भारतको हिंसात्मक माओवादी विद्रोह सन् २०१३ मा चरम सीमामा पुग्दा भारतका १२६ जिल्लामा उल्लेखनीय प्रभाव थियो । तर, अघिल्लो वर्ष यो जम्मा ११ जिल्लामा सीमित बनेको छ । तर, भारत सरकारले यस जटिल आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समग्र र निरन्तर विकास–सञ्चालित दृष्टिकोणको शक्ति अब अवलम्बन गर्छ ।
यो शताब्दीको सुरुमा भारत विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको चम्किलो तारामध्ये एकको रूपमा उदाइरहेको वेला देशको मध्यभागमा भने माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनले गति लिइरहेको थियो । माओवादी विद्रोहले झन्डै डेढ दशकसम्म ‘रेड करिडोर’ भनेर चिनिने क्षेत्रलाई सुस्त रूपमा विस्तार गर्यो । त्यस भेगमा विस्तारका लागि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले उपयुक्त विपन्न पीडित समुदायमा फेला पारेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भाषामा त्यसले ‘भारतले सामना गरेको सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती’ निम्त्यायो ।
माओवादी विद्रोहको शिखरमा सन् २०१३ मा देशका १२६ जिल्ला रेड करिडोरमा जोडिएका थिए । तर, अहिले त्यसमा नाटकीय संकुचन आएको छ । गत वर्ष भारतमा माओवादी विद्रोहको प्रभाव भएका जिल्लाको संख्या जम्मा ११ मा झरेको थियो । यसले भारतीय सरकारको अपूर्ण नै सही, तर निर्णायक विजयको संकेत गर्छ । भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले ‘नक्सलवादी’ विद्रोहको केही महिनाभित्रै समूल उन्मूलन हुने घोषणा गरेका छन् । सन् १९६० को दशकमा बंगालको नक्सलबारी गाउँमा सुरु भएकाले भारतमा माओवादी विद्रोहलाई यसै नामले चिनिन्छ ।
भारतले यो प्रगतिका लागि श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले सन् २००९ मा तमिल टाइगर्सविरुद्ध प्रयोग गरेको अत्यन्त विनाशकारी नीति अवलम्बन गरेन । राजपाक्षेको क्रूर सैन्य अभियानले उनको देशमा ४० वर्षको गृहयुद्धको अन्त्य भएको थियो । न त भारतले पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरीले सन् १९९० को दशकमा माओवादी छापामारहरू दबाउन प्रयोग गरेको क्रूर रणनीति नै प्रयोग गर्यो । बरु, भारत सरकारले एक परिष्कृत रणनीति बनाउँदै विद्रोहको कारण र परिणामलाई सम्बोधन गर्न ध्यान दियो ।
यो कथा भूमिहीनता, आर्थिक अभावको सामना गरिरहेका तर स्रोतसाधनले भरिपूर्ण वनमा बस्ने आदिवासी जनसंख्याबाट सुरु हुन्छ । ती जो भारत सरकारले दिने सेवामाथिको पहुँचको अभावबाट लामो समय बाँच्न विवश थिए । यसले जमिनका लागि ठुला शोषक जमिनदारविरुद्ध किसान विद्रोहको जग बसायो र विद्रोहीले ‘जनयुद्ध’को माओवादी सैन्य रणनीतिअनुरूप ‘शत्रुहरू’लाई ग्रामीण क्षेत्रमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने नीति अपनाए ।
सन् २००४ मा विभिन्न समूहमा बाँडिएर लडिरहेका समूह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नाममा एक भए । पार्टीले भारतीय लोकतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने र माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी विचारधारामा आधारित ‘नयाँ लोकतान्त्रिक राज्य’ स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको शून्य उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भाकपा (माओवादी)ले समानान्तर शासनको अभ्यास सुरु गर्यो । त्यस क्रममा उसले आफूलाई पुँजीवादी शोषणविरुद्ध उत्पीडितहरूको रक्षकको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्यो । लगत्तै पार्टीमा धेरै मानिस, विशेषत: राज्यको बेवास्ताले निराश युवालाई आकर्षित गर्यो ।
माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रमा समानान्तर राज्यको अभ्यास गर्दै गर्दा प्राय: हिंसालाई पनि बढावा दिँदै गए । प्राय: तिनले डकैती र जबर्जस्ती चन्दा असुलीलाई आफ्नो वित्त पोषणको माध्यम बनाए । हिंसा बढ्दै गएपछि जुन २००९ मा भारत सरकारले भाकपा (माओवादी) र यसका भातृ संगठनलाई आतंकवादी संस्थाको रूपमा घोषणा गर्यो । पार्टीलाई अनलफुल एक्टिभिटी (प्रिभेन्सन) ऐनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइयो ।
