पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको सबैभन्दा ठुलो शक्ति सडकमा उनको लडाकुपन हो, शासन होइन । सन् २०११ मा राज्यमा दशकौँ शासन गरेको वाम मोर्चालाई पराजित गर्न उनको त्यही सडकको लडाकुपनले काम गरेको थियो । राज्यमा वामपन्थीको शासनकालमा सत्तादेखि सडकसम्म वामपन्थी नेता कार्यकर्ताले पूर्ण कब्जा जमाएका थिए । यस प्रभुत्वलाई धक्का दिन ममता अघि सरिन् र सफल भइन् । अहिले लगातार १५ वर्ष सत्तासीन भए पनि अन्ततः ममता आफैँले सत्ताविरोधी भावनाको सामना गर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसबाहेक सात परिस्थितिले पश्चिम बंगालमा भाजपालाई सघाउँदै लगेको छ ।
मुख्यमन्त्री रहेर पनि ममता पछिल्लो केही महिनादेखि सडकमा संघर्षरत देखिइन् । तथापि, यसपटक उनले गलत लडाइँ रोजेकी छिन्: देशको निर्वाचन आयोगविरुद्ध । तमिलनाडु, केरला र बिहारलगायत धेरै राज्यमा सहज रूपमा सम्पन्न मतदाता सूचीको संशोधन अभियान ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन(एसआइआर)’ होस् वा प्रवर्तन निर्देशनालयले छापा मारेको आइपिएसी (भारतीय राजनीतिक कार्यसमिति) होस्, ममता बनर्जीले हरेक विषयमा खुला टकरावको बाटो रोजिन् ।
र, यस क्रममा ममता बनर्जीले राज्यमा आफ्नो प्रमुख प्रतिबन्दीका रूपमा उदाएको भाजपासँग लड्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय गलत निकायसँग लडेर बिताइन् । अर्थात् उनले आफ्ना मतदाताहरूसँग संलग्न हुन सक्ने समय अन्यत्र खेर फाले । यो भाजपालाई फाइदा हुने पहिलो कारण रह्यो ।
दोस्रो, भाजपाले ममता नेतृत्वको ‘तृणमूल कांग्रेस (टिएमसी)’विरुद्ध तीव्र अभियान चलाएको छ, जुन मुख्यतः पार्टीको शासनशैलीप्रति लक्षित छ, न कि यसअघिको जस्तो ममताप्रति । तृणमूल कांग्रेस (टिएमसी)को शासनलाई भाजपाले व्यंग्यात्मक रूपमा ‘तोलामूल’ नाम दिएको छ, जसले घुसखोरी र जबर्जस्तीको प्रणालीलाई जनाउँछ ।
यसपटक भाजपाले ममता बनर्जीलाई सत्ताच्युत गर्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ । हुन त एउटा मतसर्वेक्षणका आधारमा गरिएको विश्लेषणले मात्र भाजपाले जित्छ कि हार्छ भनेर बलियो आधार त दिन सक्दैन, तर यदि अस्थिर मतदाताले यसपटक साँच्चै परिवर्तन सम्भव देखे भने उनीहरूले आफ्नो मत परिवर्तनको पक्षमा हाल्नेछन् ।
बंगालमा भाजपा बलिया देखिनुको तेस्रो कारण राज्यका सबैभन्दा बलियो आफ्ना नेता शुभेन्दु अधिकारीलाई ममताविरुद्ध उतार्ने निर्णयले पनि काम गरेको छ । यसअघिको विधान सभा चुनाव (जुन सन् २०२१ मा सम्पन्न भएको थियो) शुभेन्दुले ममता बनर्जीलाई उनको पुरानो राजनीतिक गढ नन्दीग्राममै पराजित गरेका थिए । यसपटक, उनी कोलकाताको उनको गृह गढ भवानीपुरमा ममतालाई चुनौती दिइरहेका छन् । खासमा, यो त्यही रणनीति हो जुन सन् २०१५ मा अरविन्द केजरीवालले नयाँदिल्लीको सिटमा तत्कालीन मुख्मयन्त्री शीला दीक्षितविरुद्ध चुनौती दिँदा प्रयोग गरेका थिए । र, फेरि १० वर्षपछि भाजपाले उनै केजरीवालविरुद्ध उही रणनीति प्रयोग ग¥यो र आफ्नो सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार प्रवेश बर्मालाई केजरीवालविरुद्ध मैदानमा उतारेर उनलाई पराजित गरिदियो ।
