- बालेन सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आशाको पुल त हो, तर यसको जग पुरानै संरचना र परम्परागत कार्यशैलीमा ठडिएको छ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन र त्यसपछिको सत्ता समीकरणलाई पुस्तान्तरणको एउटा असाधारण मोडका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी, गत २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनको राप र तापबाट स्थापित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यही सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ, जसले आगामी दिनको शासकीय मार्गचित्र कोर्ने दाबी गर्छ । यद्यपि, यो दस्ताबेज निर्माण प्रक्रिया र यसले बोकेको राजनीतिक दर्शनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले झन्डै दुईतिहाइको अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलले आफ्नै वाचापत्र र घोषणापत्रका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो दलको एकल वाचापत्रलाई कार्यान्वयनको मूल आधार बनाउनुको साटो संसद्मा रहेका ६ वटा राष्ट्रिय दलका साझा एजेन्डालाई समेटेर यो दस्ताबेज तयार पारेका छन् । यो कदमले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
यसलाई गहिराइबाट विश्लेषण गर्दा जस–अपजसको राजनीति र दायित्वबोधको प्रश्न प्रमुख भएर आउँछ । जनताले रास्वपाको वाचापत्रलाई पूर्ण विश्वास गरेर दुईतिहाइको म्यान्डेट दिएका हुन् । यस्तो अवस्थामा अन्य दलका एजेन्डालाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा मिसाउनुले प्रधामन्त्री शाह कतै रास्वपाको नीति र दर्शनबाहिर जान खोजेका त होइनन् भन्ने संशय पैदा गरेको छ । सबै दलका एजेन्डा समेट्नुलाई साझा स्वामित्व भनिए पनि यसले भोलि सरकार डेलिभरीमा असफल हुँदा त्यसको दोष अन्य दलको थाप्लामा हालेर जस–अपजसको भागीदारीबाट उम्किने ‘सेफ एक्जिट’ खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले अंगीकार गर्न खोजेको यो बहुदलीय सहमतिको मोडेलले रास्वपालाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको सट्टा परम्परागत समन्वयकारी शक्तिका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने जोखिम बढाएको छ । जब जनताले एउटा निश्चित विचार र दललाई स्पष्ट बहुमत दिन्छन्, तब उक्त दलले आफ्नो दर्शनमा कुनै सम्झौता नगरी दृढतापूर्वक आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउनु नै जनमतको वास्तविक कदर हो ।
आर्थिक समृद्धिको खाका र वित्तीय चुनौती : वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक समृद्धिको खाका निकै महत्वाकांक्षी र आशावादी देखिन्छ । यसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको करिब एक हजार ४९६ डलरबाट वृद्धि गरी तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई पछ्याउँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई १०० अर्ब डलरनजिक पुर्याउने संकल्प गरिएको छ । सरकारले यस आर्थिक यात्रामा निजी क्षेत्रलाई प्रमुख संवाहक र सरकारलाई केवल नियामकको भूमिकामा सीमित गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर, यस महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई पछिल्लो आर्थिक परिदृश्यसँग तुलना गर्दा केही गम्भीर चुनौती सतहमा आउँछन् । नेपालको पछिल्लो एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब चार देखि पाँच प्रतिशतवरिपरि रहेको छ । सात प्रतिशतको निरन्तर वृद्धि हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विनियोजित बजेटको ६०–७० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीको सुनिश्चितता नगरी वृद्धिदरको रटान लगाउनु फगत चुनावी नाराजस्तै देखिन्छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउन वार्षिक ११ प्रतिशतभन्दा माथिको न्यूनतम वृद्धि चाहिन्छ । विश्वव्यापी बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र डलरको विनिमय दरमा आउने उतारचढावले यो लक्ष्यलाई थप कठिन बनाउँछ ।
१० वर्षसम्म करको दर स्थिर राख्ने प्रतिबद्धता सुन्दा लगानीमैत्री सुनिए पनि यो नेपालको वर्तमान राजस्व संरचनासँग मेल खाँदैन । नेपालको चालू खर्च राजस्वले मात्र धान्न धौधौ परिरहेको अवस्था र सार्वजनिक ऋणको भार जिडिपीको ४२ प्रतिशत नाघिसकेको परिवेशमा करका दर स्थिर राखेर बढ्दो दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस आधार दस्ताबेजमा छैन । दस्ताबेजमा सात प्रतिशतको वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक लगानीको भरपर्दो स्रोत र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस कार्ययोजनाको अभाव छ । निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व सुम्पिने कुरा गरिरहँदा नेपालको उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको छ । तथ्यांकको जादु देखाएर जनतालाई सपना बाँड्नु एउटा पक्ष हो भने विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरू, जस्तै– कमजोर कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र लगानीको असुरक्षालाई चिरेर परिणाममुखी काम गर्नु अर्को पाटो हो । दस्ताबेजमा उल्लिखित आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न केवल प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि आफ्नो वाचापत्रअनुसारको कठोर र साहसिक आर्थिक सुधारको बाटो समात्नु आवश्यक देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकास र आयोजना व्यवस्थापन : पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै केही साहसिक कदमको घोषणा गरिएको छ । विशेषगरी, आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरनिकाय समन्वयको अभावलाई चिर्न एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम र पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यजस्ता विषयले सुशासनको नयाँ संकेत दिएका छन् । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाइनु नेपालको विकास प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो रोग अल्पकालीन कर्मचारीतन्त्रमाथिको कडा प्रहार हो । तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा एक वर्षमा औसत दुईदेखि तीनपटकसम्म आयोजना प्रमुख फेरिने गरेका छन्, जसले गर्दा मेलम्चीजस्ता आयोजना पूरा हुन तीन दशक कुर्नुपर्यो । