गल्ती कहिल्यै दोहोर्याउनुहुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिलाई चुनौती दिइँदै छ र संयुक्त राष्ट्र संघमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारिएको छ ।
यो बढ्दो सैन्यवादी खतराको प्रतिक्रियामा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले २० जापानी संस्थालाई दोहोरो प्रयोग वस्तुहरूको निर्यात नियन्त्रणमा र २० वटालाई निगरानी सूचीमा वैध रूपमा राखेको छ । प्रतिबन्धले जापानी सैन्य अन्तिम प्रयोगकर्तालाई, सैन्य उद्देश्य र जापानको सैन्य क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने अन्तिम प्रयोगकर्तालाई दोहोरो प्रयोग वस्तुहरूको निर्यातलाई लक्षित गर्छ ।
मूल कारणलाई लक्षित गरेर यो उपायले नवसैन्यवाद र यसको आणविक महत्वाकांक्षाको जापानको लापरबाह खोजीलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । यी प्रतिबन्ध केही जापानी संस्थामा मात्र लागू हुन्छन् र दोहोरो प्रयोग वस्तुहरूमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्, जसले गर्दा दुई देशबिचको सामान्य आर्थिक र व्यापारिक आदानप्रदान प्रभावित हुँदैन । कानुनको पालना गर्ने व्यवसाय प्रभावित हुनेछैनन् ।
टोकियोले महसुस गर्नुपर्छ कि छिमेकी–छिमेकी दृष्टिकोणले अन्ततः यसको आफ्नै भविष्यलाई कमजोर पार्नेछ, किनकि जापानको दिगो विकासका लागि असल छिमेकी सम्बन्ध आवश्यक छ । जापानको महत्वपूर्ण छिमेकी, सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार र आयातको सबैभन्दा ठुलो स्रोतको रूपमा, चीन देशको स्थिरता, आर्थिक पुनरुत्थान र क्षेत्रीय सहयोगका लागि ठुलो महत्व राख्छ ।
द्विपक्षीय सम्बन्धमा हालका कठिनाइ जापानले आफ्नो नवसैन्यवादी एजेन्डा र चीनको ताइबान टापुबारे गलत शब्द अगाडि बढाएको कारणले उत्पन्न हुन्छन् । इतिहासले देखाएको छ कि हतियार विस्तार र युद्ध तयारी अन्ततः उल्टो हुन्छ । सैन्य उद्योगलाई आर्थिक स्तम्भको रूपमा राख्ने टोकियोको प्रयास एक विनाशकारी कदम हो । नवसैन्यवाद चलाउने सैन्य औद्योगिक जटिलमा राष्ट्रको भाग्य सुम्पनु राष्ट्रको भविष्यका लागि विनाशकारी हुन सक्छ ।
चाइना डेलीबाट
