‘गरिबको चमेली’ बन्न सक्छ बालेन सरकार

शुक्रबार, ६ चैत, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • निराशाजनक परिवेशबिच अबका दिनमा बन्ने बालेन सरकारप्रतिको अभूतपूर्व जनविश्वास एउटा नयाँ आशाको संकेत बनेर आएको छ

आमूल परिवर्तनको खोजीमा युग–युगदेखि नेपाली जनताले आफ्नो त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदान प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर, विडम्बना के छ भने ती परिवर्तन धेरैजसो आमनागरिकको आधारभूत जीवनसम्म पुग्नै सकेनन् । राजनीतिक परिवर्तन त भए, शासन व्यवस्था पनि फेरियो, नयाँ संविधान पनि बने, तर जनताको दैनन्दिन जीवनमा अपेक्षित सुधार भने सधैँ अधुरै रहिरह्यो । यतिसम्म कि परिवर्तनका लागि ज्यान अर्पण गर्ने सहिदहरूको परिवारसमेत राज्यको उचित संरक्षण र सम्मानबाट वञ्चित भएका अनेक उदाहरण छन् । संघर्षको मैदानमा जीवन समर्पित गर्ने धेरै मानिसका सपना साकार हुन नपाउँदै उनीहरूले संसार छाडे । उनीहरूले देखेका परिवर्तनका सपना, अनुभव र अनुभूति राज्य र समाज निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेनन् ।

यस अवस्थाको एउटा प्रमुख कारण नेतृत्वको चरित्र र राजनीतिक संस्कारमा देखिएको विचलन पनि हो । प्रतिशोध र प्रतिस्पर्धाको विकृत राजनीतिले समाजलाई विभाजित बनायो । इमानदार र छलकपट गर्ने, सोझा र षड्यन्त्रकारी सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्ने परिस्थिति निर्माण भयो । परिणामस्वरूप समाजमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गयो । जनताले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास गुमाउँदै गए । यस्तो निराशाजनक परिवेशबिच अहिले देखिएको बालेन सरकारप्रतिको अभूतपूर्व जनविश्वास एउटा नयाँ आशाको संकेत बनेर आएको छ । देशका करिब तीन करोड जनतामध्ये ठुलो हिस्सा, विशेषगरी गरिब, श्रमिक, दलित, शोषित र उत्पीडित वर्गले नयाँ आशाका साथ यो परिवर्तनलाई हेरिरहेका छन् ।

यो विश्वास केवल राजनीतिक नारा वा चुनावी भाषणबाट मात्र बनेको होइन । यसको एउटा गहिरो भावनात्मक आधार पनि छ । बालेन्द्र शाहले गाएको गीत ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन...’ ले नेपाली समाजका पीडित वर्गको मनलाई गहिरोसँग छोएको छ । धेरै कलाकारले धेरै गीत गाएका छन्, तर यो गीतले जति तीव्र रूपमा आमनागरिकको मनोविज्ञानलाई स्पर्श गर्यो, त्यति कमै गीतले गर्न सकेका छन् । यसले गरिब, उपेक्षित र आवाजविहीन नागरिकको पीडालाई शब्द दिएको छ । आज देशको ठुलो जनसंख्या रोजगारीका लागि विदेशतिर भौँतारिरहेको छ । गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन्, युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । देशभित्र रहेका गरिब, दलित, श्रमिक, किसान र सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि समान अवसर र न्यायको खोजीमा छन् । आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछडा वर्गजस्ता समुदायले यसपटक विशेष रूपमा बालेनप्रति भरोसा व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले आजको मूल प्रश्न यही हो– के बालेन नेतृत्वले ती वर्ग र समुदायको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ला ?

इतिहासले देखाएको छ कि परिवर्तनका आन्दोलनमा सबैभन्दा ठुलो बलिदान उनीहरूले नै दिएका छन्, जसलाई देश वास्तवमै चाहिएको हुन्छ । आन्दोलनका अग्रपंक्तिमा धेरैजसो गरिब, विद्यार्थी, श्रमिक र भविष्यको खोजीमा रहेका युवा नै हुने गरेका छन् । काठमाडौंमा पढ्न आएका विद्यार्थीदेखि वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा राजधानी पुगेका युवा, जेन–जीलगायत धेरैले परिवर्तनका आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, बलिदान दिएका छन् । तर, विडम्बना के छ भने कहिलेकाहीँ देशका लागि बलिदान दिनेहरू नै पीडित हुन्छन् र देशप्रति उत्तरदायित्व कम भएका शक्तिले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्था देखिन्छ । यही ऐतिहासिक विडम्बनाबाट मुक्त हुनु आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।

