नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू भए करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन् । आइतबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर पोखरेलले यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्नुका साथै संसद्ले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै उनले भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन सुकुमवासी, १,८०,२९३ भूमिहीन सुकुमवासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएको बताए । यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान रहेको भन्दै केवल काठमाडौं उपत्यकामै करिब एक लाखको हाराहारीमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनले उल्लेख गरे ।
संसद्ले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको, तर नाै लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँबराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित भएको उनको ठहर छ । यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभई पहाडबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न भएको उनले बताए।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबिच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको उनको तर्क छ । यस संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई सरकारले गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए।
