नयाँ वर्ष २०८३ नेपालको आगामी राजनीतिक र रणनीतिक दिशालाई आकार दिन सक्ने तीन महŒवपूर्ण संकेतसहित सुरु भएको छ— रूपान्तरणका लागि स्पष्ट राजनीतिक म्यान्डेट, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने भ्रष्टाचारविरोधी पहल तथा संस्थागत क्षमता पुनर्निर्माणतर्फको प्रतिबद्धता । नयाँ सरकारले ‘नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट’ भन्ने रणनीतिक अभिप्राय प्रस्तुत गर्दै ०६३ पछिका राजनीतिक–प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ । संसदीय निर्वाचनका क्रममा ६ राष्ट्रिय दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘महत्वाकांक्षी’ राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपरेखा तयार गरेको छ । यी कदमले नाराबाट उत्तरदायित्वतर्फ जाने संकेत गर्छन् ।
विश्व राजनीति अहिले आन्तरिक सुदृढीकरणतर्फ फर्किरहेको छ । अधिकांश राष्ट्रले पुनः बुझ्न थालेका छन् कि प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अन्ततः आन्तरिक क्षमतामै आधारित हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि ‘नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट’ समयसापेक्ष अवधारणा हो । तर, नारा मात्रले राज्य रूपान्तरण हुँदैन । यसलाई राष्ट्रिय हित, संस्थागत अखण्डता र दीर्घकालीन राज्य क्षमतामा आधारित शासन सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
नेपालको मुख्य चुनौती बाह्य होइन, आन्तरिक असंगति हो । दशकौँदेखि शासन प्रणाली राष्ट्रिय दृष्टिकोणभन्दा राजनीतिक अवसरवादद्वारा निर्देशित हुँदै आएको छ । नीतिगत निरन्तरता कमजोर, संस्थागत स्मृति सीमित र निर्णय प्रक्रिया व्यक्ति तथा दलकेन्द्रित हुँदा राज्य प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । परिणामस्वरूप संकट व्यवस्थापनभन्दा संकटपछि प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति बलियो भएको छ । यसका असर स्पष्ट छन् । कुशासनले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ र भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत संरचनाभित्रै गहिरिँदै गएको छ । सार्वजनिक हितको निष्पक्ष संरक्षक हुनुपर्ने संस्थाहरू राजनीतिक संरक्षणको विस्तारझैँ देखिन थालेका छन् । यो केवल शासनको कमजोरी होइन, रणनीतिक जोखिम हो ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रणनीतिक सुदृढीकरण : ‘नेपाल फर्स्ट’को आर्थिक अर्थ आत्मकेन्द्रित राष्ट्रवाद होइन, आत्मविश्वासी र रणनीतिक अर्थतन्त्र हो । नेपालले सहयोग–निर्भर मानसिकताबाट बाहिर निस्केर लगानी, उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत पूर्वानुमेयता, कानुनी स्थायित्व र विश्वसनीय परियोजना संरचना आवश्यक छन् । आर्थिक राष्ट्रवादको सार बहिष्कारमा होइन, आफ्नै सर्तमा रणनीतिक एकीकरणमा निहित हुन्छ । नेपालको महत्वपूर्ण तर कम उपयोग गरिएको रणनीतिक सम्पत्ति ऊर्जा हो । जलविद्युत् केवल पूर्वाधार परियोजना होइन, यो आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । तर, त्यसका लागि क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार, बजार एकीकरण र सुसंगत ऊर्जा कूटनीति आवश्यक हुन्छ । सही रणनीतिसहित अघि बढाइयो भने ऊर्जा क्षेत्रले नेपाललाई परिधीय अर्थतन्त्रबाट क्षेत्रीय योगदानकर्तामा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा ‘नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट’ नीतिलाई राष्ट्रिय हित, संस्थागत अखण्डता र दीर्घकालीन राज्य क्षमतामा आधारित शासन सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ
पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीलाई पनि रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ । सीमापार सम्पर्क, आन्तरिक ढुवानी सुधार र व्यापार लागत घटाउने नीतिले भूगोललाई सीमितताबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यी सबैको आधार भनेको सुशासनको विश्वसनीयता हो । लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू नाराबाट होइन, संस्थागत विश्वसनीयताबाट प्रभावित हुन्छन् । सम्झौता कार्यान्वयन, नियामकीय स्पष्टता र पारदर्शिता आजको विश्व राजनीतिमा रणनीतिक सम्पत्ति हुन् । मानव पुँजी अर्को निर्णायक आधार हो । रोजगारी सिर्जना नभएसम्म प्रतिभा पलायन रोकिनेछैन । शिक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र र उद्यमशीलतामा आधारित नीति आवश्यक छ ।
‘नेपाली फर्स्ट’ राजनीतिक नारा कि रणनीतिक राज्यकौशल : नेपालको समकालीन राजनीतिक विमर्शमा ‘नेपाली फर्स्ट’लाई प्रायः राष्ट्रवादको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर, व्यवहारमा यसलाई धेरैजसो अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थलाई औचित्य दिन प्रयोग गरिएको छ । यसले वास्तविक रणनीतिक अर्थ बोकेर अघि बढ्नुपर्ने हो भने यसलाई सुविधाको नाराबाट निकालेर शासनको सिद्धान्तका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । जहाँ राष्ट्रिय हित परराष्ट्र नीतिको आधार, संस्थागत इमानदारी शासनको मेरुदण्ड र दीर्घकालीन राज्यक्षमता लक्ष्य बन्नुपर्छ ।
हालैको निर्वाचन परिणाम, विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय नेपालको राजनीतिक यात्रामा महत्वपूर्ण संकेत हो । यो केवल सत्ताको परिवर्तन होइन, दीर्घकालीन भ्रष्टाचार, कमजोर कार्यसम्पादन र राजनीतिक जडताविरुद्धको जनमत हो । मतदाताले लोकतन्त्र अस्वीकार गरेका होइनन्, उनीहरूले कमजोर ‘डेलिभरी’ अस्वीकार गरेका हुन् । ०६३ पछिका दुई दशकले नेपालमा एउटा विरोधाभास देखाएका छन्— प्रगति भयो, तर रूपान्तरण भएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्र अझै विप्रेषणनिर्भर छ, औद्योगीकरण कमजोर छ र रोजगारी सिर्जना सीमित छ । राजनीतिक रूपमा पनि चार निर्वाचन र १३ सरकार परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन जन्मायो । नेपालको मुख्य समस्या वैधताको होइन, प्रभावकारिताको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले नेपाललाई खुला लोकतन्त्रका रूपमा हेरिए पनि रणनीतिक कार्यान्वयन कमजोर छ । कूटनीतिक संलग्नता छ, तर परिणाम सीमित छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा नेपाल विश्वमा सयौँ स्थानमा र प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा १६० भन्दा तल पर्छ । प्रतिबद्धता र परिणामबिचको अन्तरले विश्वसनीयता निर्धारण गरेको छ । अब नेपाल ‘म्यान्डेट’को राजनीतिबाट ‘डेलिभरी’को राजनीतितर्फ प्रवेश गरिरहेको छ ।
