सल्यानमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका– ४ की एक महिलाले जग्गा किन्न ०६१ मा पैसा बुझाए पनि आफ्नो नाममा पास नभएपछि ११ मंसिर ०७९ मा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । त्यसपछि जग्गा बिक्री गर्ने पक्ष र निवेदक पक्षबिच १८ फागुन ०७९ मा छलफल भई मिलापत्र भयो र कानुनबमोजिम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जग्गा नामसारी भयो ।
छत्रेश्वरीकै न्यायिक समितिले लामो समयसम्म ज्याला मजदुरीको रकम नपाएका मजदुरलाई समेत रकम दिलाइदिएको छ । छत्रेश्वरी– ५ का एक मजदुरले आफूलगायतका कामदारलाई निर्माण व्यवसायीले ज्याला मजदुरीको रकम दिन लामो समयदेखि आलटाल गरेको भन्दै ३ पुस ०७९ मा न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । १ जेठ ०८० मा न्यायिक समितिको निर्णयपछि मजदुरहरूले निर्माण व्यवसायीबाट एक लाख सात हजार ६०० रुपैयाँ पाए ।
न्यायिक समितिलाई संविधानले देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्न थालिएपछि न्यायालयमा धाउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई सहज भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले न्यायिक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा व्यक्तिवादी प्रकृतिको फौजदारी विवादमा विवादको निरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । ‘वर्षाैँअघिदेखिको घरायसी विवाद पनि समाधान भएका छन्,’ छत्रेश्वरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक बुद्धकुमारी खत्री भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । हामीले धेरैजसो विवादलाई दुवै पक्षको हित हुने गरी समाधान गरेका छौँ ।’ सानातिना विवाद अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्थालाई कम गरेर स्थानीयस्तरमै सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न सफल भएको उनको दाबी छ ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ६२ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । चालू आवको ९ मंसिरसम्म दर्ता भएका पाँच र गत वर्षका ६ मुद्दा (कुल ११) मध्ये चारवटा मुद्दा मिलापत्र भएको र बाँकी सातवटा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक शाखाले जनाएको छ । न्यायिक शाखामा कार्यरत कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता अमर थापाका अनुसार आव ०७९/८० मा ३२ वटा विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएकोमा १५ वटा मिलापत्र, पाँचवटा डिसमिस, एउटा निर्णय र एउटा खारेजी भएका थिए । आव ०८०/८१ मा नयाँ दर्ता २५ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० वटा गरेर ३५ वटा विवादमध्ये १७ वटा मिलापत्रबाट टुंग्याइएको थियो । आठवटा डिसमिस र तीनवटा निर्णय गरिएको थियो भने एउटा खारेजी भएको थियो ।
घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा किचलो, अंशबन्डाजस्ता विवाद छत्रेश्वरीको न्यायिक समितिमा धेरैजसो आउने गरेका छन् । जग्गाको साँधसिमाना विवाद, पारिवारिक समस्या, श्रमजस्ता विवादमा दुवै पक्षको जित हुने गरी समाधान निकाल्ने गरिएको र यसले समुदायमा शान्ति, मेलमिलाप र सहिष्णुताको भावना थप बलियो बनाएको संयोजक खत्रीको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामी निरन्तर सिक्दै र सुधार्दै छौँ । न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धिका लागि तालिमहरू र समुदाय स्तरसँगको सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्दै जाने योजना छ । हाम्रो प्राथमिकता भनेकै स्थानीय समस्यालाई सरल, पारदर्शी र न्यायसंगत तरिकाले समाधान गर्नु हो ।’
विपन्न तथा न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई सचेतनाका लागि गाउँपालिकाले वडास्तरमा न्यायिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ । न्यायिक शाखाका कामलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि दर्ता चलानी, निर्णय तथा फर्स्योट पुस्तिका, मिसिललगायत अभिलेख सुरक्षित राख्ने गरिएको र कानुनी सल्लाहकारको समेत व्यवस्था गरेर न्यायिक शाखाको कामलाई नियमित सञ्चालन गर्ने गरिएको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