जावफमा माओवादीले हिंसात्मक गतविधि बढाए । सन् २०१० मा पार्टीले भारतीय अर्धसैनिक बलमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक आक्रमण गरे । आक्रमणमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बलका ७४ सदस्य र छत्तीसगढ राज्यमा दुई प्रहरी अधिकारी मारिएका थिए । तीन वर्षपछि समूहको प्रभाव सबैभन्दा शिखरमा हुँदा माओवादी आक्रमणले छत्तीसगढका कंग्रेसका कैयौँ शीर्ष नेतृत्व सवार गाडीमा आक्रमण गरेर धेरैको ज्यान लियो ।
तत्कालीन कंग्रेस नेतृत्वको ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युपिए)’को केन्द्र सरकारले त्यसपछि यस विद्रोहविरुद्ध नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेको महसुस गर्यो । सरकारले विद्रोहलाई बढावा दिने सुरक्षा खतरा र आर्थिक गुनासो दुवैलाई सम्बोधन गर्ने सोच्यो । सन् २०१४ को युपिए सरकार ढलेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ सरकार आए पनि युपिए सरकारले सुरु गरेको कारबाहीले गति लियो । मोदी सरकारले सुरक्षा र विकास दुवै क्षेत्रलाई जोड दिँदै व्यापक, बहुस्तरीय रणनीति लागू गर्यो ।
सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारले प्रहरीको क्षमता सुदृढीकरण, आधुनिक हतियारको व्यवस्था, राम्रो सञ्चार उपकरण र जंगल युद्ध तथा विद्रोहविरुद्ध लड्न विशेष तालिम दिन ठुलो लगानी गर्यो । यसबाहेक, केन्द्र सरकारले विगतमा सुरक्षा पहुँचबाहिरका क्षेत्रमा सयौँ नयाँ सैन्य आधार स्थापना गर्यो । यसले माओवादीको ‘सुरक्षित’ क्षेत्र साँघुरो भयो र उनीहरूको निर्बाध आवागमन तथा आन्दोलनमा नै बाधा पुर्यायो । परिणामस्वरूप माओवादीको जबर्जस्ती चन्दा सञ्जाल र अन्य अवैध राजस्व स्रोतमा धक्का लाग्यो । त्यसपछि सरकारले माओवादी आन्दोलनका केन्द्रीय र क्षेत्रीय नेतृत्वलाई नियन्त्रमा लिने वा निस्तेज बनाउने अभियानलाई तीव्र बनायो ।
तर, सरकारको सुरक्षा नीति विकास नीतिविना सफल हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले, केन्द्रले गरिबी न्यूनीकरण र विकास पूर्वाधार पहल सुरु गर्यो । यसअन्तर्गत माओवादी प्रभावित जिल्लामा कैयौँ पूर्वाधारमा लगानी सुरु गरियो । सडक, पुल र सेल टावरहरूले वाणिज्य तथा सम्पर्क विकासमार्फत विकासलाई सहज बनायो । माओवादीले पहिलेजस्तो गाउँहरू अलग गर्न सकेनन् । यस रणनीतिमा अनुदानको खाना, आवास र स्वास्थ्य सेवाजस्ता कल्याणकारी योजना पनि समावेश थिए । माओवादीको समानान्तर शासनले भविष्यमा दिने वाचा गरेका सेवा पाएपछि निराश समुदाय र आदिवासी युवाले बन्दुकको विकल्प पाएको महसुस गरे ।
अहिले माओवादी विद्रोह केही अतिवादी गतिविधिमा सीमित भएको छ । भाकपा (माओवादी)का शीर्ष तहका धेरै नेता मारिइसके । पार्टीलाई अहिले आवश्यक भर्ती र कोष पुर्याउन धौधौ परिरहेको रिपोर्ट आइरहेको छ । भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय समिति सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल रावले अक्टोबर २०२५ मा आफ्ना ६० साथीहरूसहित प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । त्यस क्रममा माओवादी आन्दोलनले राज्यको शक्तिलाई उल्लेखनीय रूपमा कम आकलन गरेको सशस्त्र संघर्ष असफल भएको उनले स्वीकार गरेका छन् । रावले आफ्नो राजीनामा पत्रमा माओवादीले आफ्ना लडाकु पंक्ति विघटन गर्नुपर्ने र वैधानिक राजनीतिक दल (चुनावी दल)को रूपमा पुनर्गठित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तर, लडाइँ सकिएको छैन । अझै पनि माओवादीको विस्तार रोक्ने हो भने भरपर्दो र स्थायी सेवा वितरणसहित दिगो विकासमा निरन्तर प्रगति आवश्यक छ । यसबाहेक, हाल भाकपा (माओवादी) को प्रभावमा रहेका देशका ११ जिल्ला प्रवेश गर्न गाह्रो प्राय: जंगलभित्र छन् । त्यस्तो ठाउँमा सेवा र अवसर प्रदान गर्न सजिलो हुनेछैन । यसका लागि स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ, जसमा प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले जल, जमिन र वनजस्ता स्रोतमाथि स्थानीय अधिकारीको दाबीलाई रक्षा गर्नुपर्छ । परम्परागत अधिकारको सम्मान गर्न आर्थिक विकासलाई पुन: परिभाषित गर्नुपर्छ । र, अशान्तिको नयाँ चक्र सुरु हुनबाट जोगिन शोषणकारी उद्यम (सरकारी र निजी दुवै)ले आदिवासी जीवनलाई नियन्त्रण गर्न रोक्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव तथा भारतीय पूर्वविदेश राज्यमन्त्री तथा मानव संसाधन विकास राज्यमन्त्री थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद हुन् ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