वैश्विक अनुभवबाट नेपालको रणनीतिक पाठ : वैश्विक अनुभवले देखाउँछ, दीर्घकालीन स्थायित्व बाह्य गठबन्धनबाट होइन, आन्तरिक सुदृढीकरणबाट आउँछ । नेपालको सुधार एजेन्डा सफल हुनु छ भने एउटा यथार्थ स्विकार्नुपर्छ– प्रतिरोध आकस्मिक होइन, यो प्रणालीले आफैँलाई जोगाउने प्रक्रिया हो । जर्जियाको ‘रोज रिभोलुसन’पछिको अनुभवले देखायो, सुधारको सफलता प्रतिरोध टार्नमा होइन, त्यसलाई निर्णायक रूपमा सामना गर्नमा निर्भर हुन्छ । जर्जियाले गैरचयनात्मक भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, प्रशासनिक सरलीकरण र डिजिटाइजेसनमार्फत गहिरो संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कमजोर बनायो । छिटो सेवासुधारले जनविश्वास निर्माण गर्यो ।
नेपालका लागि पाठ स्पष्ट छ– सुधार असफल हुनुको कारण प्रतिरोध होइन, ढिलाइ, सम्झौता र चयनात्मक कार्यान्वयन हो । गहिरो भ्रष्टाचार भएको प्रणालीमा क्रमिक सुधारले यथास्थिति कायम राख्छ । आवश्यक कुरा निर्णायक प्रारम्भिक कदम, नियममा आधारित निरन्तरता र ‘रेन्ट–सिकिङ’ अवसर घटाउने संस्थागत पुनर्संरचना हो । तर, अत्यधिक तीव्रताले प्रतिक्रिया पनि जन्माउँछ, त्यसैले गति र उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । सिंगापुरले ली क्वान युको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर संस्थागत अभियान चलाउँदै ‘प्याट्रोनेज नेटवर्क’ कमजोर बनायो । एस्टोनियाले व्यापक ‘डिजिटाइजेसन’मार्फत प्रशासनिक विवेकाधिकार घटायो र पारदर्शिता बढायो । पुराना शक्ति संरचनाबाट प्रतिरोध भए पनि निरन्तर सुधारले उसलाई विश्वकै अग्रणी डिजिटल शासन प्रणालीमध्ये एक बनायो । दक्षिण कोरियाले पनि विवाद र राजनीतिक प्रतिरोधबिच क्रमिक संस्थागत उत्तरदायित्व बलियो बनायो ।
यी सबै उदाहरणको साझा निष्कर्ष स्पष्ट छ– सुधारको प्रतिरोध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो शक्ति र पहुँचको संरचनागत प्रतिक्रिया पनि हो । तर, संस्थागत कमजोरी स्थायी नियति होइन । रणनीतिक निर्णय, अनुशासन र निरन्तर कार्यान्वयनमार्फत रूपान्तरण सम्भव छ । यस पृष्ठभूमिमा रास्वपाको उदयलाई रणनीतिक मतपरिवर्तनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ— पहिचानभन्दा प्रदर्शन । अब नेपाल म्यान्डेटको राजनीतिबाट डेलिभरीको राजनीतितर्फ प्रवेश गरिरहेको छ ।
नाराबाट रणनीतिक राज्यकलातर्फ : नेपालको मुख्य चुनौती बाह्य होइन, आन्तरिक असंगति हो । शासन दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा राजनीतिक सुविधामा आधारित रह्यो । यसले प्रतिक्रियात्मक राज्य बनायो । यसका परिणाम स्पष्ट छन्– भ्रष्टाचारको संस्थागतता, सार्वजनिक विश्वासको ह्रास र संस्थागत कमजोरी । यो केवल शासनको समस्या होइन, रणनीतिक जोखिम हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ– आन्तरिक सुधारले दीर्घकालीन स्थायित्व निर्धारण गर्छ । सिंगापुर, जर्जिया, रुवान्डा, इस्टोनिया, दक्षिण कोरिया र बोत्स्वानाले देखाएझैँ, सफलताको आधार सुदृढ संस्था, कडा कार्यान्वयन र दीर्घकालीन नीति निरन्तरता हो ।
सुरक्षा र कानुन व्यवस्थामा पनि यस्तै सत्य लागू हुन्छ । सिंगापुर, दुबई, रुवान्डा, इस्टोनिया र जापानका अनुभवले देखाउँछन् कि सुरक्षा केवल प्रहरीको विषय होइन, यो राज्य क्षमताको प्रतिबिम्ब हो ।नेपालका लागि रणनीतिक सन्देश स्पष्ट छ– आन्तरिक सुदृढताविना बाह्य स्वतन्त्रता सम्भव छैन । ‘नेपाली फर्स्ट’ आत्मकेन्द्रित राष्ट्रवाद होइन, यो आन्तरिक सुदृढताको बाह्य अभिव्यक्ति हो । यसले परिणाममार्फत नागरिकको हित सुनिश्चित गर्ने राज्यलाई संकेत गर्छ । रणनीतिक रूपान्तरणलाई सातवटा प्राथमिकताबाट हेर्न सकिन्छ :
