स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई लिएर सरकारी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बोर्डले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानी गर्दा अनावश्यक शंका–उपशंका गरेको र बिमाको भुक्तानी नदिएको भन्दै अस्पतालहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरेसिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले १ माघदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै रोकेका छन् । सरकारी अस्पतालहरूले दाबी गरेको भुक्तानीमा बोर्डले आशंका गरेको र लामो समयदेखि भुक्तानी नै नगरेको भन्दै उनीहरूले सेवा नै रोकिरहेका हुन् ।
बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सत्तापक्ष दल, सांसद र सरकारी अस्पतालहरूका प्रमुखहरूबिच स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल चलाइएको थियो । पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, प्रसूतिगृह, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरेसिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधि उपस्थित थिए । उनीहरूले सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रवाह गर्दा आफूहरूलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको बताएका थिए ।
‘स्वास्थ्य बिमा वास्तवमा डाक्टरको टाउको दुखाइ बनेको छ । सिस्टममा समस्या आयो, बिरामीको भुक्तानी भएन भने शल्यक्रियामा संलग्न डाक्टरले नै त्यसको तनाव लिनुपर्ने अवस्था छ,’ वीर अस्पतालका युरोलोजी विभाग प्रमुख डा. रविन बस्नेतले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाको टाउको दुखाइ डाक्टरलाई हुनु दुर्भाग्य हो, डाक्टरले त उपचार पो गर्ने हो, तर बिमाको सिस्टम चलेन भने वा बिमाको कागजात पुगेन भने डाक्टरले तनाव लिनुपर्ने अवस्था छ, यसको अन्त्य होस् । स्वास्थ्य बिमालाई चलाउने हो भने यसलाई सबैतिरबाट व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, अहिले बिमामा समस्यै–समस्या देखिन्छन् ।’
हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्दा वीर अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । वीरमा दैनिक चार हजार पाँच सय बिरामी ओपिडी सेवा लिन आउँछन् । सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका डा. रवि मल्लले बिमाको सिस्टमले मात्रै नभएर अन्य हिसाबमा पनि द्विविधा रहेको औँल्याए । ‘बिरामी विपन्न हुँ भनेर आउँदा सिफारिस मात्रै होइन अन्य प्रमाण चाहिन्छ । बिमाको उपचारमा निकै विकृति छ, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा पैसा नभएको भनेर रोइकराइ गर्ने बिरामी महँगो शुल्क तिरेर भारतसम्म उपचार गर्न जान्छन्, तर यहाँ बिमालाई सकेसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बिरामीको सोच देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बिमाको पैसा बिरामीको ओपिडीमा भन्दा अरू गम्भीर समस्यामा खर्च हुनुपर्छ । स्थानीय, जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालहरूले त्यहीँ उपचार गराउन सक्ने बिरामीलाई पनि रेफर गराउनु भएन ।’
मनमोहन कार्डियोथोरेसिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका डा. सूर्य देवकोटाले पनि बिरामीको रेफरल सिस्टम व्यवस्थित नभएको बताए । ‘बिमामा रेफरल सिस्टम पनि मिलेको छैन । बिमा सेवा लिन आउँदा डाक्टरलाई समेत बिमाको तनाव दिने होइन, बिमामा अध्ययन गर्ने निकाय र जनशक्ति छुट्टै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘बिमामा डुब्लिकेसन बढी छ, अहिले सरकारले बिमालाई सबैतिरबाट व्यवस्थित गर्छौँ भनेको छ, तर मुख्य कुरा रकम हो । स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा दिने हो वा होइन भनेर कुरा गर्नुपर्छ, किनभने यसमा निकै बढी खर्च छ ।’
वीर अस्पतालकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक प्राडा प्रभा चापागाईं कोइरालाले बिमालाई बिरामीले समेत दुरुपयोग गरेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताइन् । ‘सामान्य समस्या भए पनि एमआरआई गर्नुपर्छ भनेर बिरामी आउनुहुन्छ, तर एमआरआईमा कडाइ गर्नुपर्छ । हामीले कुन अवस्थाको बिरामीको एमआरआई गर्ने र कुन अवस्थाको नगर्ने भनेर गाइडलाइन बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्यथा बिरामी पक्षले अनावश्यक खर्च गर्न खोज्छन् ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुवास आचार्यले स्वास्थ्य बिमामा बोर्डले नै सरकारी अस्पताललाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेको बताए । ‘शिक्षण अस्पतालले बिमा बन्द गर्नुको मुख्य कारण बिमा बोर्ड नै हो । बोर्डले निजी अस्पतालको दाबी स्वीकार गर्ने, तर सरकारी अस्पतालको दाबीमाथि प्रश्न उठाएर भुक्तानी गरेन । गल्ती भए कारबाही होस्, तर सरकारले सरकारी अस्पतालकै बिल स्वीकार नगर्नु राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘अन्य अस्पतालहरूले पनि कुन दिन बन्द गर्ने हुन् ठेगान छैन, अस्पतालहरूले भन्न मात्रै नसकेका हुन् ।’ उनले आठ प्रकारका जटिल रोगको पैसासमेत सरकारबाट नआएको बताए । सरकारले बिमाबापतको ६६ करोड त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई नदिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बिमालाई व्यवस्थित गराउन यसको कानुनअनुसार सबै नागरिकलाई बिमामा अनिवार्य आबद्धता गराउने योजना सरकारको रहेको बताइन् । ‘अब बिमा म्यान्डेटरी नै हुनुपर्छ, कानुनले पनि यही भनेको छ, बिमाको सुविधा लिन आउनेलाई जथाभावी एक्सरे वा रेडियसनमा बस्दा क्यान्सर हुन सक्छ भनेर अस्पतालले भन्नुपर्छ । हाल बिमामा भइरहेको समस्या समाधान गर्न यसको पुनर्संरचना हुँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबै नागरिकलाई बिमामा जोड्नुपर्छ, वडाका हरेक काममा बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेसु डा. रुद्र मरासिनीले बिमा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने भए मात्रै यसमा सबैलाई अनिवार्य आबद्धता गराउनुपर्ने बताए । अन्यथा यही स्तरको सेवा दिन सबैलाई बिमामा ल्याउँदा झन् कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताका सल्लाहकार तथा डा. मनोहरलाल प्रधानले दश वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा चलिरहे पनि डाक्टर र अस्पतालहरूबाट बिमाबारे दुई क्लासको जस्तो कुरा आएको आरोप लगाए । ‘बिमा लागू भएको यतिका समय भइसक्यो, तर दुई–पाँच क्लासको जस्तै कुरा यहाँ आयो, बिमाबारे क्लियर नै रहेनछ,’ उनले भने, ‘बिमाबारे सजग भएर काम गर्नुपर्छ, अब बिमामा नयाँ शिराबाट जान्छौँ ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बिमाको रिफरल सिस्टम व्यवस्थित बनाइने बताइन् । ‘बिमामा हामी एक ठाउँमा मात्रै चुकेका छैनौँ, धेरै नै समस्या छन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्थले पैसा दियो भने समस्या समाधान हुन्छ ।’ हाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने नीतिसमेत ल्याएको छ । सोहीअनुसार सरोकारवालासँग छलफलसमेत चलाइएको छ ।
