राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले निर्वाचन नभएका सात खेललाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । राखेपअन्तर्गत संघ संस्था समन्वय शाखाले ब्याडमिन्टन, जिम्न्यास्टिक, टेनिस, साइक्लिङ, ह्यान्डबल, एथलेटिक्स र भारोत्तोलन संघलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन नियमावली, २०७९ को नियम ७ बमोजिम क्रियाशील प्रदेश तथा जिल्ला संघबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र परिषद्को स्वीकृतिमा केन्द्रीय साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्ने गरी परिषद्को अध्यक्षबाट प्रमाणित गरी समितिलाई पूर्णता दिई राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ अनुरूप निर्वाचन सम्पन्न गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ,’ संघसंस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दासमेत राखेपमा दर्ता भएका अधिकांश खेल संघ संघीय संरचनामा गएका थिएनन् । राखेपले पुरानै ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय खेल संघको तदर्थ समिति गठन गरेर नयाँ विधानअनुसार निर्वाचनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत खेल संघको मापदण्डअनुसार विधानअनुसार प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्ने, प्रत्येक चार वर्षमा संघको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने र निर्वाचनका लागि परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । परिषद्को १२२औँ बोर्ड बैठकले निर्वाचन नगरेको र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका ती सातवटै संघको तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।
एथलेटिक्सको तदर्थ समितिमा राजीवविक्रम शाह, जिम्न्यास्टिकमा ध्रुवबहादुर प्रधान, ब्याडमिन्टनमा सुभाष श्रेष्ठ, साइक्लिङमा सुदीप पौडेल, टेनिसमा मनोहर दास र ह्यान्डबल संघको संयोजक रामकृष्ण केसीलाई राखेपले संयोजक तोकेको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहयोग गरेकोभन्दा ब्याडमिन्टन, जिम्न्यास्टिक, टेनिस, साइक्लिङ, ह्यान्डबल, एथलेटिक्स र भारोत्तोलन संघलाई खेलकुद मन्त्रालयले कारबाहीस्वरूप तदर्थ समिति बनाएको परिषद्को स्रोतले बताए ।
‘सर्वोच्च अदालत र सरकारको निर्देशनविपरीत अवैधानिक रूपमा भएको ओलम्पिकको निर्वाचनमा सहभागी संघहरूलाई कारबाहीस्वरूप नै तदर्थ समिति बनाएको हो,’ स्रोतले भने । पछिल्लो समयमा यी सातवटै संघ निर्वाचन समयदेखि तदर्थ रूपमा चल्दै आएका थिए । परिषद्को स्वीकृतिविना नै ती संघका पदाधिकारी आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर ओलम्पिकको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।
११ महिनामा दोस्रोपटक ब्याडमिन्टनको तदर्थ समिति गठन
०८० को जेठ ३१ मा राखेपले रामजीबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ब्याडमिन्टन संघको ३९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुरूप संघको संरचना बनाउन तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को खेल संघ स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरी तीन महिनाभित्र विधान मस्यौदा तयार गरी निर्वाचन गर्नुपर्नेछ,’ एक वर्षअघि राखेपले रामजीलाई काटेको पत्रमा भनेको थियो । तर, उनले साधारणसभा र निर्वाचन गर्न सकेनन् । उल्टै ब्याडमिन्टन संघको प्रतिनिधि बन्दै उनी ओलम्पिकको निर्वाचनमा सहभागी भए । संघका धेरैजसो पदाधिकारीहरूले उनको यो कार्य अवैधानिक भनेका थिए ।
राखेपले ११ महिनाको अन्तरमा दोस्रोपटक ब्याडमिन्टनको तदर्थ समिति गठन गरेको हो । यसपटक राखेपले सुभाष श्रेष्ठलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठलाई पनि तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको संघसंस्था समन्वय शाखाका प्रमुख राईले बताए । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ अनुरूप निर्वाचन सम्पन्न गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ,’ राईले भने ।
शाहको तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा
लगातार दुईपटक एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष बनेका शाह तेस्रोपटक नेतृत्व लिन चाहन्छन् । राखेपले उनकै संयोजकत्वमा तीन महिनाभित्र साधारणसभा तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
गत वर्ष नै शाहको दोस्रो कार्यकाल सकिएको थियो । दोस्रो कार्यकाल समाप्त भएलगत्तै शाहले राखेपसँग साधारणसभा स्वीकृति मागेका थिए । तर, राखेपले उनलाई साधारणसभा र निर्वाचनको मिति दिएन । ०७२ मा चितवन र ०७६ मा काठमाडौंमा भएको निर्वाचनबाट शाह लगातार दोस्रोपटक अध्यक्ष बनेका थिए । संघले सोचेअनुरूप कार्य गर्न नसकेको जनाउँदै निर्वाचन गर्न अनुमति नदिएको हो । उनले गत मंसिरमा संघको निर्वाचन गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, राखेपले खेलकुद ऐनअनुसार चल्नुपर्ने जनाउँदै एथलेटिक्स संघको तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।
ओलम्पिकको आपत्ति
ओलम्पिक कमिटीले राखेपबाट सात खेल संघ पुनर्गठन भएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले राखेपले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर संघ विघटन र तदर्थ समिति गठन गरेको बताए । ‘राखेपको यो कदम खेलकुद विकास ऐन २०७७, नेपालको खेलकुद विकास नियमावली २०७९ र ओलम्पिक चार्टरविरुद्ध रहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘एनओसीले यो निर्णय सच्याउनका लागि आग्रह गरेको छ, नेपाली खेलकुद विकासका लागि ओलम्पिक चार्टरअनुसार सरकारसँग सहकार्य गर्ने तयार रहेको छ ।’