पहिलो : नियममा आधारित शासन पुनर्स्थापना : यसको अर्थ राज्यका सबै निर्णय, नीति र कार्यान्वयन व्यक्तिगत इच्छा वा राजनीतिक दबाबमा होइन, स्थापित कानुन र नियमअनुसार हुनुपर्छ । नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ, चाहे त्यो सामान्य नागरिक होस् वा उच्च पदाधिकारी । यसले शासनमा पूर्वानुमेयता र विश्वास बढाउँछ ।
दोस्रो : प्रणालीगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण : यो केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार रोक्ने होइन, बरु भ्रष्टाचार जन्माउने प्रणाली नै सुधार गर्ने विषय हो । जस्तै : अपारदर्शी प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन र अनावश्यक जटिलता हटाएर भ्रष्टाचारको अवसर घटाउनु ।
तेस्रो : दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता विकास : राज्यका संस्था (मन्त्रालय, निकाय, अदालत आदि)लाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउनु हो । यसका लागि दक्ष जनशक्ति, स्थायी नीति संरचना र व्यावसायिक प्रशासन आवश्यक हुन्छ, ताकि सरकार परिवर्तन भए पनि प्रणाली कमजोर नहोस् ।
चौथो : डिजिटल शासनमार्फत पारदर्शिता : सेवा र निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना घट्छ । अनलाइन प्रणाली, इगभर्नेन्स, डिजिटल रेकर्ड र ट्र्याकिङले पारदर्शिता बढाउँछ र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउँछन् ।
पाँचौँ : आर्थिक नीतिमा अनुशासन : राज्यले खर्च, ऋण र लगानीमा सन्तुलन राख्नुपर्छ । अनियन्त्रित खर्च वा अव्यवस्थित बजेटले अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँछ । दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आर्थिक नीति जिम्मेवार र योजनाबद्ध हुनुपर्छ ।
छैटौँ : नीति निरन्तरता : सरकार परिवर्तन हुँदा पनि आधारभूत राष्ट्रिय नीति निरन्तर रहनुपर्छ । बारम्बार नीति परिवर्तनले विकास रोक्छ, लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ र दीर्घकालीन परियोजना असफल हुन्छन् ।
सातौँ : ‘सुरक्षित नेपाल’ कार्यक्रममार्फत समग्र सुरक्षा सुदृढीकरण : यो केवल सैन्य सुरक्षा होइन, समग्र सुरक्षा हो । यसमा सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति, विपत् व्यवस्थापन र सामाजिक स्थायित्व सबै समेटिन्छ । यसले देशलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै जोखिमबाट सुरक्षित बनाउँछ ।
निष्कर्ष : नेपालको पछिल्ला दुई दशकको अनुभवले एउटा स्पष्ट निष्कर्ष दिन्छ– समस्या अब पहुँच वा नीतिको होइन, कार्यान्वयनको हो । आर्थिक वृद्धि, लोकतन्त्र, र कूटनीति सबै छन्, तर परिणाम कमजोर छन् । जोखिम तत्कालीन संकट होइन, क्रमशः हुने रणनीतिक कमजोर अवस्था हो । नेपाल सम्भावनाको मोडमा उभिएको छ ।
आन्तरिक सुधार अनुशासन र स्पष्टतासहित अघि बढाइयो र बाह्य नीति सन्तुलन, असंलग्नता र राष्ट्रिय हितद्वारा निर्देशित भयो भने नेपालले आफ्ना परम्परागत सीमा पार गर्न सक्छ । शक्तिसन्तुलनबिच मात्र चल्ने राज्यबाट आफ्नै आर्थिक र रणनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने राज्यतर्फ रूपान्तरण सम्भव छ । अब बाटो स्पष्ट छ । शासन सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्नुपर्छ र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउँदै विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।
(नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात रणनीतिक मामिलाका विश्लेषक हुन्)