यदि बालेनको नेतृत्वमा बन्ने सरकार वास्तवमै परिवर्तनको प्रतीक बन्न चाहन्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले त्यही वर्गलाई न्याय दिनुपर्छ, जसले परिवर्तनको आशामा उसलाई साथ दिएको छ । गरिब, श्रमिक, किसान, दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा वास्तविक सुधार ल्याउन सके मात्रै यो जनविश्वास टिकिरहनेछ । अन्यथा, इतिहासले फेरि अर्को चक्र दोहोर्याउन सक्छ । आशा निराशामा बदलियो भने समाजमा असन्तोष बढ्छ र त्यही असन्तोष कहिलेकाहीँ विद्रोहमा परिणत हुन सक्छ । यही पृष्ठभूमिमा पछिल्ला वर्षमा उदाएको नयाँ नेतृत्वप्रति जनताले देखाएको भरोसा विशेष महत्वको विषय बनेको छ । खासगरी पछिल्लो समय बालेन शाहप्रति देखिएको जनसमर्थन केवल राजनीतिक लोकप्रियताको परिणाम मात्र होइन, यो लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोष र परिवर्तनको आकांक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यस्तो अपेक्षा किन उत्पन्न भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ । विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा अझै पनि उल्लेखनीय संख्यामा मानिस गरिबीको जोखिममा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा आय असमानता उच्च छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँचको समस्या व्यापक रूपमा देखिन्छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का तथ्यांकअनुसार ठुलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एकचौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले देशभित्र रोजगारी सिर्जनाको कमजोरी स्पष्ट देखाउँछ ।

यस्तो सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिमा गरिब, श्रमिक, किसान, दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले नयाँ नेतृत्वप्रति आशा राख्नु स्वाभाविक हो । विशेषगरी ‘गरिबको चमेली’जस्तो गीतले समाजका आवाजविहीन वर्गको पीडा अभिव्यक्त गरेका कारण पनि धेरै मानिसले बालेनलाई आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । तर, लोकप्रियता र जनविश्वास मात्र परिवर्तनका लागि पर्याप्त हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ कि नेतृत्व परिवर्तन मात्रले संरचनात्मक समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि संस्थागत सुधार, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास स्वयं परिवर्तनको निरन्तर खोजीको इतिहास हो । २०४६ पछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुन:स्थापित भयो र त्यसपछि सत्ता सञ्चालनको जिम्मा मुख्यत: पुराना राजनीतिक दलले नै सम्हाल्दै आए । ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पनि राजनीतिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो । तर, यी परिवर्तनपछि पनि राज्य सञ्चालनको शैली, प्रशासनिक संस्कार र विकासको गति अपेक्षाअनुसार रूपान्तरण हुन सकेन भन्ने आलोचना निरन्तर हुँदै आयो । यसै सन्दर्भमा अहिले देखिएको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति महत्वपूर्ण मोडका रूपमा देखा परेको छ । यदि बालेन नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ भने उनको मुख्य चुनौती लोकप्रियतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ । अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् कि सुशासन र विकासका लागि तीनवटा आधारभूत पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन्, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत दक्षता ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणजस्ता विषय नेपालमा लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यदि यी क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । पूर्वाधार विकास पनि आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो । एसियन विकास बैंकका अध्ययनअनुसार सडक, ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो । नेपालमा अझै पनि धेरै क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ, जसले उत्पादन र बजार पहुँच दुवैलाई सीमित बनाएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । इ–गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत प्रशासनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउन सकिन्छ । विभिन्न देशका अनुभवले देखाएका छन् कि डिजिटल सेवा विस्तारले भ्रष्टाचार घटाउन र सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारविना दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीले सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा अझै पनि क्षेत्रीय असमानता देखिन्छ । त्यस्तै, शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धानमुखी, सीपमूलक र जीवन–व्यवहार केन्द्रित बनाउन सके मात्र युवाशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको परम्परागत आधार भए पनि उत्पादनशीलता कम हुनु, सिँचाइ र भण्डारणको अभाव तथा बजार पहुँचको समस्याजस्ता कारणले किसान अझै कठिन अवस्थामा छन् । आधुनिक कृषि प्रविधि र मूल्य शृंखला विकासमार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । यसैगरी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा नागरिकता समस्यालाई पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालको दीर्घकालीन सम्भावनाको महत्वपूर्ण आधार हो । प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र हिमाली पर्यटनका कारण नेपाल विश्वव्यापी रूपमा परिचित छ । तर, पर्यटन पूर्वाधार र व्यवस्थापन सुधारविना यसको पूर्ण सम्भावना प्रयोग गर्न सकिन्न । यसैले आजको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी बालेन नेतृत्वको काँधमा आएको छ । जनताले दिएको यो विश्वासलाई केवल राजनीतिक विजयका रूपमा होइन, एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले ‘गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन’ भन्ने पीडादायी अनुभूति अबको शासनकालमा पुन: दोहोरिनुहुँदैन । बरु त्यो गीतले व्यक्त गरेको पीडा इतिहासको स्मृतिमा सीमित होस्, वर्तमानको यथार्थ नबनोस् । यदि बालेन नेतृत्व साँच्चै जनताको पक्षमा उभिन सफल भयो भने त्यही गीतको भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर यही हो ।

See More On

सुझावित समाचार