चौथो पक्ष, तृणमूलको गढ मानिने कोलकाताको मुटुमा शुभेन्दु अधिकारीको उम्मेदवारीले बंगालका मतदातालाई ममताको विकल्प रहेको बलियो सन्देश दिएको छ । पाँचौँ, अहिले राजनीतिक उभार भाजपाको पक्षमा देखिएको छ, तृणमूलतर्फ होइन । हाल उपलब्ध एक मत सर्वेक्षण ‘म्याट्रिज–आइएएनएस’को सर्वेक्षणले भाजपा पक्षमा ४१–४३ प्रतिशत मतदाता र तृणमूलको पक्षमा ४३–४५ प्रतिशत मतदाता देखाएको छ । अन्य दलहरू पक्षमा १३–१५ प्रतिशत रहेको सो मत सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ ।
दुई ठुला दलबिचको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने यस्तो निकट प्रतिस्पर्धामा भाजपाले तृणमूलबाट केवल २–३ प्रतिशत ‘स्विङ’ गरे पुग्छ । कुनै दललाई मत दिने निश्चित समूहबाहिर त्यस्तो बदलिने सम्भावना अल्पसंख्यक र हिन्दु मतदाताको एक हिस्सामा देखिन्छ । खासमा, भाजपाको जित–हार त्यही हिन्दु मतदाताको ‘स्विङ’ हुने हिस्सामा निर्भर छ । यस्तोमा मुख्य प्रश्न, ममता बनर्जीले आफूसँग कति हिन्दु मत कायम राख्न सक्षम हुनेछिन् भन्ने हुन्छ ।
यदि ७० प्रतिशत गैरअल्पसंख्यक मतमध्ये ४५ प्रतिशत भाजपाले पायो भने तृणमूल कांग्रेस गम्भीर संकटमा पर्नेछ । यस परिदृश्यमा पश्चिम बंगालको चुनाव सन् २००४ को आमनिर्वाचनजस्तो हुनेछ । त्यसवेला चुनावको मिति घोषणा हुँदाको दिनसम्म अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वको एनडिए मतसर्वेक्षणमा अगाडि थियो, तर पछि चुनावमा भने गठबन्धनले हार भोग्यो । तृणमूल कांग्रेसको उस्तै अवस्था हुन सक्छ । सत्तारूढ दलको प्रभुत्वको कारण केही मतदाता विपक्षी पार्टीप्रति खुल्न हिचकिचाउँदा त्यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ ।
भाजपा अहिले तृणमूलमाथि हाबी हुने छैटौँ कारण निर्वाचन आयोगको एक निर्णयसँग जोडिएको छ । सन् २०२१ मा विधानसभा चुनाव आठ चरणमा भएको थियो । तर, यसपटक निर्वाचन आयोगले धेरै चरणको चुनाव हुँदा सत्तारूढ दलसँग मतदातालाई हिंसा र धम्की दिने समय हुने भन्दै केवल दुई चरणमै चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । अप्रिल २३ र अप्रिल २९ मा हुने चुनावका लागि २,३०० केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएका छन् । यसले मतदाताहरूलाई धम्क्याउने प्रयासहरू केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ ।
अन्ततः, सातौँ कारण ममता बनर्जीका असफल सडक संघर्ष हुनेछ । पछिल्लो समय ममताले लडेका सबै संघर्ष असफल भए । उनी न त निर्वाचन आयोगलाई निर्णय बदल्न असफल भइन् न सर्वोच्च अदालतलाई । एसआइआरसम्बन्धी उनको कुनै पनि प्रमुख माग पूरा भएन । मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएका मतदाताहरूको अन्तिम अपिल अब न्यायिक अधिकारीद्वारा निरूपण हुने भएकाले उनले राजनीतिक आरोप लगाउन सक्नेछैनन् । मुख्यमन्त्रीका रूपमा एआइआर ढिलो गर्ने उनको प्रयासले गर्दा अहिले धेरै मतदाताहरूसँग नामावली पुनरावेदन गर्न थोरै समय बाँकी रहेको छ । यी सबका बिच ममता पहिलेजस्तो अजेय देखिदिनन् ।
यसपटक भाजपाले ममता बनर्जीलाई सत्ताच्युत गर्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ । हुन त एउटा मतसर्वेक्षणका आधारमा गरिएको विश्लेषणले मात्र भाजपाले जित्छ कि हार्छ भनेर बलियो आधार त दिन सक्दैन, तर यदि अस्थिर मतदाताहरूले यसपटक साँच्चै परिवर्तन सम्भव देखे भने तिनले आफ्नो मत परिवर्तनको पक्षमा हाल्नेछन् ।
– द प्रिन्टबाट