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने र भारतसँग जलमार्ग तथा चीनसँग पारवहन सम्झौतामार्फत बन्दरगाह उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, नारायणगढ–बुटवलजस्ता सडक खण्डको वर्तमान सुस्त गति हेर्दा तीन वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । जलवायु अनुकूलनको कुरा गर्दा अझै पनि नेपालको हालको इन्जिनियरिङ पद्धति डोजरे विकासमै आधारित छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल सुधारको परिकल्पना : शिक्षा क्षेत्रमा मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) लाई मुख्य आधार बनाइएको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्मलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्णतः मुक्त गर्ने र शिक्षकको कुनै पनि राजनीतिक दलसँगको आबद्धता निषेध गर्ने बुँदा सबैभन्दा साहसिक र चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ८० प्रतिशत शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध छन् । यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा शिक्षाको गुणस्तरमा २० देखि ३० प्रतिशतले सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको शिक्षक युनियनको राजनीतिक शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस मार्गचित्रको अभाव छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ अभियानमार्फत रोकथाममुखी स्वास्थ्य प्रणालीमा जोड दिइएको छ । प्रत्येक नागरिकको डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने र सन् २०८८ सम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कुल बजेटको आठ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालको स्वास्थ्य बजेट हाल ४.८ प्रतिशत मात्र छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको आफ्नै खल्तीबाट हुने खर्च अझै पनि ४७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले नवीकरण नगरेको तथ्यांकले सेवाको गुणस्तरमा कमी र दाबी भुक्तानीको संकटलाई दर्साउँछ ।
पर्यटन र ऊर्जा : अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिक आयाम : सन् २०२७ लाई राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष मनाउने र पर्यटकको खर्च प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १०० डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यद्यपि, नेपालको उड्डयन क्षेत्र अझै पनि युरोपेली संघको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा छ । ६० अर्बभन्दा बढीको लगानीले प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा कूटनीतिक पहलविना यी विमानस्थल चल्नु कठिन छ । पर्यटनको नयाँ कुरा गरिए पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय पूर्वाधार र वेलनेस सेन्टरहरूको स्पष्ट खाका छैन ।
ऊर्जाको हकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि करिब ४० देखि ५० अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्छ । यति ठुलो लगानीका लागि वैदेशिक पुँजीको सुनिश्चितता र नेपालको वन तथा वातावरण कानुनको अवरोध हटाउने ठोस कार्ययोजना छैन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने भूराजनीतिक खिचातानीले यसलाई थप जटिल बनाउनेछ ।
सुशासन, रोजगारी र परराष्ट्र नीति : ०४६ पछिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सरकारी सेवामा टाइम कार्ड लागू गर्ने कुराले नयाँ आशा जगाएको छ । तर, सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया कतै विपक्षीलाई तर्साउने राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार त बन्दैन ? भन्ने संशय कायमै छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने र कर्मचारीतन्त्रमा हुने दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता सुधारका लागि कोसेढुंगा मानिएको छ ।
पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीको सीपलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । डिजिटल रोजगारीलाई कानुनी मान्यता दिने कुरा यसको सकारात्मक पक्ष हो । आइटीलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी एआईलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य छ । स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण नबनाई र न्यूनतम ज्यालाको ग्यारेन्टी नगरी विदेशबाट सीप फर्किएला भन्नु अतिरञ्जना मात्र हुन सक्छ ।
परराष्ट्र नीतिको हकमा ‘नेपाली प्रथम’ नाराका साथ नेपाललाई दुई छिमेकीबिचको ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ (गतिशील पुल) बनाउने परिकल्पना छ । सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने कुरा स्पष्ट भए पनि भारत र चीनको स्वार्थ टकराइरहने हुनाले समदूरीको साटो समनिकटता कायम राख्न अत्यन्तै जटिल कूटनीति आवश्यक पर्छ, जसको खाका यसमा अपुग छ । सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको करिब सात खर्बभन्दा बढी बचत छ । जसमध्ये करिब एक खर्बभन्दा बढी अपचलन भएको अनुमान छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न आवश्यक पर्ने ठोस वित्तीय स्रोतको आधार दस्ताबेजमा छैन । कोष स्थापना गर्ने कुराले मात्र पीडितको तत्कालको समस्या हल हुँदैन ।
बालेन सरकारको यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आशाको पुल त हो, तर यसको जग पुरानै संरचना र परम्परागत कार्यशैलीमा ठडिएको छ । यदि सरकारले यसलाई केवल एउटा सरकारी दस्ताबेजका रूपमा सीमित नराखी जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार निर्मम कार्यान्वयनको बाटो रोज्यो भने मात्र नेपालको समृद्धिको सपनाले साकार रूप लिन सक्छ । अन्यथा, यो दस्ताबेज नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा सुन्दर तर असान्दर्भिक सपनाको पुलिन्दा मात्र बन्ने खतरा छ । वैकल्पिक शक्तिले पाएको यो ऐतिहासिक अवसर कतै परम्परागत समन्वयको भुमरीमा हराउने त होइन भन्ने चिन्ता नागरिक तहमा व्याप्त छ ।
